NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १३ गते
पोलिसी डाइलग

नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)

विषय प्रवेश

प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको अभ्यासबाट मानव आकाङ्क्षा पूरा गर्नु विकास हो । पूर्वाधार यो अभ्यासलाई सहजीकरण गर्ने आधार हो । पूर्वाधार कुनै पनि सङ्गठन, प्रणाली वा मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने पूर्वसर्तहरू हुन् । समाज वा उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने भौतिक तथा साङ्गठनिक आधारशिला र संरचनाहरू नै पूर्वाधार हुन् । यसलाई अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउनका लागि आवश्यक हुने सेवा र सुविधा (Service & Facilities) का रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

सर्वसाधारणका बुझाइमा पूर्वाधारअन्तर्गत सडक, खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास तथा सरसफाइ सेवा, दूरसञ्चार, विद्युत् लाइनलाई लिने गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा पूर्वाधार सेवालाई विकास निर्माणका लागि आवश्यक हुने प्रारम्भिक संरचनाका रूपमा लिइन्छ भने कार्यात्मक रूपमा यसअन्तर्गत सेवा तथा वस्तु उत्पादनमार्फत आर्थिक, सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुने संरचनागत आधार हुन् । पूर्वाधारका आधारबाट नै स्थानीय स्रोत तथा सम्भावनाको उपयोग, बाह्य संभावनाको दोहन र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । कतिपयले पूर्वाधारलाई सार्वजनिक निर्माणको प्रणाली (System of public work) वा कार्य प्रारूपण (skeleton) पनि भन्ने गरेका छन् ।

नेपालमा बाह्य लगानीको पर्याप्त अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै आन्तरिक कारणले लगानी तथा प्रविधि भित्रिन सकेको छैन । लगानी भित्राउन प्रशासनिक सुशासनको स्तर सुधार्न त जरुरी छ नै आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न माध्यम उपयोग गर्न र राजनैतिक दलहरूबीच साझा सहमति बनाउन पनि जरुरी छ

नेपालमा ०६३ सालअघि पूर्वाधारका विषयमा आधिकारिक परिभाषा र व्याख्या भएको पाइँदैन । सैद्धान्तिक आधारलाई पूर्वाधारका रूपमा व्यवहार गरिएको देखिन्छ । जनआन्दोलन भाग–२ पछि पूर्वाधार संरचना विकासमा निजीक्षेत्रको सम्भावना उपयोगका लागि निजीक्षेत्र परिचालन गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा गरियो । यसले गरेको परिभाषा नै नेपालको आधिकारिक परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले पूर्वाधार भन्नाले सडक, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, नहर, विद्युत् उत्पादन गृह, विद्युत् प्रसारण लाइन, केबलकार लाइन, रेल्वे लाइन, ट्रलीबस संरचना, ट्रामवे, सुख्खा बन्दरगाह, परिवहन बिसौनीस्थल, विमानस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, जलाशय, बाँध, ढल निकास, फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, रंगशाला, सार्वजनिक सभागृह, बहुआवासीय भवन, गोदाम घर र यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना भनी विस्तृत परिभाषा गरेको थियो । यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले पनि पूर्वाधारबारे यही परिभाषा गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

पूर्वाधारलाई सैद्धान्तिक रूपमा दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । (१) भौतिक पूर्वाधार र (२) अभौतिक पूर्वाधार ।

पहिलो प्रकारमा यातायात, ऊर्जा, पानी तथा ढल व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, भौगर्भिक अनुगमन संरचना, भवन र सञ्चार प्रणाली पर्दछन् भने अभौतिक/नरम पूर्वाधारअन्तर्गत संस्थागत वा सामाजिक मनोरञ्जनात्मक पक्षहरू, शिक्षा–संस्कृति र नीति वातावरण पर्दछन् । तर सामान्य बुझाइमा भौतिक पूर्वाधारलाई नै पूर्वाधारका रूपमा लिइने भएकाले यस लेख भौतिक पूर्वाधारका विषयमा मात्र केन्द्रित छ । भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारले अत्यावश्यकीय नागरिक सेवा प्रवाह र आर्थिक सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्न पूर्वसंरचनाका रूपमा कार्य गर्दछन् ।

