काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्बन्धमा सत्ता सहयात्री मूख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्ना योजना फेल भएपछि तनावमा छन् । एमसिसी संशोधन गरेर पारित गर्ने वा नगरी पारित गर्ने विषयमा सत्ता सहयात्री दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा गठबन्धन सरकार नै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

शनिबार सत्ता साझेदार प्रमुृख तीन दलका शीर्ष तीन नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच एमसिसीलाई प्रकृयागतरूपमा संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन शीर्ष नेताको बैठकमा बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले एमसिसी टेबुल गर्ने तर एमसिसीको विपक्षमा मतदान नगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सदनमा अनुपस्थित रहने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री देउवा र माधव नेपालसमेत सहमति भएका थिए । यसो हुँदा एमसिसी पनि पारित हुने र गठबन्धन पनि जोगिने तीन नेताको बुझाइ थियो । तीन नेताको सहमतिअनुसार संसद्बाट एमसिसी पारित हुने विश्वासका साथ मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो ।

बैठकको बीचैमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा एमसिसी प्रकृया अगाडि बढ्नेमा देउवा ढुक्क देखिन्थे ।

आफ्नो योजनाअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार संसद बैठक बस्नुअघि संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । संसदीय दलको बैठकले सरकारले बलजफ्ती एमसिसी अगाडि बढाए गठबन्धन टुट्ने निर्णय ग¥यो । असमान शर्त संशोधनविना कुनै हालतमा एमसिसी पारित नगर्ने निर्णय ग¥यो ।

आफ्ना योजना असफल भएपछि बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै आफूले केही गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री देउवालाई जवाफ दिए । प्रचण्डको जवाफ सुनेपछि बुधबार संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्ने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री पछि हटे । निर्णायक छलफलका लागि बिहिबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने दुई नेताबीच सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसिसी बोर्डलाई पठाएको पत्रअनुसार फेबु्रअरी अन्त्यसम्मा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि प्रतिबद्धता जनाएको मितिभित्र एमसिसी पारित नभए सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेकाले यस्तो अवस्थामा एमसिसी सदनमा टेबुल हुन सक्दैन । एमसिसी राष्ट्रियतासँग जोडिएको ठूलो मुद्दा भएकाले अवरोधका बीच पारित गर्न मिल्दैन ।

यी हुन् ४ बटमलाइन

माओवादी केन्द्रको आठौं माहाधिवेशनले गरेको आधिकारिक निर्णय एमसिसी सम्झौतामा उल्लेखित असमान प्रावधान संशोधन नगरी कुनै पनि शर्तमा पारित गर्न सकिँदैन । यसबाहेक कुनै पनि निर्णय पार्टीले मान्दैन । पोखरेलका अनुसार एमसिसीमा भएका असमान प्रावधान हटाउन प्रधानन्त्री देउवालाई सहमतिमा लिइ एमसिसी बोर्डलाई पत्र पठाउने एउटा विकल्प छ । अब जानौं एमसिसीबारे माओवादी केन्द्रका चारवटा बटमलाइन के–के छन् ।

१. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरोध जारी राखेकाले यस्तो अवस्थामा एमसिसी सदनमा टेबुल हुन सक्दैन । एमसिसी राष्ट्रियतासँग जोडिएको ठूलो मुद्दा भएकाले अवरोधका बीच पारित गर्न मिल्दैन । संसद् अवरोध नखोली सभामुखले बोलाउने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि थप निर्णय हुन सक्दैन ।

२. राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभइ संसदमा प्रवेश गराउन मिल्दैन । एमसिसीको सम्बन्धमा विपक्षी एमालेको आधिकारिक धारणा के हो, त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

३. एमसिसीलाई तत्काल थाँती राखी  चुनावपछि संशोधन गरेर संसदमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि एमसिसी बोर्डलाई सरकारले पत्र पठाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमति भए गठबन्धन पनि जोगिने र एमसिसीको विषयमा थप गृहकार्य गर्न समय पर्याप्त हुनेछ । नयाँ संसद्ले यसलाई ग्रहण गर्नेछ । यसको मतलब अहिले थाँती राखौं चुनावपछि जस्ताको तस्तै पारित गरौं भन्ने माओवादीको बटमलाइन होइन । यसमा सम्झौताका अर्को पक्ष अमेरिका सहमत हुने स्थिति नदेखिएकाले संसदबाट संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले एमसिसी खारेज हुनुपर्छ ।

४. यदि प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गरेर समामुखलाई दबाव दिने गरी बिल संसद्मा प्रस्तुत गरे माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ । सरकारले संसद्मा पेश गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिविना हुन सक्दैन । संसद्को काम कारवाहीलाई अन्तिमरूप दिने काम सभामुखको हो । संसद् सरकारको रबरस्ट्याम्प होइन ।