काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अब सार्वजनिक नहुने प्रष्ट पारे ।

उनले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको, त्यसबारे जानकारी गराएको तर सम्पत्तिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहुने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति गोप्य राख्न निर्देशन भएको र सोहीअनुसार भएको समेत बताए । प्रवक्ता पन्थले सम्वन्धित मन्त्रीले आफुखुशी भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए ।

मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा आम नागरिकले उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतमा प्रश्न उठाउने र मन्त्रीहरूले हैरानी खेप्नु परेको कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

हरेक पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सोहीकारण उनीहरूको राजनीतिक जीवनमै धक्का लाग्ने गरेको उदाहरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० को उपदफा अनुसार हरेक मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त दफामा व्याख्या गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने तर सार्वजनिक गर्नु नपर्ने तर्क गर्दै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा अनुसार हरेक मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त दफामा व्याख्या गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने तर सार्वजनिक गर्नु नपर्ने तर्क गर्दै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको हो ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्व उत्पादनसँग नजोडिने तर उनीहरूको जीवनशैली भने भड्किलो हुने गरेकोमा उनीहरूको पारदर्शीतामा आमरूपमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आलोचित हुने, विवादमा परिने डरले मन्त्रीहरूले विवरण सार्वजनिक नगर्न दबाव दिएको र सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

समाजशास्त्री निर्मला ढकाल पनि स्रोत जुटाउन नसक्दा मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नबाट हिच्किचाउने गरेको बताउँछिन् । उनकाको विचारमा सम्पत्ति देखाउनुभन्दा नि त्यसको स्रोत जुटाउनु अर्थपूर्ण हो ।

जसलाई पुष्टि गर्न नसक्दा राजनीतिज्ञहरू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नबाट चुकिरहेका छन् । ‘हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कमाएको सम्पत्ति मुख्य रूपमा स्रोतसँगै जोडिने हो,’ उनले भनिन्, ‘सम्पत्ति देखाएरमात्रै भएन त्यसको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने हुँदा पनि अप्ठेरो परेको हो । किनभने सम्पत्ति देखाउनुमात्रै विषय नभएर त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयोग भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हो ।’

अर्कोतर्फ राजनीतिलाई समाजसेवा मानिन्छ । कमाइखाने भाँडोको रूपमा राजनीतिलाई नलिइने हुँदा पनि उनीहरू हच्किने गरेको उनले बताइन् । ‘कि पैतृक सम्पत्ति देखाउनुप¥यो या आयआर्जनको स्रोत देखाउनुप¥यो । देखाए पनि सम्पत्तिअनुसार तिर्नुपर्ने कर पनि सँगै आउने हुने कारणले पनि हच्किने हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्रोत खुलाउन सकिने आय आर्जन अनुसारको सम्पत्ति छ भने त यसरी हच्किनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । स्रोत जुटाउनपर्ने कारणले हच्किएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ ।’