कति जवाफदेही देखिए स्थानीय तह ?
सङ्घीयता भनेको राजनैतिक संरचना मात्र होइन, जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउने क्रियाशील आधार पनि हो । एकात्मक ढाँचाको सरकारमा जवाफदेहिता निर्वाहको शास्त्रीय मान्यता मात्र रहन्छ, तर जव शासकीय प्रक्रियामा अरु तह थपिन्छन्, त्यसपछिको आशय जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी पार्नु हो, स्वाभाविक रुपमा त्यसले जनताप्रति बढी विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका नजिकका जननिर्वाचित सरकारहरु भौतिक दूरीमा समेत टाढा रहने केन्द्रीय सरकारभन्दा बढी कार्यमूलक हुन्छन्, जनताका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छन्, यसकारण जवाफदेही हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
स्थानीय तह कसरी जवाफदेहिता निर्वाहका सरल संयन्त्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरु स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जस्तो कि यी निकाय स्थानीय जनतासँग निकै नजिकमा रहन्छन्, जनताका भावना सजिलै टिप्न सक्छन्, स्रोत साधनको अभ्यास घर आँगनमा हुन्छ, जसले कर र सेवाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्छ, विनियोजन /साधन परिचालन दक्षता सिद्ध गर्न सजिलो हुन्छ, व्यवास्थापन÷कार्यक्रम लागत कम हुन्छ, यी स्वयंम जवाफदेहिता माापनको स्थानीय संयन्त्र हुन् र स्थानीय सरोकारप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिई स्थानीय जनताको माया बटुल्न सक्दछन् ।
अर्को कोणबाट हेर्दा स्थानीय तह लोकतन्त्र वितरणलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने संस्थागत संयन्त्र हुन् । यी तहको प्रभावकारितामा नै लोकतन्त्र घर आँगनमा पुग्ने गर्दछ । सर्वसाधारणका लागि लोकतन्त्र भनेको स्थानीय आवश्यकताका सेवाहरु सजिलो, सरल र समयमै पाउनु हो । यिनीहरु स्थानीय महत्वका नागरिक सेवा वितरण गर्दछन्, यस कार्यमा संवेदनशील हुन्छन् र नागरिक सुखदुखमा साथ पनि दिन्छन् । यिनीहरुले दिने सेवा र सरोकार राख्ने विषय, त्यसले पार्ने असर र त्यसको प्राविधिक र आर्थिक आधार तुलनात्मक रुपमा सानो हुन्छ, जसका कारण कार्यकुशल रुपमा जनताको मन जित्न सफल हुन्छन् । स्थानीय सेवा वितरणमार्फत लोकतन्त्रको लाभांश घर आँगनमा पु¥याउनु नै स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो, यसैका लागि स्थानीय तहको गठन गरिएको हो ।
सर्वसाधारणले सुशासनलाई आफूले पाउनु पर्ने सेवा, सहुलियत, सिफारिस पाउनु, आफना घर आगनमा विकास निर्माणका कार्य सजिलो रुपमा हुनुलाई लिएका हुन्छन् । उनीहरुको बुझाई नै वास्तविक हो ।
राजनैतिक रुपमा स्थानीय तह नेतृत्व अभ्यासको कार्यमूलक संरचना हो । यसले केन्द्रीय राजनीतिभन्दा पर रहेर जनजिविकाका विषयमा सहमतिमूलक रुपमा नीति निर्माण गर्दै नेतृत्व अभ्यासलाई विकाससँग गास्ने गर्छ । यो राजनैतिक सहभागीता प्रवद्र्धन र अभ्यासका लागि संरचित हुन्छ । यो नेतृत्व विकासको प्रशिक्षण स्थल पनि हो, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा संस्थागत गर्न सजिलो हुन्छ । कानुनी रुपमा चाहि स्थानीय तर कानूनद्वारा संरचित र प्रत्यायोजित कार्यभूमिका निर्वाह गर्ने नागरिक निर्वाचित निकाय हुन् । यस्ता निकायले केन्द्रीय सरकारलाई छरितो, कार्यकुशल र वैध बनाउन सघाएका हुन्छन् भने शासकीय प्रक्रियामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न पनि यिनीहरूको क्रियाशीलता रहेको हुन्छ । प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकको कानूनले नै स्थानीय निकायको परिभाषा गरेको हुन्छ ।
