काठमाडौं । सरकारले आज ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकास आदि विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासङ्घले उठाएका धेरै विषय बजेटमा समावेश भएको भन्दै समग्रमा बजेटप्रति उत्साहित भएको बताए ।

निर्यातमा सहुलियत, उत्पादनमा ‘फोकस’ छ, कृषिलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन र कृषिलाई प्राथमिकता दिएकाले उत्साहित रहेको उनले बताए ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको बताए । उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहन, उद्योगको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, निर्यातमा अनुदान र निर्यातयोग्य उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने नीति स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको र यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याएको बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुरा सम्बोधन भएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्राथमिकता तथा कपास खेती र रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समावेश गरिएका कार्यक्रम राम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिँदै स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेटले राहत दिने बताए । उद्योगको जग्गा हदबन्दी जस्ता बजेटले सम्बोधन गर्नु निकै सराहनीय भएको पनि उनले बताए ।

बजेटप्रति विपक्षी दलको आलोचना

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक खर्च, चालु आयोजनालाई निरन्तरता र दैनिक प्रशासनिकतर्फ आवश्यक बजेट व्यवस्था मात्र गरेको बताए ।

सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले चुनावी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नबुझेको र पाँच महिना समयावधि रहेको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाको ल्याएको टिप्पणी गरे ।

“मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा छ”, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, “सरकारले प्राथमिकता भुलेर बजेट ल्याएको छ, मुलुकलाई आर्थिक लयमा ल्याउन जरुरी छ ।”

उनले वार्षिक ३० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरजस्ता कुराहरु हावादारी भएको बताए ।

यस्तै एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नीति र कार्यक्रम बारेमा र बजेटमा सन्तुलन नदेखिएको धारणा व्यक्त गरे । “यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन”, उनले भने, “विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउने कुरा राम्रो छ, तर धेरै गर्न नसक्ने कुरा बजेटमा छन् ।”