NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ जेठ ३ गते

१ भोटले जितेर राजा बन्न पाउने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ

जनमत लुट्ने र जनआकांक्षा कुल्चने पद्धति लोकतन्त्रमा हुन्न।  तर हाम्रो यहाँ यी दुई काममध्ये पहिलो काम निर्वाचनको समयमा गरिन्छ र दोस्रो त्यस पछिको बाँकी समयमा ।

यी दुई तरिकाबाट जनतामाथि दलहरूले दादागिरी गर्ने र लुटतन्त्र लागु गर्ने प्रणालीमा हामी छौँ।  त्यस्तो लुटतन्त्रभित्र आफू अझै मझवुत बन्नको लागि दलहरुले आफ्ना भक्त थप्ने समानुपातिक प्रणाली पनि राखेका छन्।  अब फेरि यो देश यही लुट प्रकृयाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने बेला आएको छ, र हामी यसबाट मुक्त हुने हो भने यो चेन ब्रेक गर्ने समय पनि यही नै हो।

हामीलाई यस दुश्चक्रमा फसाउने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो र त्यसको पनि पहिलो हुनेले जित्ने र अरुले हार्ने नियम हो।

सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा यसले बहुमतमाथि अल्पमतको शासन निम्त्याउँछ भने ब्यबहारिक रुपमा भोट लुट्ने र किन्ने अनि त्यो खर्च भर्ताल गर्न त्यसपछि राज्य प्रणालीलाई नै लुटको संयन्त्र बनाउने बाटोमा लैजान्छ। अहिले हाम्रोमा त्यही भइरहेकोछ। यसले आत्माको व्यापार गर्न पनि धेरै राजनीतिकर्मीहरुलाई उत्प्रेरित गर्छ ।

खाली कागजमा औँठा छाप लगाए झैँ जनताले पार्टीको नाममा भोट दिएर नेताहरूले आफूले चाहेको मान्छे चुन्न त्यो मत प्रयोग गर्ने समानुपातिक पद्धति पनि आजको युगमा लोकतान्त्रिक नै हो भनेर सोच्ने  मूर्ख कति दिन बन्ने ?

स्थानीय स्तरदेखि माथिल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी लाइन ठीक छैन भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि सोही पार्टीमा नलागि आफ्नो भविष्य नदेखेर आत्मसमर्पण गरिरहेका हुन्छन् । यो अवस्था  हामीले आफ्नै आँखा अगाडि देखेका छौँ।  ठूलो पार्टी बाहेक अन्यको यस्तो प्रणालीमा प्रतिनिधित्व नै वञ्चित हुन्छ र ति विस्तारै अस्तित्व लोपको बाटोमा लाग्छन्।

त्यसै कारण राजनीति गर्नेले बेठीक लागे पनि कुनै ठूलो पार्टी नै रोज्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन कि सामान्य मतदाताहरु पनि मत खेर जाने डरले कुनै सानो पार्टी ठीक लागे पनि त्यसलाई मत नदिइ ठूला पार्टीहरुलाई नै मत दिन उत्प्रेरित हुन्छन्। यसरी हेर्दा यो एकाधिकारी व्यापार पनि हो।

अब १ भोटले जितेर राजा बन्न पाउने यो प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ । दलहरुले आफ्ना भक्त छान्ने समानुपातिक प्रणाली पनि बन्द गर्नुपर्छ। खाली कागजमा औँठा छाप लगाए झैँ जनताले पार्टीको नाममा भोट दिएर नेताहरूले आफूले चाहेको मान्छे चुन्न त्यो मत प्रयोग गर्ने समानुपातिक पद्धति पनि आजको युगमा लोकतान्त्रिक नै हो भनेर सोच्ने  मूर्ख कति दिन बन्ने ?

आजै यी दुईको विकल्पमा ल्याउनुपर्छ  । जनताले छान्ने समानुपातिक प्रणालीझ वा प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली जसमा सबै मुल जनमतको प्रतिनिधित्व होस् र साना जनमतहरुको लागि पनि भोलिको ढोका खुला होस्। वा पार्टीको भाग दिने अहिलेसम्मको समानुपातिक होइन जनताको समान प्रतिनिधित्वको समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ । राजनीति पार्टीको लागि होइन जनताको लागि हुनुपर्छ। यसको एक मोडल पेश गरौँ।

मानौँ १ प्रतिशत सदर मतको लागि १ महिनाको कार्यकाल राखियो र जनप्रतिनिधित्वको तल्लो सीमा १५% तोकियो। त्यसमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार A ले ४०.५%, B ले  ३५%, C ले २०.३%, D ले२.२% र अन्यले दुई प्रतिसत मत प्राप्त गरे।

