काठमाडौं । कुनै बेला पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले भनेका थिए, ‘फाइलमा कतै भ्रष्टाचार देखिएन, फाइलमा भ्रष्टाचार देखिए भ्रष्टाचारीमाथि सरकारले अवश्य कारबाही चलाउनेछ ।’

फाइलमा भ्रष्टाचार नदेखिनुको अर्थ के पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार भएको थिएन त ? यो कसैले पत्याउने कुरा थिएन । किनकि, जगजाहरै थियो, भ्रष्टाचारको जरा तलदेखि माथिसम्म झाँगिएको थियो ।

२०४७ को परिवर्तन यता भ्रष्टाचार झन् संस्थागत भएको छ । हरेक सरकारका पालामा एकसेएक भ्रष्टाचारका काण्ड उजागर भइरहेका छन् । तर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही चलाउने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने आजसम्म राजनीतिक तहबाटै भएका एकसेएक भ्रष्टाचारका ठूला काण्डलाई तामेलीमा राख्दै आएको छ ।

अहिले हरेक राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा मुछिएका छन् । तर तिनमाथिको कारबाही अपेक्षित छैन ।
अख्तियारले केही महिना पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसले देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको देखाएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७÷७८ का अनुसार गत वर्ष यो निकायले १ सय १४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विगत ३० वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका नवधनाढ्य वर्गको उदय भएको छ । यसबीचमा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चिनी काण्ड, मल काण्ड, चेज एयर काण्ड, सुडान घोटाला, एनसेल कर मिनाहा काण्ड, बूढीगण्डकी कमिसन काण्ड, लडाकुको राशन घोटाला, वाइड बडी काण्डदेखि ओम्नी, यती र सत्तरी करोड टेप प्रकरणसम्मका काण्ड भइसकेका छन् । तर यो भ्रष्टाचार काण्डका ‘ठूला माछा’ अहिले पनि निस्फिक्री राजनीतिको मैदानमा हुँकार गरिरहेका छन् ।

नेताहरू कसैले किताब बेचेर, कसैले कृषि उत्पादन गरेर त कसैले ससुरालीबाट पाएको भनेर सफेद झूठ बोले पनि उनीहरूको अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाटै आर्जित हो भनेर ठम्याउन कठिन छैन । तथापि, अख्तियारको हात उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन 

अकुत सम्पत्ति कमाउने, सरकारी सम्पत्तिको ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्ति केही वर्ष यता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर या अन्य प्रशासनिक पदमा पुग्दा तिनले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण हेर्दा नै केही वर्ष अघिसम्म आफुलाई ‘सुकुम्बासी’ दाबी गर्नेहरू कसरी रातारात धनी भए भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कसैले किताब बेचेर, कसैले कृषि उत्पादन गरेर त कसैले ससुरालीबाट पाएको भनेर सफेद झूठ बोले पनि उनीहरूको अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाटै आर्जित हो भनेर ठम्याउन कठिन छैन । तर अख्तियारको हात उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन ।

हो, अख्तियारमा उजुरी चाहिँ भरमार पर्ने गरेको छ । किनकि, जब समाजमा चौतर्फी भ्रष्टाचार हुन्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी जनताले उजुरी त हालिहाल्छन् । यो वर्ष मात्र अख्तियारमा १४ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् भने विगत वर्षदेखि थाती ८ हजार बढी उजुरी पनि अख्तियारमा छँदैछन् । यति धेरै उजुरी पर्दा पनि अख्तियारले जम्मा ११४ वटा मुद्दा मात्र दायर गर्न सकेको देखिन्छ । अख्तियारले छानबिन दायरा बढाएर मुद्दा दायर गर्ने संख्या बढाउनु पर्छ ।

बुधवार मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका तत्कालीन सह–न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ६१ लाख रूपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा थापाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । थापाले आफ्नो नाममा रहेको ६१ लाख रूपैयाँको स्रोत खोल्न नसकेकाले गैरकानूनी रूपमा आर्जन भएको भएको दाबी आयोगले अदालतसमक्ष पेस गरेको छ ।

आफैं पैसा दिएर रंगे हात घुसको मुद्दा दर्ता गराउने कार्यलाई ९ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सुस्ताएको अख्तियार आफ्नो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा जुर्मुराएजस्तो देखिन्छ । अख्तियारले यसलाई आगमी दिनमा पनि निरन्तरता दिन अपरिहार्य छ ।