सबैजसो विकसित मुलुकहरूले विकासको सुरुको चरणमा पूर्वाधारका विकासलाई पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा प्रशस्त लगानी गरेकाले नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् । रोष्टोको आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक मोडेलअनुसार विकासको टेक अफ चरण (उठ्न सक्ने अवस्था) का लागि पूर्वाधार विस्तार पहिलो सर्त हो ।

कोरियाको पार्क चुङ ही र सिङ्गापुरको ली क्वान यूको व्यावहारिक मोडेल किन नहोस्, विकासको शैैशवस्थालाई उठ्न सक्ने (टेक अफ) चरणमा पुर्‍याउने काम पूर्वाधार संरचना विस्तारमा गरिएको लगानीले नै सम्भव तुल्याएको थियो । अमेरिका अघिल्लो शताब्दीमा विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नसक्ने स्थितिमा पुग्न राजमार्ग, विद्युत् तथा फ्लाइओभर र औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकताका कारण नै सम्भव भएको थियो । पूर्वाधार संरचना विस्तारविना व्यापक विकासको सम्भावना नै देखिँदैन ।

निजी तथा कर्पोरेटक्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताबेगर पन्धौं योजनाले राखेको उद्देश्य गतिशील तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यस अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा कसरी गर्ने ? चुनौती देखिएको छ

बोल्सेभिक क्रान्तिपछिको सोभियत संघको योजनाहरू विकासको मोडेल अर्को अर्थमा पूर्वाधार संरचना विस्तारको मोडेल थियो । ७० को दशकपछि देङको नेतृत्वमा चीनले अघि सारेको आर्थिक विकासको ढाँचामा पनि पूर्वाधार विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । त्यसो त, औद्योगिक क्रान्तिपूर्व नै यातायात तथा आपूर्ति संरचनामा गरेको व्यापक लगानीले युरोपलाई आजको स्थानमा पुर्‍याएको हो ।

विकसित मुलुकको विकासको रणनीति पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको पाइन्छ भने उदीयमान अर्थतन्त्र भएका पूर्वीएसियाली मुलुकहरू पनि पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्थापनमा रणनीतिक रूपमा लागिपरेका छन् ।

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

पूर्वाधार संरचनमा विस्तार आफैंमा विकास होइन, यसले विकासलाई आधार दिने, सहयोग र सहजीकरण गर्ने वातावरण मात्र बनाउँदछ । विकासले मानव आवश्यकता पूरा गर्न सम्भावना र स्रोतहरूको उपयोग गराउने काम गर्दछ, विकास भन्नु मानव चाहना र आवश्यकताको दिगो पूर्ति हो । पूर्वाधार संरचना मानव आवश्यकता पूरा गर्ने आधार वा सहजीकरणका माध्यम मात्र हुन । पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण सूचक पनि हो । कुनै पनि मुलुकमा निर्मित पूर्वाधार संरचना र त्यसको गुणस्तरले विकासको स्तर मापन र द्योतन गर्दछ । न्यूनस्तरको पूर्वाधारले जीवन प्रणालीको न्यूनगुणस्तर र बढी जोखिमको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्वाधारको अपेक्षित विकासले कुनै पनि समाजको आर्थिक–सामाजिक गतिशीलता, आवश्यक सेवा आपूर्तिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र समग्र मानव विकास सम्भव तुल्याउँछ । त्यसैले पनि विकासको प्रारम्भमा रहेका मुलुकहरू पूर्वाधार संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने माग र चुनौती खेपिरहेका छन् । तर लगानी मात्र पूर्वाधार संरचना विस्तारका पर्याप्त आधार होइन, शासकीय व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । त्यसका अलावा वातावरण संरक्षण, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास नीति एवं सार्वजनिक प्राप्ति प्रक्रियाजस्ता नीति एवम् सुरक्षा प्रावधान (सेंफगार्ड पोलिसी) पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छन् । प्रभावकारी सुशासन र सामाजिक सहयोग प्रणाली नभएमा पनि पूर्वाधार संरचना विस्तारका प्रयास औपचारिक मात्र बन्न सक्छ ।

