काठमाडौं । २५ असार ०७७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘मेरो विनम्रतालाई कमजोरी नठानियोस् ।’

इमान्दार प्रहरी अधिकृतको पहिचान बनाएका क्षेत्रीको त्यही विनम्रता नै नेतृत्वमा पुगेपछि कमजोरी बन्न पुग्यो । राजनीतिक दबाबसामु निरीह बन्दा उनले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेनन् । जसले उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठन झन् कमजोर बन्न पुगेको छ ।

१८ वैशाखमा अवकाश हुन लागेका क्षेत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इमानको छवि जोगाए पनि संगठनको शक्ति भने जोगाउन असफल भएका छन् । एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ, ‘इमान्दार महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीमा खराब अधिकृतहरूको हालीमुहाली चल्यो ।’

संगठनको प्राण मानिने सरुवा–बढुवा निष्पक्ष हुन नसक्दा महानिरीक्षक क्षेत्री अलोकप्रिय बनेका छन् । दबाबका कारण गम्भीर गल्तीमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा उनी पुगे । कमजोरीका बाबजुद केही सुधारका काम भने उनको कार्यकालमा भएका छन् । सुरुमा उनी संगठनभित्र गुटबन्दी हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अघि बढ्न खोजे र त्यसमा केही हदसम्म सफल पनि भए । तर, त्यसको उपलब्धि देखिएन । कमान्डमा बलियो नहुँदा केही एआइजीले उनलाई नटेर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

महानिरीक्षक क्षेत्रीको कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको खाका बनाउनेदेखि नीतिगत सुधारका काम भएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । दुई दशकदेखि अल्झिएको प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी निर्माणको काम उनको कार्यकालमा अघि बढेको छ । प्रहरीलाई अनिवार्य बिदा तथा नयाँ पद थपेर एकैपटक तल्लो तहमा करिब २० हजारजना प्रहरीको बढुवा पनि उनका लागि सन्तुष्टि दिने काम हुन् ।

तुलनात्मक रूपमा खरिद कार्य उनको कार्यकालमा पारदर्शी बनेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, समग्रमा उनको कार्यकालमा प्रहरीभित्र उत्प्रेरणा बने कमजोर बन्न पुग्यो । महानिरीक्षक क्षेत्रीले आफ्नो नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्न नसक्दा सफल नभएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको टिप्पणी छ ।

सोमबार अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको २१ वर्र्षे इतिहासमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने पहिलो आइजिपी हुन् । तर, यति लामो अवधि पाउँदा पनि संगठनलाई बलियो बनाउन नसकेको संगठनभित्र टिप्पणी छ । सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वमहानिरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा उनले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए । जसकारण संगठनमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु उनको प्रमुख चुनौती थियो । त्यसतर्फ सार्थक पहल भएको छैन ।

संगठनको नेतृत्वलाई एक बनाउन नसक्दा उनको कार्यकालमा पनि गुटबन्दी कायमै रह्यो । बढुवाको जामका कारण सशस्त्रको एउटा ठूलो तप्काको मनोबल खस्किएको थियो । संगठनका वर्षौँदेखि उठ्दै आएको वृत्ति विकास योजना बनाउन उनी असफल भए । कार्यकालको उत्तराद्र्धमा केही पद थपे पनि त्यसमा बढुवा हुन सकेन ।

उनको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै फैलियो । तर, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । थोरै जनशक्ति भएको अर्धसैन्य बललाई यसरी सबैतिर छर्नेभन्दा शक्तिशाली ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा सशस्त्र प्रहरीभित्रै छ । साथै, उनको कार्यकालमा भएका सरुवा–बढुवा पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् ।

यसका बाबजुद उनको कार्यकालमा संगठनले केही उपलब्धि भने हासिल गरेका छन् । यो अवधिमा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) को संख्या ८७ बाट दुई सय २८ पुगेको छ । यद्यपि, बिओपीको दरबन्दीलाई अस्थायी बनाइएकोमा प्रश्न उठेको छ । कोभिड महामारीको समयमा सीमा सुरक्षादेखि अस्पतालको सेवाका कारण सशस्त्र प्रहरीले प्रशंसा कमायो ।

बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल महामारीको समयमा उपचारको प्रमुख अस्पताल बन्न पुग्यो । सशस्त्रमा विशिष्टीकृत तालिम केन्द्र तथा कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय र अस्पताल विस्तार भएको छ । मुख्य विषय चार वर्षको कार्यकालमा पनि उनले सशस्त्र प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने बाटो देखाउन सकेनन्, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।