स्थानीय तहहरु स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आफै क्रियाशील हुन्छन् र संघीय तहबाट सम्पादित हुने कार्यलाई सुशासनको अवधारणाअनुरुप बनाउन सघाउँछन् । तर यसलाई बौद्धिकभन्दा व्यावहारिक रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य भाषामा लिँदा सुशासन भनेको साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण अभ्यास हो । कार्यमूलक रुपमा लिँदा सुशासनले नागरिक सेवाको लागि सङ्गठनलाई उद्देश्यकेन्द्रीत, कार्यमूलक र नतिजामुखी बनाउने काम हो । सर्वसाधारणले सुशासनलाई आफूले पाउनु पर्ने सेवा, सहुलियत, सिफारिस पाउनु, आफना घर आगनमा विकास निर्माणका कार्य सजिलो रुपमा हुनुलाई लिएका हुन्छन् । उनीहरुको बुझाई नै वास्तविक हो ।
तर स्थानीय तह त्यत्तिकै निरोपित भूमिका निर्वाह भने गर्न सक्तैनन् । निश्चित पूर्वाधारहरु जस्तो कि कानूनी व्यवस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उत्तरदायी सङ्गठन संरचना, दक्ष अनि अभिप्रेरित जनशक्ति, स्रोत परिचालनको क्षमता, सुदृढ योजना पद्धति र निरन्तर क्षमता सुधारले मात्र यी निकाय आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छन् । साथै आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा नियन्त्रण र सन्तुलनले यस्ता संरचनालाई अनुशासित र स्वच्छ बनाउन सघाउँछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय नागरिक संस्थाहरुलाई संविधानका भावना अनुरुप परिचालन गर्ने काम २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको छ । ७५३ स्थानीय तह र यी मातहतका ६७४३ वडा संयन्त्रहरु विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनका अङ्गका रुपमा ३१५ प्रकारका कार्यसम्पादनका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेकाछन् । स्थानीय कार्यपालिकाहरु जातीय र लैङ्गिक रुपमा समेत समावेशी छन् र यसले स्थानीय तहको काममा सामाजिक भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कल्पना संविधानले गरेको छ । शासकीय प्रक्रियामा सामाजिक बिम्ब देखिएपछि शासनको बैधानिक आधार जनस्तरबाट संस्थागत हुन्छ भन्ने सामाजिक लोकतन्त्रको भावनाअनरुप परिचालित हुन संविधानले राज्यलाई निर्देशन गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई राजस्व परिचालन गर्ने सार्वभौम अधिकारको पनि सीमित शक्ति हस्तान्तरण गरेको छ । अहिले पालिकाहरु सम्पत्ति कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, वातावरण कर, विज्ञापन कर र कृषि कर राजस्व परिचालन गर्न र विभिन्न सेवाशुल्क निर्धारण÷असुल गर्न सक्षम छन् । विभाज्यकोषबाट प्रदेश तथा सङ्घबाट आफना हिस्साको कर तथा शुल्क लिन सक्छन् भने वित्तीय समानीकरण लगायत चार अनुदान पनि लिन सक्छन् । यी स्रोत संलग्न गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी स्थानीय जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्न सक्तछन् । कार्यक्रम तथा स्रोत अभ्यासको रेखदेख र नियन्त्रण स्थानीय तहबाटै हुन्छ । त्यसको हर हिसाव पनि स्थानीय सभामा फरफारक हुन्छ । नागरिक तहबाट जवाफदेहिता मापनका नयाँ विधिहरु जस्तो कि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुगमन, सार्वजनिक सम्वाद, नागरिक समाज तथा विज्ञ समूहबाट मूल्याङ्कन अनुगमन हुने गर्दछ । कार्य मुकाममा नै यी काम हुने भएकाले यसको प्रक्रियाको लागत कम हुन्छ, समयको लागत पनि कम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरु संघीय र प्रादेशिक तहभन्दा नागरिक विश्वासका आफ्ना संस्था हुन् ।
