काठमाडौं । सुनसरीको इटहरी उपमहानगर यो पाँच वर्ष चर्चामा रह्यो । विशेषगरी मेयर द्वारिकलाल चौधरी बारम्बार विवादमा आइरहे । कहिले सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिएर होस् या कहिले सेवाग्राहीलाई थुनेर । कर्मचारीमाथि हातपातदेखि महिलाको अपमानजस्ता अनेक घटना भए यसबीचमा । जसले इटहरी र यहाँका मेयर चर्चामा आइरहे ।

गत निर्वाचनमा एमालेको रातो घोषणापत्रमा लेखिएका कुरामा विश्वास गरेर इटहरीका बासिन्दाले मतदान गरे । फलस्वरूप मेयरमा चौधरी र उपमेयरमा एमालेकै लक्ष्मी गौतमले चुनाव जिते । घोषणापत्रमा गरिएका बाचा निकै मीठा थिए । ती पूरा भएको भए इटहरी उपमहानगरको मुहार फेरिने थियो, तर प्रतिबद्धताअनुसार काम भएन । र इटहरी जस्ताको–तस्तै रह्यो ।

चर्चामा आउन आफ्नै घरमा डोजर

द्वारिकलाल चौधरीले वितरण गरेको घोषणापत्रको २१ नम्बर बुँदामा नगरभित्रका खोला तथा पानीको भाग छुट्याई आवश्यक स्थानमा तटबन्ध बनाउने, बजार तथा बस्तीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने र शेरा तथा टेङ्ग्रा खोलालाई स्थायी रूपमा डाइभर्सन गरी व्यवस्थित गर्ने उल्लेख थियो । बारम्बार बाढीको जोखिम मोलिरहेका इटहरीका बसिन्दाले त्यसमा विश्वास पनि गरेका थिए ।

सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाएर सहरलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता पनि मेयर चौधरीले गरेका थिए । उनले आफ्नै घरमा डोजर चलाएर त्यसको सुरुवात पनि गरे । इटहरी–१७ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेको उनको घरको पर्खाल सडकमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि उनले आफैँ डोजर लगाएर घर भत्काएका थिए । यो घटनाले मेयर चौधरीले जनताका सामु कानुनको नजरमा सबै बराबर रहेको स्थापित गराउन खोजेका थिए । यसले नागरिकमा केही आशा पनि पलायो । तर, पछि भने काम अघि बढेन । न त अतिक्रमण गरेका संरचना हटाइयो, न त डुबानको समस्या समाधान भयो । गत कात्तिकमा आएको बाढी बस्तीमा बस्यो । उपमहानगर जलमग्न भयो । आफ्नै घरमा डोजर चलाइएको घटना पनि चर्चामा आउनका लागि गरिएको कामका रूपमा स्थापित भयो ।

पूरा हुन सकेनन् अधिकांश प्रतिबद्धता

चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा उपमहानगरको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी समुन्नत र समृद्ध नगर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दश वर्षभित्र महानगर र २५ वर्षभित्रमा आधुनिक मेघा सहर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । बृहत्तर चक्रपथ, नगर बस सञ्चालन, अकासे पुल, तीन सय शय्याको ट्रमा सेन्टरसहितको अत्याधुनिक अस्पताल र इटहरीलाई प्रदेश राजधानी बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि थियो । तर, अहिले ती सबै घोषणा घोषणापत्रमा सीमित भएका छन् । बृहत्तर चक्रपथ, अकासे पुल, ट्रमा सेन्टर र अस्पतालको काम सुरु हुनै सकेको छैन ।

प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई इटहरी अस्पतालको नाम दिइए पनि नीतिगत निर्णय भएको छैन । जसका कारण सरकारको नजरमा इटहरी अस्पताल अहिले पनि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र नै छ । अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने भवन भने निर्माणको चरणमा छ ।
महानगर बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व वृद्धिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । करको दर बढे पनि दायरा बढाउन नसक्दा चुनौती थपिएको छ । उपमेयर लक्ष्मीकुमारी गौतम राजस्व वृद्धि आशा गरेअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्छिन् । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण यस्तो भएको हो ।