त्यहाँ १५% भन्दा बढी मत ल्याउने A,B, C तीनै जना निर्वाचित हुन्छन् र त्यहि क्रममा उनीहरूको कार्यकाल पालैपालो अउँछ। पहिलो ४० महिना र १५ दिन A , त्यस पछिको ३५ महिना B र अन्तिम २० महिना र ९ दिन C सांसद रहन्छन्। (यसरी एकैपटक निर्वाचित सांसदहरु  मध्ये पहिलो सांसदको कार्यकाल रहँदा अन्य वेटिङ सांसदको रुपमा रहन्छन्।) त्यसपछि ७ बर्ष ११ महिना र ७ दिनका दिनमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को निर्वाचन हुन्छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरु यसरी नै आउँछन् तर सबै स्थानका अ-आफ्ना भोट प्रतिशतले सांसदहरू फेरिने समय फरक बर्ष, महिना र दिनमा पर्छ भने आम निर्वाचनको मितिमा अन्तर प्रतिनिधित्वको सीमा भन्दा तल रहेका फरक फरक मत प्रतिशतले ल्याउँछन्।

यसरी यसले निर्वाचनको राष्ट्रिय तामझामको अन्त्य गरि यसलाई एक नियमित प्रकृया बनाउँछ, अर्थतन्त्रमा पर्ने बोझ हटाउँछ भने संसदलाई अविछिन्न बनाउँछ। अहिलेको जस्तो संसद भंग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक हुन्छ। स्थायी संसद न भंग हुन्छ, न पुनर्गठन नै।

यस्तोमा जनमतको सही प्रतिनिधित्व त हुन्छ नै कसैले १००० वा ५०० भोट किन्न करोडौं खर्च गरेर २०, ३० दिन आफ्नो कार्यकाल बढाउने बाटो रोज्दैन र धनबाद र डनवादको अहिलेको महारोग निवारण हुन्छ। केही मत लुटेर कार्यकाल बढाउने होइन कि सबैको मन जितेर धेरै कार्यकाल बढाउने बाटो राजनीति कर्मीले लिनुपर्ने हुन जान्छ।

यस्तो पद्धतिमा सांसद बैंकलाई विभिन्न रुपमा प्रयोग गरेर शासन प्रणाली स्वचालित र सरकारलाई स्थाइ बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा बिदेशी चलखेलको पनि स्थान रहन्न। जस्तो कि कुनै एक दलको बहुमत नआएमा ठूलो दलले आफ्ना दोस्रो रोजाइका सांसदहरूलाई ( वेटिङ सांसदहरू) पहिलो रोजाइमा सार्न मिल्ने र सो गरेवापत ती सांसदहरूक‍ो ३३% थप कार्यकाल काटिने प्रावधान राख्दा पहिले उक्त दलको र त्यस पछि दोस्रो हुने दलको समेत बहुमतक‍ो सरकार बन्न जान्छ। आवश्यक पर्दा तेस्रो हुने सांसदहरूलाई समेत यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र तेस्रोबाट पहिलो बनाउँदा थप कार्यकाल पनि काट्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो पद्धतिमा चुनावी तालमेल गरेर जनतालाई उनिहरुले नचाहेको उम्मेदवारलाई मत दिन दवाब दिनु त आवश्यक नै भएन, सबैको आ- आफ्नो मत प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व हुने हो, पहिलो नै हुनुपर्दैन; गठबन्धन सरकारको पनि आवश्यकता रहन्न जब जुन दिन सम्म संसदको ठूलो पार्टी रहन्छ त्यो दिन सम्म उक्त दलले आफ्ना वेटिङ् वा कुरुवा साँसदहरुलाई पदोन्नति गराइ आफ्नो बहुमत कायम गर्न सक्छ।

भोलिपल्ट उसका कतिपय सांसदको स्वाभाविक कार्यकाल सकिएर नै बहुमत गुमेको हुन्छ, यस्तो हैसियत गुम्ने वित्तिकै कतिपय माथि तानिएका साँसदहरु वेटिङ् हैसियतमा फर्किन्छन् र उक्त दल संसदको सानो दल बन्न जान्छ; त्यसै बेला ठूलो बन्न पुगेको दोस्रो दलले आफ्ना वेटिङ् सांसद कार्यवहाक हैसियतमा लगेर सहजै बहुमत पुर्याउन सक्छ ।