नेपालमा पूर्वाधार विकास

बजारमा लगानीयोग्य आयोजनामा ऋण दिन बैंकहरू अधीर छन्, सर्वसाधारण सेयरमार्फत लगानी गर्न उद्यत छन् । लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा पनि लगानी गर्नुपर्दैन, केवल साहस उद्यमशीलता देखाए पुग्छ । प्रविधिले साथ दिएको छ । अहिले मुलुकले स्थिर सरकार पनि पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विश्वव्यापी सञ्जाल भएका कम्पनीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरी निजीक्षेत्रका घारानाले काम गर्न सकिने अवस्था पनि उपयोग भएन

प्रजातन्त्र स्थापनाअघि नेपालमा विकासका प्रयासहरू खासै नभएकाले ००७ सालभन्दा अगाडि पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै प्रगति नहुनु अस्वाभाविक होइन । राणा शासनकालमा राष्ट्रिय विकासका प्रयासहरू भएकै थिएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात जनताका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बजेट तथा योजना प्रणालीका सुरुवात भयो । ०१३ सालमा नेपालले कोलम्बो योजनामा प्रस्तुत गर्नका लागि एउटा अवधारणा प्रस्ताव तयार पारेको थियो, जसले यातायात, विद्युत्, सिंचाइ र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने सोच राखेको थियो । पछि यस अवधारणालाई पहिलो आवधिक योजना (२०१३—२०१८) का रूपमा प्रस्तुत गरियो भने अवधारणाले औंल्याएका चार प्राथमिकता (यातायात, कृषि, विद्युत् र सिंचाइ) लाई नै पहिलो योजनाको प्राथमिकताका रूपमा अवलम्बन गरियो । पहिलो आवधिक योजनापूर्व सबै प्रकारको गरी केवल ११७ किलोमिटर सडक, ११०० किलोवाट बिजुली, एउटा विमानस्थल, सीमित रूपमा परम्परागत टेलिफोन र सिंचाइ, औंलामा गन्न सकिने विद्यालय भवनहरू मात्र निर्मित थिए । विकसित मुलुकहरूले विकास अभियानका सुरुका दिनमा लिएको रणनीतिअनुरूप नै नेपालले पनि योजनाबद्ध विकासको सुरुका दिनमा पूर्वाधार संरचनामा पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यसपछिका योजनामा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गयो । नेपालमा पूर्वाधार विकासको स्थितिलाई संक्षिप्त रूपमा यसप्रकार उल्लेख गरिन्छ :-

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

(क) सडक तथा यातायात :– ०१३ सालमा सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्दा सडक यातायातको अवस्था निकै दयनीय (केवल ११७ किलोमिटर ) थियो । सर्वसाधारणको बुझाइमा यातायात सञ्जालसँग आबद्ध हुनु कुनै पनि स्थानको विकासको पहिलो पहिचान हो । यातायात सञ्जालले नै आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक एकीकरण सम्भव बनाउने गर्दछ । त्यसैले राज्यको प्राथमिकता सर्वसाधारणको माग यातायात पूर्वाधार संरचना विस्तारमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । आवधिक योजनाले दिएको प्राथमिकताअनुरूप हाल ९५ हजार ५९६ किलोमिटर सडक बनेको छ । जसमध्ये हालसम्म १६ हजार ९३९ किलोमिटर कालोपत्रे, ८ हजार ८२१ किलोमिटर खण्डस्मित र ६१ हजार ७२५ किलोमिटर स्थानीय तथा प्रादेशिक सडक बनेको छ । ३३ हजार ८७१ राष्ट्रियस्तरका सडक हुन् । ७३२ स्थानीय तह सडक सञ्जालमा आबद्ध छन् । करिब २ हजार २५० मोटरयोग्य पुल र ५ हजार जति झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । विभिन्न स्तरका निर्माणाधीन समेत गरी ५७ हवाइ मैदान रहेकोमा ३७ वटा सञ्चालनमा छन् । सडक विभागको प्राथमिकता लगानी योजनाअनुसार पहाडमा सर्वसाधारणहरू चारघण्टा हिँडेर मात्र नजिकको सडक बिन्दुमा पुग्छन् भने तराईमा सर्वसाधारण २ घण्टामा सडकसम्म पुग्नसक्ने अवस्थामा थिए । अहिले यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

अन्य वैकल्पिक यातायात जस्तो कि जल, रोपवे तथा रेल यातायातको विकास हालसम्म पनि भएको छैन भने यी यातायातका सन्दर्भमा व्यवस्थित अध्ययन पनि भएको छैन । आ.व.०६६/६७ मा पूर्व–पश्चिम तथा काठमाडौं–पोखरा विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको थियो । आ.व.०६७/६८ बाट रेल्वे विभाग गठन गरी रेल विकासको लागि काम गर्ने संस्थागत संरचना खडा गर्ने काम भयो । यसले मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास सिमरा (१०८ किलोमिटर) मा ट्राकवे तथा बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य थालनी गरेको छ भने तराईका विभिन्न पाँच स्थानमा भारतीय सीमाक्षेत्रबाट रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने काम पनि हुँदै गरेको छ । ५१ किलोमिटर रेल्वे सञ्चालनमा छ । आ.व. ०७३/७४ बाट तिब्वत नाका केरुङबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मको विस्तृत अध्ययन कार्य थालनी भएको छ । त्यस्तै, जललगायतका वैकल्पिक सम्भावनालाई उपयोग गर्ने अवधारणासहितको रणनीति पन्ध्रौं योजनाले लिएको छ । यातायात संरचना विस्तार, विकास र उपयोगको रणनीतिक योजना भर्खंरै मात्र तर्जुमा भएकाले आउँदा दिनमा आर्थिक गतिशीलतालाई बढाउने गरी व्यवस्थित रूपमा यातायात पूर्वाधारको संरचना विस्तार हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

रोपवे/केबलकारको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि यसलाई यातायात सेवाका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । केबलकारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने नीतिअनुरूप केही स्थानमा केबलकार निर्माण भई सेवा सञ्चालन भएको छ भने केही स्थानमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना विकास र निर्माणको काम हुँदैछ ।

(ख) विद्युत्ऊर्जा तथा सिंचाइ विकास : ऊर्जा उपयोग पनि विकासको महत्त्वपूर्ण सूचक हो । परम्परागत ऊर्जा उपयोग गरिरहेको छ वा आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग भएको छ भन्ने आधारमा कुनै पनि समाजको विकासको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा शक्तिको आधारमा नै दैनिक घरायसी आर्थिक क्रियाकलापदेखि औद्योगिक उत्पादन र विकसित प्रविधि प्रयोग गर्ने आधार बन्दछ । नेपालको भू–बनोट र जलाधार हेर्दा प्रचुर ऊर्जा सम्भावना भएको मुलुकमा देखिन्छ । ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला, १ लाख ९४ हजार ४७१ वर्ग किलोमिटर जलाधार, वार्षिक २२४.३ अर्ब घनमिटर पानीको बहावका कारण जलविद्युतबाट नेपाल लाभान्वित हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास प्रयास थालिएको ११० वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ्ग जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको जलविद्युत् विकासको यात्रा एक शताब्दी बितिसक्दा पनि मागको तहभन्दा निकै तल छ । फर्पिङ्गबाट सुरु गरिएको विद्युत् विकासको यात्रा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अवधिसम्मको ५६ वर्षमा सुन्दरीजल (६०० किलोवाट) एक थप गरी केवल १ हजार १०० किलोवाटमा सीमित हुनपुग्यो । छैठौं र नवौं पञ्चवर्षीय योजनावाहेक सबै आवधिक योजनाले निकै निराशाजनक उपलब्धि मात्र हासिल गरे । आठौं योजनापछि सरकारले लिएको उदार नीति तथा प्राथमिकताका कारण अहिले २ हजार २०५ मेगावाट जडित क्षमता निर्माण भएको छ, जसमा जलऊर्जा २ हजार २२, सौर्य ४९.७९, तापीय ५३.४, वैकल्पिक ७४ र चिनी मिलहरूसँगको सहकार्यमा उत्पादन ६ मेगावाट छ । ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि २५० युनिट प्रतिवर्ष पुगेको छ । जुन विश्वमा १२ औं र सार्कको पाँचौं न्यून प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हो । बढी विद्युत् खपत गर्ने मुलुक अमेरिकामा यो प्रातिव्यक्ति प्रतिवर्ष ११ हजार ७७० यूनिट छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू

जनजीवन ऊर्जा सघन भएर गएको, आर्थिक गतिविधि विद्युतबाट निर्धारित हुँदै गरेको र कार्बन फुटप्रिन्ट सुधार गर्न पनि विद्युतको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने हुनाले विद्युतको आपूर्ति नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि पनि विद्युतमा व्यापक लगानी गर्न जरुरी छ । वार्षिक ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि सन् २०३० सम्म ३३ हजार ४३७ गिगावट/घण्टा विद्युत् चाहिन्छ भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि ३८ हजार २९९ गिगावट घण्टा र १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि ४८ हजार ७०६ गिगा घण्टा बिजुली आवश्यक हुन आउने अनुमान गरिएको छ । साथै नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् निर्यातयोग्य वस्तु र रणनीतिक साधनका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष विद्युत् मागको आयतन बढ्दै छ, जसले विकासतर्फको चाहना र प्रवृत्तिको पनि संकेत गर्दछ । नेपालको विद्युत् उत्पादनमा जलाशयुक्तभन्दा नदी प्रणालीमा केन्द्रित भएकाले सुख्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्न असजिलो छ । जसका कारण वातावरण विनाश र जीवन प्रणालीमा चुनौती देखिएको छ ।

नेपालमा विद्युत् विकास प्रयासहरूले अपेक्षित गति पाउन नसक्नुमा स्पष्ट रणनीतिक योजना नहुनु, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणका मुद्दालाई अत्यधिक राजनीतिकरण गरिनु, नीति स्थिरताको वातावरण नहुनु र सुशासनको पक्ष कमजोर रहनु नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । प्रायः ठूला विद्युत् आयोजनाहरूका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितभन्दा राजनैतिक दलहरूले दलगत स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका पछि लाग्ने गरेकाले नेपाल विद्युत् सङ्कटमा पर्दै आएको छ । दुई वटा विद्युत् आयोजना सञ्चालनपछि भुटानले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ । साझा राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र विद्युत् विकासमा राष्ट्रिय स्वामित्व स्थापित गर्न सकिन्छ । साथै स–साना र छरिएका वस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमा नजोडिएको (ननग्रीड) ऊर्जा अवधारणा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालका नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई उपयोग गरेर सिंचाइ प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये सतह तथा भूमिगत माध्यमबाट केवल करिब १५ लाख १२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमा पनि १२ महिना पानी पटाउन सकिने अवस्था छैन । विद्युत् तथा सिंचाइलाई परिपूरक बनाई बहुउद्देश्यीय योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा कम लागतमा ऊर्जा आपूर्ति र खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

