काठमाडौं । गत स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर बनेपछि नृपबहादुर वडले गरेको पहिलो निर्णय थियो, ‘खोलानालामाथिको अतिक्रमण हटाउने ।’ तर, कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार वडले जिते । पहिलो कार्यपालिका बैठकले खोलानालामाथिको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्‍यो । अर्को निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता उल्टै अतिक्रमण बढेको छ । अतिक्रमण हटाउन अटेरी गर्नेका संरचनामा डोजर चलाउने मेयर नृपबहादुर वडले घोषणा नै गरेका थिए । तर, त्यो प्रतिबद्धता पूरा त भएन नै, उल्टै जनप्रतिनिधि आएपछि पछिल्लो पाँच वर्षमा खोला अतिक्रमणले झनै तीव्रता पाएको नगरका बासिन्दाको गुनासो छ । चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा अहिले मेयरमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।

अतिक्रमण ठूलो समस्या

धनगढी उपमहानगरमा खोलानाला अतिक्रमण ठूलो समस्याका रूपमा छ । वडा नम्बर १ देखि ८ सम्म अतिक्रमण रहेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । वडा नम्बर २ भएर बग्ने खोलानालाको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर घर, पर्खाल र सडक निर्माण गरिएको छ । ०४८ सालसम्म फराकिलो बहाव क्षेत्र भए पनि नगर विकासले गरेको नापी र त्यसपछिको सर्भेका कारण खोलानालाको अतिक्रमण बढेको वडा नम्बर २ का स्थानीयको भनाइ छ ।

कैलाली खोला क्षेत्रमा खोलाको भाग झन् चौडा हुनुपर्ने भए पनि कैलाली पुल भएको ठाउँमै पार्क बनाउने नाममा स्वयं उपमहानगरले नै अतिक्रमण गरेको छ ।

वडा नम्बर २ कै रातोपुल भएर बग्ने सुकुटी नाला र पपुलर ट्रेडिङ हुँदै सन्तोषी टोल भएर बग्ने अर्को सुकुटी नालाको पनि ठाउँ–ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । मेयर वडले यी सबै अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता र निर्णय गरेका थिए । जुन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

अस्तव्यस्त बसपार्क

सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी चाप हुने धनगढी बसपार्क आवश्यक मर्मतसम्भार अभावमा अस्तव्यस्त छ । बसपार्कभित्रका सामान्य खाल्टाखुल्टीसमेत नपुरिँदा सवारीसाधन पार्किङमा समस्या भएको चालकको गुनासो छ । बसपार्कमा अहिले दैनिक सुदूरपश्चिमका मात्रै ६ सय बस ओहोरदोहोर गर्छन् । बसपार्क सञ्चालन गरेबापत सुदूरपश्चिम यातायातले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ५१ लाख कर बुझाउँदै आएको छ । तर, उक्त रकमबाट सामान्य मर्मतसम्भार पनि गरिएको छैन ।

खाल्टो पुर्न दोहोरो खर्च

नगरभित्रका सडकमा खाल्टाखुल्टी पुर्ने भन्दै उपमहानगरले दोहोरो खर्च गरेको छ । ठेक्कामार्फत खाल्टाखुल्टी पुर्न १८ लाख २५ हजार खर्च गरेकोमा सोही शीर्षकमा आफ्नै श्रम, साधनमा मर्मत गरेको देखाएर इन्धन, खाजा शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ लिइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नगरभित्र सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न नौ लाख २१ हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको छ ।

ऐनविपरीत भत्ता

धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ऐनविपरीत लाखौँ रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उपमहानगरले कतिपय शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्तासमेत दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नगर सभामा खटिएको भन्दै कर्मचारीलाई दोहोरो खर्च दिइएको छ । नगर सभाले यो शीर्षकमा कर्मचारीलाई सुरुको तलब स्केलको १५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । तर, नगर सभामै खटिएको भनेर उपमहानगरले पुनः २२ लाख ८६ हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखाले दोहोरो सुविधाबापतको रकम असुल गर्न भनेको छ । महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि नगर सभामा खटिएको नाममा कर्मचारीलाई दोहोरो प्रोत्साहन खर्च वितरण गरिएकाले असुल गर्न भनेको थियो । तर, उक्त रकम असुल गर्नुको साटो दोस्रो वर्षसमेत उपमहानगरले दोहोरो भत्ता वितरण गरेको हो ।

धनगढी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले वडा बैठकमा सहभागी भएको समेत भत्ता बुझेका छन् । ऐनको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ताका नाममा उपमहानगरपालिकाले २६ लाख ८८ हजार वितरण गरेको छ ।

बेथितिको पराकाष्ठा, कार्यक्रम नगरेरै भुक्तानी

उपमहानगरले कार्यक्रम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको समेत पाइएको छ । राजस्वसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको भनेर एक लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । तर, कक्षा सञ्चालन गरेको कुनै पनि प्रमाण छैन । कक्षा सञ्चालनको कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम पनि असुल गर्न भनेको छ । बेहडाबाबा खानेपानी पाइप विस्तार योजनाका नाममा सात लाख ७१ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । पाइप खरिद र हस्तान्तरणको कुनै प्रमाण नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । अनुगमनका नाममा तीन लाख ११ हजार खर्च गरिएको छ । जब कि कहाँ अनुगमन गरेको खुलाइएको छैन ।

त्यसका साथै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएका सडक आयोजना, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण अलपत्र छ । बर्सातमा धनगढी डुबान हुन्छ । त्यसको पनि समाधान खोजिएको छैन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगबाट निर्माणाधीन सडक अधुरै छन् । सञ्चालित अटोरिक्साको व्यवस्थापन हुन नसक्दा धनगढी बजार अस्तव्यस्त बनेको छ ।

पूरा भएका काम

उपमहानगरपालिकाले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई हरेक वडा कार्यालयबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिलेसम्म १७ वटा वडामा खानेपानी र १५ वटा वडामा स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, खेलकुद र पर्यटकीय क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ । राजस्व संकलनमा भएको वृद्धिले बजेटको आकार बढाएको छ । बजेट करिब दुई अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ ।

सोचेअनुसार नभए पनि सन्तुष्ट छु : मेयर वड

पाचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसके पनि मेयर र उपमेयर सन्तुष्ट देखिन्छन् । भौतिक संरचना, कर्मचारी अभाव र कानुनी समस्याका कारण धेरै काम गर्न नसकेको मेयर वडको दाबी छ । ‘बिस्तारै ती समस्यामा सुधार हुँदै जाँदा कोभिडका कारण काम गर्न निकै समस्या भयो,’ मेयर वड भन्छन्, ‘तर, सोचेअनुसारको काम गर्न नपाए पनि असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव खड्किएको बताउँछिन् । प्रदेश र संघले स्थानीय निकायसँग समन्वय नगर्दा कुनै ठाउँमा योजना दोहोरिने समस्या देखिएको र कुनै ठाउँमा योजना नै नपरेको उनको दाबी छ ।