काठमाडाैं । सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण-४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरुण-४ बाट नेपालले मासिकरुपमा २१।९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ ।

अरुण-४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत्  आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने छ ।