इतिहास हेरौं । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले कहिल्यै पनि ठूला मुद्दालाई अघि बढाएनन् । अख्तियारमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त हुन थालेपछि त झन् राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने आँट कसैले गरेनन् । लोकमानपछि प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरे पनि साना कर्मचारीका घुस मुद्दामै अलमलिए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर या अन्य प्रशासनिक पदमा पुग्दा तिनले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण हेर्दा नै केही वर्ष अघिसम्म आफुलाई ‘सुकुम्बासी’ दाबी गर्नेहरू कसरी रातारात धनी भए भन्ने स्पष्ट हुन्छ 

अख्तियारले यसबीचमा एउटा कामचाहिँ गरेकै हो । पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारबारे एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । एक हजार ८४८ रुग्ण ठेक्काबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रूपैयाँ सरकारी लगानी भएको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य उजागर भए पनि अख्तियारले त्यसउपर कुनै कारबाही अगाडि बढाएन । अख्तियारको काम प्रतिवेदन तयार गरेर दराजमा थन्क्याउने हो कि त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने ?

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम जोडिएको एक मुद्दामा गरेको एउटा फैसलाकै कारण अख्तियारको हात बाँधिएको देखिन्छ । जसअनुसार, जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने नजिर अदालतले स्थापित गरिदियो । फलस्वरूप मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत मात्रै होइन, कुनै पनि निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न छाडेको छ । जसले गर्दा सत्तासीनहरु भ्रष्टाचारका मामिलामा ‘छाडा साँढे’ भएका छन् ।

तामेलीमा रहेका मुद्दाहरू

अब तामेलीमा रहेका मुद्दाहरु हेरौं । ०६९ सालमा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको जग्गामा मोहीको हक कायम हुने भनी निर्णय गरिएको थियो । करिब १७४ रोपनी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता पनि भयो । तर, अख्तियारले यो मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । घुस खाने खरदार खोज्दै हिँड्यो ।

अख्तियारले बेवास्ता गरेको अर्को मुद्दा हो, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना । ०७१ मंसिर १७ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो परियोजनामा ५५ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिले यसबारे प्रतिवेदन पठाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर यो मुद्दाबारे पनि अख्तियार मौन छ ।

बाइड बडी घोटालाकै कुरा गरौं । न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन अझै जारी छ । लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व तह नै लिप्त रहेकाले अख्तियारले यसलाई अगाडि बढाउने हिम्मत गरिरहेको छैन ।

०६९ मा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको जग्गामा मोहीको हक कायम हुने भनी निर्णय गरिएको थियो । करिब १७४ रोपनी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता पनि भयो । तर, अख्तियारले यो मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । घुस खाने खरदार खोज्दै हिँड्यो 

त्यसैगरी, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाको मुद्दा पनि अख्तियारको तामेलिमै छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई करिब १ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बन गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन बोर्ड र आयोगलाई निर्देशन दिए पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढेन ।

५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको उजुरीमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तात्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको मुद्दा अहिले दराजमा थन्किएको छ । तत्कालीन लडाकु शिविरमा फर्जी लडाकु देखाएर एकीकृत माओवादीको नेतृत्वले गरेको ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घोटालाको मुद्दाबारे अख्तियार के गरिरहेको छ ? यसैगरी नेपाल चिया विकास निगम लिजमा दिँदा भएको २२ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल तुहाइयो । ०७१ साउन ६ गते दायर गरिएको यो मुद्दालाई आयोगले ‘हेर्नै नमिल्ने’ भनिदियो ।

अर्बौंको भ्रष्टाचार यहाँ विभिन्न दलका नेताहरु आपसमा मिलेर गर्छन् । यदि कुनै साहसी प्रमुख आयुक्तले त्यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हिम्मत गरी नै हाल्यो भने उसलाई सबै दल मिलेर महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गरिदिन्छन्

प्रचलित मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा हतियार खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलगायतविरुद्ध परेको उजुरी कहाँ पुग्यो ? कहाँसम्म भने १३ अर्ब रूपैयाँ भ्याट छलीको मुद्दामा अनुसन्धानमै मिलेमतो गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभाग र अख्तियारका कर्मचारीविरुद्धको मुद्दा पनि गुपचुप राखिएको छ ।

यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मौन रहने अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिबेदनमा चाहिँ घुस प्रकरणका मुद्दाहरुलाई नै उपलब्धि मान्दै आत्मरतिमा रमाइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा दुई सय पाँचवटा घुससँग जोडिएको मुद्दा दर्ता गरेर हर्षबढाइ गर्ने अख्तियारले चलाएका मुद्दा भनेका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गैरकानुनी लाभ, राजस्व हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन आदि पर्छन् । यस्ता मुद्दामा तल्लो तहका कर्मचारी नै समातिएको देखिन्छ ।

सत्ताको लाचार छाया

२०६४ देखि ०७० सालसम्म अख्तियार पदाधिकारीविहीन थियो । त्यसयता लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त भए । अहिले प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । तर अख्तियारलाई सत्ताको लाचार छाया बनाउने काम भइरहेको छ ।

अख्तियारलाई पंगु र कमजोर बनाउँदै सत्ताको लाचार छाया बनाउने काम राजनीतिक तहबाटै भएको हो । नेताहरूले त्यस्ता मानिसलाई अख्तियारमा ल्याउँदै आए, जसले उनीहरूका आर्थिक अनियमिततामाथि आँखा चिम्लियोस् । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयुक्त नियुक्तिको परिपाटी रहेसम्म अख्तियार स्वतन्त्र, शक्तिशाली र इमानदार निकाय बन्ने छैन । ‘ठूला माछा’ समात्नुको साटो अख्तियार आफैं ती ठूला माछाको दबाबमा पर्दै आउनुको कारण अख्तियारमा विज्ञ, इमानदार र प्राविधिक ज्ञान भएका मानिसको नियुक्ति नहुनु हो ।

भारतमा केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई) भन्नासाथ एकसेएक नेता थर्कमान हुन्छन् । यही कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ । सिबिआई शक्तिशाली भएकै कारण बिहारका शक्तिशाली मुख्यमन्त्री लालु यादवसमेत चारा घोटालामा जेल परेका थिए

भारतमा केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई) भन्नासाथ एकसेएक नेता थर्कमान हुन्छन् । यही कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ । सिबिआई शक्तिशाली भएकै कारण बिहारका शक्तिशाली मुख्यमन्त्री लालु यादवसमेत चारा घोटालामा जेल परेका थिए । भारतमा एकसेएक ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल गएका उदाहरण छन् ।

तर, नेपालको अख्तियारले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारी भनेर हाकाहाकी प्रमाणित नेताहरू माथिसमेत कारबाही चलाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड त हुन्छन्, मिडियामा स–प्रमाण समाचार पनि आउँछन्, तर राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको लाचार छाया भएकाले अख्तियारले ती मुद्दालाई अगाडि बढाउने आँट गर्न सकिरहेको छैन । जसले भ्रष्टहरुको मनोबल झन् बढदै गएको छ । देशमा दण्डहीनता बढ्दो छ ।

अख्तियार पनि विवश छ । यो देशमा भ्रष्टाचारको सिण्डिकेट छ । अर्बौंको भ्रष्टाचार यहाँ विभिन्न दलका नेताहरु आपसमा मिलेर गर्छन् । यदि कुनै साहसी प्रमुख आयुक्तले त्यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हिम्मत गरी नै हाल्यो भने उसलाई सबै दल मिलेर महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गरिदिन्छन् ।
यसअघि लोकमान सिंह कार्कीले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेताको फाइल अगाडि बढाउन खोज्दा उनीमाथि महाअभियोगको डण्डा लगाइएको यहाँ स्मरणीय छ ।

अतः देशको संस्कृति भइसकेको संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सर्वप्रथम राजनीतिक वृत्तमा इमानदारीता, दृढ इच्छा शक्ति, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, देशको माया र आचरणमा सुधार आवश्यक छ । नेता भ्रष्ट हुन्जेल नेताकै दबदबामा दबिएको अख्तियार कहिल्यै सक्रिय र शक्तिशाली हुन सक्दैन ।

अख्तियार बलियो हुन पहिला हाम्रो राजनीतिक वृत्तकै संस्कार, संस्कृति र आचरणमा आमूल सुधार हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा बडा दण्ड दिने परिपाटी बसालेर भ्रष्टाचारीमा भय सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्छ । अख्तियारलाई सशक्त, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले जबसम्म भ्रष्टाचार सिन्डिकेटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दैनन्, तबसम्म समाजवादको सपना पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहने छ ।