यस्तै वेटिङ सांसद कार्यवहाक बन्दा त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित कार्यबहाक सांसद वेटिङको हैसियतमा रहने व्यवस्था बनेमा सधैं ठूलो पार्टीको वा ठूलो बन्न पुगेको पार्टीको बहुमत बन्न जान्छ ।

आवश्स्यक परे त्यसो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। वा जब कुनै पार्टी संसदमा ठूलो बन्न जान्छ, तत्काल उसलाई बहुमतको बनाउन सकिने अझै अर्को विकल्प लामो कार्यकाल रहेको सांसदले आफ्नो केही प्रतिशत कार्यकाल काटेर अर्को कार्यकाल सकिन लागेको सांसदलाई दिन मिल्ने पनि गर्न सकिन्छ । तर स्थिरताको नाममा यो अलोकतान्त्रिक व्यवस्था सामान्य अवस्थामा गर्नुहुन्न र हरेक उपायबाट पनि कुनै दलको बहुमत नहुने अवस्था भएमा मात्र गर्नुपर्छ।

यस्ता विविध उपायहरु हुनसक्छन् जसले स्थिरता दिन सक्छ र जसको आधार भनेको वेटिङ् वा कुरुवा सांसदहरु रहने सांसद बैंक हो;  यसको उपयोग गर्ने पहिलो अधिकार संसदको ठूलो पार्टीलाई दिनुपर्छ।

सैद्धान्तिक पक्षबाट पूनः व्यवहारिक समस्यामा केन्द्रित हुँदा, हाम्रो दलतन्त्रलाई रोक्ने एउटै कडि अल्पमतले शासन गरिरहने वा एउटा ठूलो जमातले शासन गरिरहने र अन्य बहुसंख्या पाखा लागिरहने, र त्यसैको अगाडि अरु सबै झुक्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नु हो।

उसले मिल्दा सम्मका उपायहरु प्रयोग गरेर आफ्नो जनमतलाई छोटो कार्यकालमा केन्द्रीत गरि आफ्नो बहुमत पुर्याउँछ वा पुर्याउनै पर्छ जसले गर्दा उ अल्पमतमा जाँदा धेरै सानो जनमत रहनजाओस् र अर्को पार्टीको सहज बहुमत बनोस्। मूल कुरो भनेको जनमतको प्रतिनिधित्व हुनु हो, र अहिलेसम्म त्यही हुन नसकेर सत्तालाई नेताहरुले दुरुपयोग गर्न सकेका हुन् र वास्तविक जनताहरु उनिहरुको अगाडि निरीह बन्न पुगेका हुन्।

यहाँ प्रस्तावित मोडलमा साना पार्टीहरुका मात्र होइन कि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको उ कमजोर रहेको भौगोलिक क्षेत्रको जनमतको समेत प्रतिनिधित्व संसद र सरकारमा रहन्छ।

सैद्धान्तिक पक्षबाट पूनः व्यवहारिक समस्यामा केन्द्रित हुँदा, हाम्रो दलतन्त्रलाई रोक्ने एउटै कडि अल्पमतले शासन गरिरहने वा एउटा ठूलो जमातले शासन गरिरहने र अन्य बहुसंख्या पाखा लागिरहने, र त्यसैको अगाडि अरु सबै झुक्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नु हो। यति गर्नै पर्छ, सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने शासन व्यवस्था लागू गर्नै पर्छ, चाहे यसको मोडल जस्तोसुकै होस्।

यसै सन्दर्भमा, जनमतको मूल्यलाई झनै बढाउन मन्त्री बन्दा निश्चित प्रतिशत जनमत प्राप्त साँसद मध्येबाट मात्र बन्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। वा भनौं जुन पार्टीको सरकार छ उसका साँसदहरु मध्ये टप १५% मत ल्याएर निर्वाचित साँसद मध्येबाट मन्त्रीहरु छान्नुपर्ने वा उक्त दलको क्रमै संग बढी मत प्राप्त साँसद मन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्रीले २५% भन्दा बढी यो क्राइटेरिया बाहिरका साँसदलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने वा यस्तै अन्य प्रावधान राख्नुपर्छ।

वेटिङ सांसद रहने सांसद बैंकलाई जति सक्षम तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यति नै हाम्रो लोकतन्त्रले निम्त्याएको अस्थिरताको समाधान हुन्छ भने जति धेरै जनमतलाई प्रतिनिधित्व गराएर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नजिक लगिन्छ त्यति नै लोकतन्त्र उच्चस्तरको हुन्छ।

सन्तोष ढकाल, भानु – ४, तनहुँ

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष