काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा कौतूहलता हुने विषय हो कर्मचारीको तलब वृद्धि । कर्मचारीको तलव वृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने मुख्य सचिवको बैठकमा सहभागी एक उच्च स्रोतका अनुसार यो वर्ष कर्मचारीको तलव दुई हजारले बढ्नेछ । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब नबढेको तीन वर्ष भइसकेका कारण यसपटक भने तलव वृद्धि हुने भएको हो ।

यद्यपी कर्मचारीहरू भने बजेट भाषणमार्फत तलव वृद्धि गर्नुको साटो सरकारले महंगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
व्यवहारिक कोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारको एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीको तलब, उसको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतापूर्तिका लागि अहिलेको समयअनुसार हुने खर्चको आँकडा हेर्दा आकाशपातालको फरक देखिन्छ ।

फलानोको छोराले त अधिकृतमा नाम निकाल्यो रे ? भनेर गाउँमा हल्ला चलिसक्दा गोरखाका कुलदीप(नाम परिवर्तन) काममा कस्सिसकेका थिए । स्नातकोत्तर अध्ययनरत उनले सिधै अधिकृतको तयारी गरेर एकैपटकमा नाम निकालेका थिए । नेपाल सरकारको अधिकृत भएपछि खुशीको सीमाले उनको उचाइभन्दा बढी फिट नाघेको थियो सायद । सिंहदरबारमा पोस्टिङ भएपछि घरमा श्रीमती र दुई छोराछोरी लिएर काठमाडौं आए । सामान्यतया अहिले नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको तलब ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ हो । अन्य भत्तासमेत जोडेर खातामा ४० हजार रुपैयाँजति आउँदा श्रीमतीले देखाउने घरखर्चको बिलले कुलदीपको होस उडिसक्छ ।

खातामा जम्मा हुने पैसा मिलाउनै हम्मेहम्मे पर्ने सुनाउँदै उनले मासिक रुपमा आउने तलब र खर्चको बेलिविस्तार लगाए । काठमाडौंमा उनी बस्ने फ्लाटको मासिक भाडा त्यसमा पनि पानी, बत्ती, फोहोरका बिल जोडेर नै पर्छ २० हजार । भान्छाको लागि मासिक १६ हजार हाराहारी खर्च भइरहेकै हुन्छ । बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउनै पर्यो । दुईवटा बच्चाका लागि कम्तीमा पनि १० हजारको मासिक बिल घरमा आइपुग्छ । बेलाबेलामा बिरामी परिन्छ, सामान्य औषधी खरिदका लागि पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको हुन्छ । अन्य खुद्रा खर्च दश हजार नै राख्दा उनको मासिक गर्नैपर्ने खर्चको विवरण ६० हजारमाथि पुग्छ ।

कर्मचारीको तलब बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन । तर, यसको लागि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र तयारी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तलब वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतले गर्ने अभ्यासबाट पनि सिक्न नसकेको पूर्वसचिव त्रितालको टिप्पणी छ ।

यसरी तलब अनुसारको खर्च मिलाउन नसक्दा उनलाई हरेक महिना हम्मे हम्मेको स्थिति परिरहेको हुन्छ । तर यसबाट उनलाई न उम्कने बाटो छ, न त बिल नतिरेरै सुख । ‘सरकारी तलबले पुग्दैन भनेर बाहिर पनि काम गरिरहेको हुन्छु,’ उनले सुनाए, ‘तर, कतिबेला कसले थाहा पाएर उताको जागिर पनि चट् हुने हो थाहा छैन । डरैडरको अवस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यस्तो समस्या उनीलगायत अधिकांश सरकारी कर्मचारीको छ ।

अधिकृत त एक प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । महंगीले यी र यस्ता समस्या हिजोआज हरेक नेपालीको चुल्होमा देखिन्छ । सरकारको हरेक वर्षको बजेट भाषण नजिकिदैं गर्दा कर्मचारीको तलबवृद्धि पनि चासोको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । तर बजेट भाषण नै गरेर तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको बताउँछिन् गृहमन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकारी । ‘अधिकृतस्तरको तलब भर्खर २२\२४ वर्ष उमेरका अविवाहितलाई पुग्दो पनि छ । तर त्यही तलब अर्को व्यक्तिको लागि ढुंगा चपाएसरह पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर एक\दुई हजार तलब वृद्धि गरेर कतिञ्चेल बढाउने ? महंगीको ताल त यही हो ।’

