सत्ता गठबन्धनले आइतबार छापामारशैलीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)ले देशको राजनीति तरङ्गित भएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ ।जानकारी नपाएकोमा गठबन्धन दलहरू जसपा र राजमोले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । गठबन्धन दलहरूलाईसमेत जानकारी नदिइ महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा भोलि सरकारलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारा परिस्थितिबारे नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग नेपालवाचले छोटो संवाद गरेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि गठबन्धन सरकारलाई कुनै असर गर्दैन । यो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव होइन । सांसदहरूले ल्याएको प्रस्ताव हो । त्यसैले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिँदैन । प्रस्ताव पास गर्ने कि फेल गर्ने सांसदको हातमा छ ।

प्रतिपक्षी मा होइन सत्ता साझेदार दलहरूलाई समेत थाहा नदिइ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्तालाई छापामारशैली भन्न मिल्दैन । नेपाल बारले १०५ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायधीशविरुद्ध अहाभियोग लगाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र दिएको दुई महिना भयो । त्यसैले यो नियमित र प्रकृयागत रुपमा आएको छ । सुशीला कार्कीको जस्तो छापामारशैलीका आएको होइन । औपचारिकरूपमा प्रस्ताव आएकोलाई छापामारशैली भन्न मिल्दैन ।

प्रतिपक्षी दलको सहयोगविना संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । एमालेलाई नै जानकारी नदिइ ल्याइएको प्रस्ताव कसरी पास हुनसक्छ ?

संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि विपक्षी दलले सहयोग गर्छ वा गर्र्दैन, त्यो उसको कुरा भयो । संसद्को निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अब प्रकृया प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लागेका अभियोगमाथि छानबिन होला । उहाँलाई बयानका लागि बोलाउलान् । उजुरीवालालाई बोलाउलान् । यी सबै प्रकृया प्रारम्भ भयो । संसद्ले गर्ने भनेको त्यही हो । यसमा सहमत हुने वा असहमत हुने आफ्नो ठाउँमा छ ।

यदि महाभियोग प्रस्ताव फेल भयो भने गठबन्धन सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि होइन ?

महाभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि गठबन्धन सरकारलाई कुनै असर गर्दैन । यो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव होइन । सांसदहरूले ल्याएको प्रस्ताव हो । त्यसैले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिँदैन । प्रस्ताव पास गर्ने कि फेल गर्ने सांसदको हातमा छ ।

प्रक्रिया प्रारम्भ भएको कति दिनमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्छ ?

यसले कति समय लिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तावकको सक्रियता र अन्य दलको भूमिकामा निर्भर रहन्छ । यति नै समयमा टुङ्याउनु पर्छ भन्ने कुनै कानूनी सीमा छैन । प्रकृया प्रारम्भ भएपछि यसमा एउटा छानबिन समिति बन्छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन्छ । त्यस्तै प्रस्तावकसँग पनि प्रमाण बुझ्छ । त्यसपछि सदनमा प्रस्ताव पेश हुनेछ ।