अलपत्र परे धेरै योजना

घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नगर सरकार बनेपछि खोलानाला मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु भएको थियो । इटहरीको पानी निकास हुने ट्याङ्ग्रा खोला, खेती खोला, सुकुमारी पैनि सफाइको काम थालिएको थियो । इटहरीको पानी निकासा हुने १३ वटा कल्भर्ट सफा गर्नुपर्ने र यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको भए पनि ती कल्भर्ट सफा गर्न नगरले सकेको छैन ।

इटहरीमा ६ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय बन्न सकेन । बन्दै गरेको एउटा शौचालयको काम पनि अधुरै छ । अन्य पाँच स्थानमा कहाँ–कहाँ शौचालय बनाउने हो अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
इटहरीमा रहेको पार्किङको समस्या समाधान गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छैन । स्मार्ट पार्किङका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर सहमति भई ठेक्का प्रक्रिया हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ ।

इटहरीको सडक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको सिटी सफारीको व्यवस्थापनमा ठोस काम भएको छैन । घोषणापत्रमै सिटी सफारीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । इटहरीका १० स्थानमा फ्री वाइफाइ जोन बनाउने भनिए पनि काम सुरु गरेर अलपत्र छाडिएको छ ।
इटहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा संरक्षणका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष बित्दा पनि ती जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास भएको छैन ।

उद्योग, शिक्षा, सञ्चार, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विशेष योजना र नगर क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि नारामै सीमित देखियो । ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

इटहरी सरकार आएपछि सिएफएल घोटाला काण्ड बाहिर आयो । घोटला प्रकरण अझै अख्तियारको छानबिनमा छ । नागरिकलाई सेवा छिटो–छरितो दिन भनेर नगर प्रमुख सुरुमा आक्रामक ढंगबाट प्रस्तुत भएका थिए । काम नगर्ने कर्मचारीलाई उनले भौतिक रूपमै कारबाही थाले । तर, त्यो पछि अराजकता मात्रै साबित भयो ।

पाँचवर्षे उपलब्धि

इटहरी उपमहानगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि भौतिक पूर्वाधारमा भने केही प्रगति भएको छ । ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे भएको छ । एकम्बा, पकली, हाँसपोसका अधिकांश बाटो कालोपत्रे गरिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । मेयर चौधरी पनि आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धिका रूपमा ग्रामीण क्षेत्रको सडक नै भएको बताउँछन् ।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र सडक सञ्जालमार्फत सहरसँग जोडिएका छन् । यसले कृषि उत्पादन सहरसम्म सहज रूपमा आउन थालेको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । यसको उदाहरण हो न्यायिक समितिको काम ।

न्यायिक समितिले यो कार्यकालमा १७ सयभन्दा बढी मुद्दा टुंगो लगाएको छ । सबैभन्दा बढी समस्या रहेको घर नक्सा फाँटमा समेत अहिले अनलाइन सिस्टममा गएपछि सेवा प्रवाह सहज बनेको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि सेवा लिन बिचौलिया लिएर जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरेका छन् ।

नागरिकको नजरमा जनप्रतिनिधिका काम

नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष राजु केसी स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको कार्यकाललाई आंशिक सफल मान्छन् । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणको हिसाबमा इटहरी उपमहानगरले काम गरेको देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक र कला–साहित्यका क्षेत्रमा काम गर्न सकेन । इटहरीले दीर्घकालमा फाइदा हुने खाले काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘घोषणापत्रलाई मात्रै पछ्याएको भए धेरै कुरा हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारमा आएपछि आफैँले बनाएको घोषणापत्रसमेत जनप्रतिनिधिले पढ्ने फुर्सद निकाल्न सकेनन् ।’

एमालेका नगर अध्यक्ष याम सुब्बासमेत जनप्रतिनिधिको काममा सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो कार्यकालमा पार्टीसँग समेत मेयर–उपमेयरले समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कोभिड महामारीका बेला भने जनप्रतिनिधिले गरेको कामलाई नागरिकले प्रशंसा गरेका छन् । प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेलले कोभिड महामारीमा स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएको बताए । महामारीका बेला अक्सिजनको जोहो, आइसोलेसन निर्माण र आस्पतालमा सहजीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पोखरेलको बुझाइ छ ।

