सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको भनी आलोचना बढेसँगै यसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई दिन थालिएको छ । विगतमा पनि प्रायःजसो रानजीतिक नेतृत्वले सोचेजस्तो काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देखाएकै हुन् । यसमा उनीहरू धेरै हदसम्म सही छन् । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र विकास र समृद्धिको संवाहकको सट्टा बाधक बनेको अवस्था छ ।

यसले लोकतन्त्र र संघीयताको लाभलाई जराधारसम्म पुर्याउँदै नेपाली जनताको तीव्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको सपनालाई मूर्तता दिन सक्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिकता, योग्यता प्रणाली, विशिष्टीकरण, आदेशको कठोर श्रृंखला, तटस्थता र प्राविधिक चरित्रजस्ता विशिष्ट गुण हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र दिन प्रतिदिन थप अकर्मण्य बन्दै जानुका पछाडि मुलतः देहायका पाँचवटा कारणहरू जिम्मेवार छन् ।

१. स्वार्थकेन्द्रित नेतृत्व

प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सके रिझाउने नसके पनि नचिढ्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित छ । सबैलाई खुसी बनाइराख्ने नाउँमा आफ्नाे विभागीय मन्त्रीको निर्देशन र आदेशसमेत अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानको प्रतिकूल नभए मात्र पालना गर्ने अवस्था छ ।

फलस्वरूप कुनै पनि निर्णय हुनु पूर्व त्यसबाट राज्य र नागरिकलाई पुग्नसक्ने लाभहानिका आधारमा तथ्य, कारण र अनुभवलाई प्रयोग गरी विज्ञको रूपमा मन्त्रीसँग तर्क–वितर्क गर्न सक्ने तर निर्णय भइसकेपछि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने “न्यूट्रल कम्पिटेन्ट” प्रशासनिक नेतृत्व पछिल्लो समयमा दुर्लभ प्रायः बनेको छ ।

मन्त्रालय एवं निकायहरूबीच सुविधा, अवसर र प्रतिष्ठामा व्यापक असमानता भएकाले सरुवा कर्मचारी नेतृत्वको पहिलो चासोको विषय बनेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा राजनीतिको छनौटमा हुने गरेको छ । सचिव बढुवा र पदस्थापन, मुख्य सचिवमा बढुवा र अवकाशपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

तर उनीहरूको छनौटमा योग्य र क्षमतावानभन्दा आज्ञाकारी व्यक्ति पर्ने गर्दछन् । अर्कोतर्फ, अवकाशपछिको जागिरको आशामा प्रशासनिक नेतृत्वले केही समय पहिलेदेखि नै दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नचिढ्याउने गरी काम गर्न चाहन्छन् । यस्तै कारणहरूले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यवसायिकता र विज्ञतालाई भुल्न पुग्यो र अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।

२. कर्मचारीको दलीयकरण

आप्mनो योग्यता, ज्ञान, सीप र अनुभवको उच्चतम प्रयोग गरी राजनीतिक रूपले तटस्थ रहेर सरकारलाई असल नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमामा निःस्वार्थ सहयोग गर्दै तिनको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो । गोप्य मतदान गर्ने अधिकारबाहेक कर्मचारीको सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक पहिचान हुनु हुँदैन ।

कर्मचारीतन्त्र एउटा यस्तो मन्दिर हो जहाँ प्रवेश गर्नुपूर्व व्यक्तिको राजनीतिक पहिचानलाई सपथ रूपी कुवामा डुबुल्की मारेर पखालिनु पर्दछ । तर हामिले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन खोल्ने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेका कारण कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमै राजनीतिमा हुने वातावरण बन्यो ।

मन्त्रीले आफ्नाे पार्टीको नजिक रहेका भनिएका कर्मचारीलाई आपूmसँग लाने र फरक विचारधाराका कर्मचारीलाई हटाउने प्रचलन सामान्य बन्दै गएको छ । तटस्थ हुँदा कसैको रोजाइमा नपरी अरूले छाडेको स्थानमा वा जगेडामा बस्नुपर्ने हुनाले कर्मचारी स्वयं कुनै न कुनै दलको नजिक देखिन राजनीतिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य छन् ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छन्। प्रशासनिक नेतृत्व त सायदै यसको पक्षमा होलान् । तथापि, राजनीतिक नेतृत्व केही भोटको लोभमा र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेको ठाउँमा सरुवा वा टिकाउको आशमा ट्रेड युनियनसँग अप्रिय हुन चाहँदैनन् ।

०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा ०६२/६३ को, हामी सबैले आ–आफ्नाे स्थानबाट सहभागिता र समर्थन गरेकै कारण सफल भएका हुन् । तर आज लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा कर्मचारीले गरेको योगदानको लाभका रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन रहिरहनु पर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन ।

आमकर्मचारीको साझा हितका विषयमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकारसहितको गैरराजनीतिक एकल ट्रेड युनियन भए पुग्छ । हामीले यो तथ्यलाई मनन गर्दै व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको मूल्यलाई आत्मसाथ गरी यसलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्न सकेनौं । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक छातामुनि उभिएर आफ्नाे विवेक र क्षमता प्रयोग गर्न सकेन र यो निकम्मा सावित भयो ।

३. व्यवसायिकताको विनाश

व्यावसायिक चरित्रले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिभन्दा पृथक राखेको हुन्छ । व्यावसायिकताकै कारण कुनै पनि मुलुकको राजनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा सक्षम हुन सक्दैन भनिएको हो । विशेषज्ञता, उद्देश्यकेन्द्रित, तटस्थता र वस्तुगतता, सदाचार, तार्किक क्षमता एवं अडान, प्रणालीवद्ध र उत्तरदायित्व व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रका गुणहरू हुन् । विशिष्टीकरणमा आधारित कामको विभाजन तथा वृत्ति प्रणाली र निर्दिष्ट प्रक्रिया (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदि) मा आधारित कार्य प्रणालीबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रमा उल्लिखित गुणहरू कायम हुन सक्छन् ।