(ग) खानेपानी तथा सरसफाइ : खानेपानी तथा सरसफाइ आधारभूत मानवीय आवश्यकता र जीवनस्तरको महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् । स्वच्छ खानेपानी, ढल व्यवस्थापन तथा शौचालय उपयोगका आधारमा नै मानव स्वास्थ्यको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ७० को दशकसम्म स्तरीय खानेपानी सुविधा विस्तारका सन्दर्भमा संगठित प्रयास भएको पाइँदैन । सीमित रूपमा उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गरिन्थ्यो । चौथो पञ्चवर्षीय योजनाका समयबाट खानेपानी तथा ढल निकास विभागको स्थापनापश्चात खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा लिन थालिएता पनि पहाडी भू–भागहरूमा भने परम्परागत रूपमा खोला, कुवा, इनारबाट बिना प्रशोधन पानी उपयोग गरिन्थ्यो । जनसंख्या चाप न्यून रहेको र प्रशस्त जलाधार पनि भएकाले खानेपानीको समस्या खासै थिएन । तराईमा भूमिगत स्रोतको पर्याप्तता थियो । शहर–बजारबाहेक शौचालय प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नै थिएन । खुला क्षेत्रमा नै दिशा पिसाब गर्ने आमप्रचलन देखिन्थ्यो । सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र संघले खानेपानी तथा सरसफाइ दशकको घोषणा गरेपछि विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा यस क्षेत्र पर्न थाल्यो । ३० को दशकबाट थालनी गरिएको एकीकृत ग्रामीण विकास ढाँचाले स्थानीय तहमा सीमित रूपमा भए पनि खानेपानीतर्फ समुदायको ध्यान खिच्न सफल भएको थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म सञ्चालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रममा विभिन्न दाताहरूले स्थानीय समुदाय र सरकारको सहकार्यको थालनी गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचामा समानता थिएन । साथै आयोजना ढाँचाबाट सञ्चालित यी आयोजनाहरूको दिगोपना पनि सुनिश्चित देखिएन । ०४३ सालबाट युनिसेफले यस क्षेत्रमा प्रारम्भिक तहको अध्ययन तथा सहयोग गर्न थाल्यो भने नवौं योजना अवधिमा विश्व बैंकको सहयोगमा जनताको खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रम (जाखपास–१९९३/१९९६) मार्फत समुदाय साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यापकता दिइयोे । त्यसपछिका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, स्थानीय निकाय र सरकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । हाल कुल जनसंख्याको करिब ८९ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी २१ प्रतिशतमा सुधारिएको (उच्च तथा मध्यमस्तरको) को खानेपानी सुविधा उपलब्ध छ भने र ९९.७ प्रतिशतमा आधारभूत सरसफाइ (शौचालय प्रयोग) सेवाको पहुँच पुगेको छ । खानेपानी सुविधा पहुँचमा पुगेका जनसंख्यामा पनि स्तरीय र पर्याप्तताको स्तर अत्यन्तै न्यून (५५ प्रतिशत जति) छ भने शौचालय उपयोग गर्नेहरूमध्ये केवल १९ प्रतिशतले मात्र शौचालय प्रयोगपछि साबुन/खरानीले हात धुने गरेका छन् । खानेपानी विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्रयासमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना वृद्धि गर्ने कामहरू भई हाल नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिएको छ । तर पूर्ण सरसफाइको यात्रामा जान सकिएको छैन । राष्ट्र संघले सन् २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई मानव अधिकारका रूपमा घोषणा गरेको छ भने नेपालको संविधानले पनि यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले स्तरीय र सुरक्षित खानेपानी एवम् पूर्ण सरसफाइ पुर्‍याउने काम चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म सबै जनतालाई सुरक्षित खानेपानी र पूर्ण सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने गरी दिगो विकासको लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अवस्थामा सरकारका तहहरूबीच समन्वयपूर्ण सहकार्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी राज्यको प्रतिबद्धताअनुरूपको सेवा दिनुको विकल्प देखिएको छैन ।

श्रम सुरक्षासम्बन्धी हालसालै जारी गरिएका कार्यक्रमहरूबाट पनि लगानीकर्ता झस्केका छन् । केही ठूला कम्पनीहरूमा भएको लगानी विवाद, कर विवाद, जग्गा विवाद, इआइए प्रक्रियाजस्ता कारणबाट पनि उद्यमीहरू उद्यम गर्नभन्दा व्यापार गर्न उद्यत हुन थालेका छन्

(घ) सूचना तथा सञ्चार : सञ्चार माध्यमहरू सामाजिक सञ्जालीकरण, नागरिक सशक्तीकरण र राष्ट्रिय विकासका माध्यम हुन् । राष्ट्रिय भावनाको विकास र सामाजिक–आर्थिक अवसरको दोहन एवं उपयोगमा सञ्चार माध्यमको योगदान अतुलनीय हुन्छ । सूचना तथा सञ्चारका माध्यमअन्तर्गत छापा माध्यम, हुलाक सेवा, श्रव्यदृष्य, दूर सञ्चारलगायतका साधनहरू पर्दछन् ।

