यतिबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले चर्चामा छन् । मन्त्री भएको सय दिन बितिसक्दा आलेले आफू मातहतका निकायमा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि आधा दर्जन त छानबिन समिति नै गठन गरिसके । नारायणहिटी संग्राहलय हातामा बतास समूहले बनाएको क्याफेटेरिया भत्काएसँगै सोही समूहले पशुपति धर्माशालामा सञ्चालन गर्दै आएको होटलको सम्झौता पनि खारेज गर्ने सुझाब छानबिन समितिले दिइसकेको छ । नारायणहिटीदेखि पशुपति धर्मशालासम्मको अनुगमनमा मन्त्री आले आफैं पुगिरहेका छन् । आलेको पछिल्लो गतिविधिलाई जनमानसले स्वागतयोग्य ठानेका छन्् भने केहीले जिम्मेवार निकायमाथि छानविब नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्री आलेको पछिल्लो गतिविधिबारे नेपालवाचले सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालासँग संवाद गरेको छ । यस्तो छ कोइरालासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश । मन्त्री प्रेम आले अहिले आफैं फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  मन्त्री आफैं फिल्डमा गएर काम गर्ने होइन । उनले कर्मचारी खटाएर अनुगमन गर्ने हो । यस क्रममा त्रुटि भेटिए कानूनसम्मत ढंगले प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्ने हो ।  म गृह मन्त्रालयमा धेरै वर्ष काम गरेको मान्छे । ब्यारेकमा सुवेदार मेजर र हवल्दार मेजर दुईटा पद हुन्छ । सुवेदार मेजरले जुनियर अफिसरहरूको खटनपटन गर्छ अनि हवल्दार मेजरले सिपाही, हवल्दारहरूको । उनीहरूले आफ्नो जिम्माको काम सकेनन् भने बल्ल माथिल्लो निकायमा पु¥याइन्छ ।  हाम्रोमा भने फरक संस्कृति छ । मन्त्री आफैं कार्यान्वयन निम्ति फिल्डमा खटिन्छन् । यसरी कार्यान्वयन तहमा मन्त्री प्रवेश गर्दा भोलि कानुनसम्मत सुल्झिएन भने कसले सल्ट्याउने ? यो निकै गम्भीर विषय छ । छानबिन समिति गठन हुँदाहुँदै मन्त्रीज्यू पशुपति धर्मशाला निरीक्षणमा जानुभयो । यो गलत हो । कि त छानबिन समितिमा विश्वास छैन भन्नुपर्‍यो । होइन भने प्रतिवेदन आउने समयसम्म कुर्न सक्नुपर्छ ।  यहाँनिर म उदाहरण दिन्छु । करिअरको दौरान म रूपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएँ । त्यहाँ म प्रजिअ रहँदा एक व्यक्ति दुर्घटनामा परे । उनले मलाई आइदिनुप¥यो भनेर आग्रह गरे । मैले प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइदिन्छु । उहाँले भ्याउनु भएन भने सहायक सिडियोलाई भन्नु हुनेछ भनेँ ।  हाम्रोमा कसले के काम गर्ने भन्ने नै हेक्का छैन । मन्त्री आफैं पर्खाल नाप्दै हिँड्छन् । नीतिगत रूपमा यो काम गलत छ ।कानूनसम्मत नभए पनि मन्त्रीले भत्काउनु गलत हो । भत्काए-नभत्काएको अनुगमन गर्ने काम पनि मन्त्रीको होइन । मन्त्रालयमा उपसचिव, सहसचिव, मन्त्री हुन्छन् । मातहतमा अन्य जिम्मेवार कर्मचारी पनि हुन्छन् । यी काम तिनीहरूमार्फत गर्नुपर्ने हो । यसको मतलब मन्त्री फिल्डमा जानै हुँदैन भन्ने होइन । ठूल्ठूला आयोजनाको प्रगतिबारे बुझ्नचाहिँ मन्त्री आफैं फिल्डमा जानुपर्छ । मन्त्रीहरू आफैं फिल्डमा खटिनुको कारण के होला ?  हाम्रा मन्त्रीहरू प्रचारमुखी छन् । मिडियामा प्रस्तुत भएर छिट्टै सेलिब्रेटी हुने होड उनीहरूमा छ ।  मैले कति काम गरेँ, तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्नु भएको होला । तर मैले कहिल्यै मिडियामा आउने इच्छा देखाइनँ । तर धेरै साथीभाइहरूमा सानाभन्दा साना काममा मिडियामा आउने होड छ ।  पशुपति धर्मशालाबारे छानबिन समितिले काम गरिरहेकै बेला मन्त्री अनुगमनमा जानुलाई कसरी हेर्ने ?  पशुपति धर्मशालाबारे मन्त्रीज्यूले छानबिन समिति बनाउनुभयो । त्यसले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर मन्त्रीज्यू छानबिन समिति गठन हुँदाहुँदै धर्मशाला निरीक्षणमा जानुभयो । यो गलत हो । कि त छानबिन समितिमा विश्वास छैन भन्नुप¥यो । होइन भने प्रतिवेदन आउने समयसम्म कुर्न सक्नुपर्छ । पुरातात्विक महत्वका आयोजनामा व्यावसायिक, नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ, ढिलासुस्ती कमजोरी भइरहेको छ भने मन्त्री आफैं जान उपयुक्त हुन्छ । अन्य सामान्य विषयमा मन्त्रीभन्दा मातहतका सम्बन्धित अधिकारी जानु राम्रो हुन्छ ।  सरकारी सम्पत्ति दोहनको विषय चर्चामा छ । अहिले बतास चर्चामा छ । यसमा खासमा दोषीचाहिँ को हो ? नारायणहिटीदेखि पशुपति धर्मशालासम्म जोडेर बतासको आलोचना भइरहेको छ । यसमा बतासको भन्दा जिम्मेवार कर्मचारीको बढी दोष देखिन्छ । किनभने, मापदण्डअनुसार ठेक्कालगायत प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीले हुन् । त्यसैले कारबाही बतासलाई भन्दा पनि गलत काम गर्न दिने कर्मचारीमाथि हुनुपर्छ । यसको मतलब बतास कारबाहीको भागिदार होइन भन्ने पटक्कै होइन । ऊ पनि हुनसक्छ । तर यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कर्मचारी हुन् ।