बजेटबाट तलबवृद्धिको साटो कर्मचारीलाई कार्यालय अवधि सकिएपछि स्वार्थ नबाँझिने ठाउँमा ढुक्कले काम गर्न पाउने वातावरण दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । यसका अलावा भत्ता बढाउन या अन्य काममार्फत आम्दानी बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अहिलेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले कर्मचारीको तलबवृद्धि भन्दा महंगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘यसरी वृद्धि भएको तलबले न कर्मचारीलाई राहत दिने न सर्वसाधारणलाई नै,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी तीन करोड नेपालको टाउकोमा भार थपिन्छ ।’

कर्मचारीको तलब बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन । तर, यसको लागि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र तयारी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तलब वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतले गर्ने अभ्यासबाट पनि सिक्न नसकेको पूर्वसचिव त्रितालको टिप्पणी छ । भारतमा कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि तलब आयोग गठन गर्ने चलन छ । सन् १९४६ मा गठित उक्त आयोगले बनाएको सातौं प्रतिवेदन नै हाल लागू भइरहेका छ । उक्त आयोगले कर्मचारीको तलब बढ्दा कहाँ भार पर्छ, त्यसरी राज्यको स्रोत साधनले कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, तलब वृद्धि भएपछि कर्मचारीहरूबाट के अपेक्षा गरिन्छ भन्नेबारे विविध आयामहरुमा छलफल गरिन्छ ।

कर्मचारीले आफूलाई आवश्यकता अनुसार अर्थात् दैनिक गुजाराका लागि पर्याप्त पारिश्रामिक नपाउँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको आयोगको निष्कर्ष थियो

तर, यहाँ भने अर्थ मन्त्रालयबिना कुनै अध्ययन नै हचुवाका भरमा तलबवृद्धिको निर्णय गर्ने गरेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले सुरुमै तलबवृद्धि हुने हल्ला चलाइदिन्छ । यही हल्लाको आधारमा बजारमा एकपटक हल्ला चलिसक्छ भने तलब वृद्धि भएपछि फेरि महंगी बढ्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई यसरी तलब बढ्नुभन्दा नबढ्नु नै जाती हुन्छ । बरु सरकारले महंगी नियन्त्रण गरिदिने हो भने केही राहत पुग्छ ।’ नेपालमा पनि यसबारे अध्ययनका लागि वि सं २०६१ सालमा तत्कालीन सचिव अर्जुनमणि आचार्य दीक्षितको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । तर उक्त समितिले पूर्णता पाउन सकेन ।

आयोगको निरन्तरको सुझाव : भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि तलबवृद्धि

कर्मचारीको मासिक तलब र बजारको मूल्यवृद्धिलाई तुलना गर्दा पनि जो कोहीले भ्रष्टाचारको अड्कल काट्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ अनुसार सो वर्ष विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका ११४ आरोपपत्रमा हुल ४४३ प्रतिवादी थिए । तीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १, अधिकृतस्तरका १६५, सहायकस्तरका ९६ जना कर्मचारी, २२ जना निर्वाचित पदाधिकारी र १५९ जना विचौलिया छन् । यो आँकडाले भ्रष्टाचारमा उच्च तहदेखि सहायक तहका कर्मचारीसम्म र सर्वसाधारणदेखि राजनीतिको माथिल्लो तहको व्यक्तिसम्म सक्रिय रहेको देखाउँछ ।

आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिइरहेको हुन्छ । आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७\०७८ मा पनि यो समावेश छ । नेपालको निजामती सेवा ऐनले पनि कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा सुविधाको सुनिश्चितताबारे स्पष्ट उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा भने यो लागू हुन सकेको देखिदैंन । यसरी कर्मचारीले आफूलाई आवश्यकता अनुसार अर्थात् दैनिक गुजाराका लागि पर्याप्त पारिश्रामिक नपाउँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको धारा ७ को उपधारा १(ग) तथा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ को उपदफा १(ख) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै पर्याप्त पारिश्रामिक व्यवस्था र तलबमान वृद्धि गर्ने लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने’ ।