हामीले कर्मचारीतन्त्रमा विशिष्टीकरणलाई सधैं वेवास्ता गर्यौं । निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न यसभित्रका सेवा, समूह र उपसमूहहरूलाई पटक–पटक गाभ्ने र टुक्र्याउने काम गर्यौं ।

विगतमा हुलाक सेवा र राजप्रसाद सेवाको खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीको प्रशासन सेवामा मिलान, अलग्गै संसद् सेवाको गठन गर्ने क्रममा सो सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा जान वा सोही सेवामै एक श्रेणी बढुवा हुन दिइएको अवसर, छुट्टै स्वास्थ्य सेवा गठन गर्ने नाममा सो सेवाभित्र फरक वृत्ति प्रणालीको अवलम्बन, सचिव बढुवाका लागि क्लष्टरको व्यवस्था र पुनः खारेजीको प्रयास, विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरको प्रशासन सेवामा बढुवा, लोकतन्त्रको लाभ बाड्ने बहानामा स्वतः बढुवा गर्ने २४ घ १ को व्यवस्था र पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजनको निहुँमा सेवा समूहलाई भत्काउने, स्वतः बढुवा दिने तथा निजामती, स्थानीय तह र अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई एउटै सेवामा मिलान गर्ने प्रयास यसका उदाहरणहरू हुन् । यस्ता विकृत अभ्यासहरूकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक चरित्रको विनाश भयो र यसले आफ्नाे सक्षमता देखाउन सकेन ।

४. संरक्षणवाद

कर्मचारीतन्त्रको गतिहीनता र असक्षमताको अर्को कारण संरक्षणवादले प्रश्रय पाउनु पनि हो । यसमा खासगरी राजनीतिक, भेगीय र पारिवारिक संरक्षणवाद हाकी छन् । राजनीतिक दलहरूले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने र विज्ञतालाई भन्दा भक्तिलाई कदर गर्ने प्रचलन छ ।

राजनीतिक नेतृत्व होस् वा प्रशासनिक दुवै कर्मचारीका सम्बन्धमा भेगीय रूपमा पूर्वाग्रही हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय मन्त्रालय वा निकायमा जुन भेगको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व छ त्यही भेगका कर्मचारीको बाहुल्यता देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा सीमित भेगको वर्चष्व र आरक्षणको त्रुटिपूर्ण पद्धतिको अभ्यासबाट पारिवारिक संरक्षणवाद समेत बढ्दै गएको छ । जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नाले सम्बन्धित समूहको टाठाबाठा परिवारका बहुसदस्यले यसको लाभ उठाएका छन् ।

यसबाट कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी, सरुवा, अवसरको बाँडफाँट, मूल्यांकन, पुरस्कार तथा प्रोत्साहनलगायतका सबै कुराहरूमा आप्mनो पारिवारिक सम्बन्ध, नातागोता, आफन्त र भेगीयतामा आधारित पूर्वाग्रह देखिन थालेको छ । यसले गर्दा योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन भई कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको छ ।

५. आत्मापरक मूल्यांकन प्रणाली

कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउन वैज्ञानिक र वस्तुगत मूल्यांकन प्रणालीको प्रयोग गरी यसलाई पुरस्कार र दण्डसँग जोडिनु पर्दछ । हामीले प्रयोग गरिरहेको मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी छ । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तरलाई कत्ति पनि प्रतिविम्बित गर्दैन ।

बढुवाको प्रमुख आधार रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरीवेक्षकले व्यक्तिगत रिसिवीको अवस्थामा बाहेक सबैलाई सत् प्रतिशत अंक दिने प्रचलन छ । पुरस्कार तथा दण्ड र कार्यसम्पादनबीचमा कुनै सामञ्जस्य छैन । मागेर पुरस्कार लिनु पर्ने व्यवस्था र यसको छनोट प्रक्रियाका चरम विकृतिले गर्दा एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले कुनै पुरस्कार र तक्मा नलिई बहिर्गमन हुन सकियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरुवा, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, अवसरको वितरण केही पनि कार्यसम्पादनमा आधारित छैनन् । मूल्यांकनको यस्तो आत्मपरक व्यवस्थाका कारण कर्मचारीमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा शून्य प्रायः छ । काम गर्दा भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, ट्रेड युनियनका गतिविधि र राजनीतिक सम्बन्ध विकासमा केन्द्रित हुँदा बढी लाभ हुने कारण अधिकांश कर्मचारी कामलाई महत्त्व दिँदैनन् । यसले गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र लक्ष्यविमुख र नतिजाविहीन बनेको अवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्रका यी यावत् विकृति हामी सबैलाई थाहा छ किनकि, यिनको सिर्जना पनि हामिले नै गरेका हौं । समस्याको समाधान दोषारोपणबाट हुँदैन । यस्ता विकृतिको कुशल शल्यक्रिया गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण रूपले योग्यता प्रणालीमा आधारित, सार्वजनिक मूल्यकेन्द्रित, नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउन यसमा तत्कालै सुधार र शुद्धीकरणका रूपान्तरणकारी कदमहरू चाल्नु जरुरी छ । अनि मात्र कर्मचारीतन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को सपनालाई साकार पार्ने गति र दिशामा काम गर्न सक्छ ।