NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १२ गते

बिचौलिया बलिया बन्दा न्यायालयमा विचलन

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घूस लेनदेनबारे भएको अडियो संवाद बाहिरिएपछि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको छ ।

सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गतवर्ष असोज १८ मा इच्छाराज तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई धरौटीमा छाड्न दुई करोड लेनदेन गर्न न्यायाधीश र वकिलबीच सहमति भएको अडियोमा सुनिन्छ ।

मंगलबार न्युज २४ टेलिभिजनले अडियो सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेका तामाङलाई धरौटीमा छाड्न पोखरेलले कोइरालासमक्ष घूस प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ । यो अडियो गत पुस १४ को थुनछेकअघिको मानिएको छ । माथि (प्रधानन्यायाधीश र एक नम्बर न्यायाधीश) बाट संकेत आए तामाङलाई तारिखमा छाड्ने सहमति भएको थियो, तर सहमतिको ‘‘न’ कतै टुटेकाले उक्त दिन आदेश दिँदा न्यायाधीश कोइरालाले तामाङ र अर्का अभियुक्त केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाएका थिए, मुद्दामा जोडिएका अन्यलाई भने धरौटीमा छाडिएको थियो । तामाङ, पत्नी र छोरीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दै’ न्यायपरिषद् अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, परिषद्का सदस्यहरू श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सम्मिलित बैठकले समितिलाई ४५ दिने अवधिसहित छानबिनको कार्यादेश दिएको हो ।
त्यतिन्जेल न्यायाधीश कोइरालालाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यो घूसको ‘डिल’ भएको समय, २०७८ पुसमा पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । यो त्यही बेला थियो जब न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर बार आन्दोलनमा थियो । अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र जबराको पक्षमा लागेका थिए ।

गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित छन्, तर यो अडियोले उनलाई थप विवादमा ल्याएको छ । अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश (जबरा) मार्फत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजकुमार खतिवडालाई भन्न लगाउने आश्वासन दिएका छन् ।

वार्तामा न्यायाधीश कोइरालाले पनि ‘जबराको स्वीकृतिको सुनिश्चितता’ खोज्दै बारम्बार सोधेका छन्– ‘प्रधानन्यायाधीशले नै भन्छन् त ?’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जिम्मा आफ्नो भएको बताउँछन् ।

न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्दै उनी भन्छन्,‘तपाईं डराउनु पर्दैन । किन डराएको ? यस्तो मौका कहिले आउँछ ? अरू मान्छे कत्रो गरेर बस्या छन्, अनि तपाईं ?’

त्यो अडियो संवादले न्यायालयलाई विकृतिको भासमा पुर्याएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बताएका छन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशल बलराम केसी घटना साँचो हो भने न्यायालयको मुटुमा नै हिर्काएको बताउँछन् । यसबारे छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीचाहिँ सामान्य कर्मचारीले पैसाको लोभमा गरेको अनियमितता नभएर स्क्याम भएको बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।