तर आफनो पहिलो कार्यअवधि सकिन लाग्दा स्थानीय पालिकाहरुमा अझै क्षमता विकास भैसकको छैन । कतिपय पालिकाहरुले गत विगत बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि समयमा बजेट कार्यक्रम आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जजसले बजेट कार्यक्रम पारित गरे उनिहरुले पनि विनियोजन प्राथमिकता देखाउन सकेनन् । गत बर्षका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनको न्यून स्तर न्यून छ । आर्थिक अनुशासनमा अधिकांश पालिकाहरु प्रश्नमा छन् । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले परीक्षण गरेको अङ्कको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु देखायो, आन्तरिक लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनको स्तर पनि कमजोर देखायो । ५८ औ प्रतिवेदनले लेखा परीक्षणमा देखिएको समग्र बेरुजूमा कम अंक देखाए पनि आर्थिक अनुशासनमा कुनै सुधार नभएको र केही गम्भीर तथ्य उद्घाटन गरेको छ । केही पालिकाहरुमा कारोवारको ३८ प्रतिशतसम्म बेरुजू देखिएको छ । समयमा बजेट नै प्रस्तुत नगर्ने पालिकाको संख्या पनि बढेर गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमा ठूलो संख्या स्थानीय पालिकाहरुको छ । दैनिकजसो आमासञ्चारका माध्यमहरु स्थानीय तहका वेथितिहरुलाई जनसमक्ष ल्याइरहेका छन् । यस्ता तथ्यहरुहरुले राम्रो कार्यसम्पादन र वित्तीय अनुशासन भएका पालिकाहरुलाई एकै नजरले हेर्ने दृष्टिकोण विकास भएको छ ।
हेर्दाहेर्दै अपार उत्साह पछिको निर्वाचन परिणामा पछि पालिकाहरू आफनो पहिलो कार्यकाललाई एक बर्षपछि विदा गर्दैछन् । थोरै पालिकाहरू निक्कै राम्रा पनि देखिए तर धेरैजसो जनविश्वासबाट पर पुगेकाले राम्रो गर्नेको पनि मानमर्दन भएको छ ।
सर्वसाधारणहरू भन्न थालेका छन् कानूनमा तोकिएको दिनमा बजेट कार्यक्रम पनि पेश गर्न नसक्दा अरू कुरा कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? बार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा र सभाबाट स्वीकृति जनताप्रतिको कत्र्तव्य निर्वाहको पहिलो कडी हो । उत्तरदायित्वका हिसावमा सबैभन्दा दह्रिला संस्थाहरू बजेट कार्यक्रम पनि राम्ररी ल्याउन नसक्दा कानूनी तथा संवैधानिक प्रावधान र संघीयताको आशय उल्लङ्घन मात्र पुगेका छैनन्, विश्वासको आधार पनि गुमाएको छ । २०७४ मा निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि मात्र होइन, जनता पनि निकै उत्साहित थिए । चार बर्षपछि त्यो उत्साह स्खलित भएको छ र जनताहरू यस अवधिलाई गुमेको अवसरका रूपमा लिन बाध्य छन् ।
यी संरचनाहरू संघ र प्रदेश भन्दा बेगल स्रोत, साधन र शक्तिको अभ्यासस्थल हुनुपर्ने थियो । हरेक दृष्टिमा उम्दा र जनभावनामैत्री हुनुपथ्र्यो । अस्वस्थ्य राजनीतिभन्दा माथि विकासका व्यवस्थापक बन्नुपथ्र्यो, स्रोत साधनको अभ्यासमा स्वच्छ र मितव्ययी बन्नु पथ्र्यो, स्वायत्त शासनमा जीवन्त हुनुपथ्र्यो । सुशासन र सेवा व्यवस्थापनमा अव्वल हुनुपथ्र्यो । तर हेर्दाहेर्दै अपार उत्साह पछिको निर्वाचन परिणामा पछि पालिकाहरू आफनो पहिलो कार्यकाललाई एक बर्षपछि विदा गर्दैछन् । थोरै पालिकाहरू निक्कै राम्रा पनि देखिए तर धेरैजसो जनविश्वासबाट पर पुगेकाले राम्रो गर्नेको पनि मानमर्दन भएको छ । चिन्ता गर्नेहरू शुरूदेखि नै प्रणाली बसाउने काम गर्न नसक्दा भावी दिनहरू संघीयता संस्थागत गर्न दुरूह होला भन्नेमा छन् । असल शुरूवातले कठिन भविष्य पनि सहज बनाउँछ तर शुरूवात नै कमजोर हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका भावी दिनहरू निकै जटिल हुने सङ्केत दिएको छ । आउने पालिका नेतृत्वले कमी कमजोरी सुधार गर्ने अपेक्षा गर्नेबाहेक विकल्प हामीसँग छैन ।
प्रतिक्रिया