विवादित मेयर

मेयर द्वारिकलाल चौधरी कार्यकालभरि विवादै–विवादमा परे । पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्न दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको अभिव्यक्ति दिएपछि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमै उत्रियो । महिलालाई सार्वजनिक स्थलमा पटक–पटक अपमान गरेर पनि उनी विवादमा परे । उनका विरुद्ध उजुरी पर्नुका साथै महिला अधिकारवादीले पटक–पटक प्रदर्शन गरे । उनले कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा हातपातसमेत गरे ।

सेवाग्राहीलाई समेत बोलाएर थुनेको घटनाले उनको ठूलो आलोचना भयो । चौधरीका यस्ता कामको एमाले पार्टीमा पनि आलोचना भयो । कानुन हातमा लिएर अगाडि बढेको भनेर नागरिक समाजले पनि निरन्तर विरोध जनायो । पाँच वर्षमा मेयर चौधरीले गरेका हर्कतको लामो सूची नै तयार भएको छ ।

मेयर–उपमेयरबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध

इटहरी उपमहानगरमा मेयर चौधरी र उपमेयर गौतमबीच सुरुदेखि नै सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन । क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै उपमेयरले सुरुदेखि नै मेयर चौधरीको विरोध गरिन् । उनले मेयरले आफूलाई काममा असहयोग गरेको र अधिकारसमेत खोसेको भन्दै विरोध गर्ने गरेकी छिन् । एउटै दल एमालेबाट निर्वाचित भए पनि यो पाँच वर्षमा दुवैका बीचमा सहकार्य हुन सकेन ।

सार्वजनिक स्थलमै उपमेयर गौतमले मेयर चौधरीले काम गर्न नदिएको बताउँदै आएकी छिन् । मेयरले पनि उपमेयरले काममा असहयोग गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । मेयर–उपमेयरबीच तिक्तता चुलिएको छ । अहिले उपमेयरले चढ्दै आएको गाडीसमेत मेयरले खोसेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दुवैजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा सँगै देखिन छाडेको महिनौँ भइसकेको छ ।

विकासमा क्रान्ति गरेको छु : चौधरी

मेयर र उपमेयर दुवैले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन् । मेयर चौधरीले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा आफूले क्रान्ति गरेको बताए । आफ्नो कार्यकालमा २० वर्षमा बन्न नसकेको बाटो बनेको उनको दाबी छ । ‘गाउँको विकास नभएसम्म नगरको विकास हुँदैन, गाउँको विकासका लागि बाटोघाटोको आवश्यकता छ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘त्यो काम मैले गरेको छु, जनता खुसी छन् ।’

उनले पछिल्लो एक महिनामा १५ भन्दा बढी सडकको शिलान्यास गरेका छन् । चुनावी मुखमा सडक निर्माणका लागि शिलान्यास गरिरहेकोमा अन्य राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन्, तर मेयर रोकिएका छैनन् । उपमेयर लक्ष्मीकुमारी गौतम आफूले पाँच वर्षमा जनताको काम गरेको बताउँछिन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै न्याय–निसाफको क्षेत्रमा उपमहानगरले फड्को मारेको उनको दाबी छ ।

सुशासनमा कमजोर

अघिल्लो चुनावमा २२ पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले इटहरीको मुहार फेर्ने बाचा गरेको थियो । तर, उपमहानगरका पदाधिकारीले यो अवधिमा विकास र जनअपेक्षा सम्बोधन हुने उल्लेखनीय काम नगरेको नगरका बासिन्दाको गुनासो छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो कर्मचारीहरू आर्थिक अनियमिततामा पटक–पटक अख्तियारको फन्दामा पर्नुले पनि नगरपालिका सुशासनको सवालमा कमजोर देखिएको छ । सिएफएल घोटाला काण्ड, भाटभटेनी सुपरमार्केट निर्माणमा नियम मिचिएको लगायत विषयमा अहिले पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।