प्रजातन्त्र स्थापनापूर्वको समयमा सरकारी नियन्त्रणको गोरखापत्रबाहेक छापालगायत अन्य कुनै सञ्चार साधनको विकास भएको देखिँदैन । प्रजातन्त्रिक जागरणका साथ केही छापा माध्यम र रेडियो प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसैले नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको प्रगति प्रजातन्त्रको विकास क्रमसँग जोडिएको स्पष्ट देखिन्छ । जनअन्दोलन भाग–१ भन्दा अघि एक लाइन टेलिफोन लिनका लागि कम्तीमा ७–८ वर्षसम्मको प्रतीक्षा सूचीमा ग्राहक बस्नुपर्ने वा तोक आदेशका लागि मन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सीमित रूपमा छापा माध्यम विकसित थियो, विचार र अभिमत निर्माणमा स्वस्थ संरचना संप्रेषण गर्न सेन्सरसिप लागेका छापा माध्यमबाट सम्भव थिएन । पाठकहरूमा पत्रिका किनेर पढ्ने आदत (Readership) पनि विकास भइसकेको थिएन । तर जनआन्दोलन भाग–१ पछि सरकारले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीति र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कारण सूचना सञ्चार र प्रविधिक्षेत्र निकै विस्तारित भएको छ । हाल सबै प्रकारका गरी करिब ४ करोड ३० लाख टेलिफोन वितरण भएको छ भने सबै पालिकामा सञ्चार सेवा पुर्‍याइ सकेका छन् । हाल यी ६ टेलिफोन सेवा प्रदायकहरू रहेका छन् :

 नेपाल टेलिकम (२ करोड ३० लाख लाइनसहित विभिन्न सेवामा क्रियाशील)
 एनसेल (१ करोड ८० लाख टेलिफोनसहित विभिन्न सेवामा क्रियाशील)
 स्मार्ट टेलिकम (२० लाख टेलिफोन)
 युटिएल (हाल सञ्चालनमा छैन)
 नेपाल सेटलाइट (हाल सञ्चालनमा छैन)
 सिजी टेलिकम (सञ्चालन भइसकेको छैन)

अहिले टेलिफोन घनत्व १३९.८६ र इन्टरनेट घनत्व ११६.९ पुगेको छ भने ६३८ स्थानीय पालिकहरूमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ । केही दशक अघिसम्म रेडियोको पर्यायका रूपमा रेडियो नेपाल रहेकोमा हाल मुलुकभरि ६५० भन्दा बढी एफ.एम प्रसारणको स्वीकृति दिइएको छ भने ११७ टेलिभिजन प्रसारणका लागि इजाजत दिइएको छ । टेलिभिजन प्रसारण केबल तथा डिजिटल युगमा पुगेको छ । ९४ प्रतिशत सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवाको सदस्यता लिइसकेका छन् । त्यस्तै, ठूला पृृष्ठका दर्जनजति र सयौं साप्ताहिक पत्रिका छापा माध्यमका रूपमा विकसित भएका छन् । चलचित्र विकासका क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रको संलग्नतामा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ ।

आर्थिक कारोबारमा विद्युतीय हस्तान्तरण (Electronic fund  transfer) र भुक्तानी सेवामा मोबाइल बैकिङ, डिजिटल वालेट र कनेक्ट आइपीएस सेवा चालु छ । विस्तारै सूचना सञ्चार प्रविधिकै कारण मुलुक डिजिटल अर्थतन्त्रतिर जाने वातावरण बनेको छ । यसरी सूचना सञ्जाल विस्तार गर्न निजीक्षेत्रको आक्रामक भूमिका र सरकारको नीति सहयोगलाई जस दिन सकिन्छ ।

सूचना–सञ्चार तथा प्रविधिका आधारशिलाबाट शासकीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न, राज्य प्रक्रियामा जनइच्छालाई समावेश गर्न, सामाजिक पृष्ठपोषण राज्य व्यवस्थामा समावेश गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न, सेवा प्रवाह छरितो बनाउन, सचेतना र शिक्षा विस्तार गर्न, अवसरको उपयोग गर्न र अन्तरक्रिया एवं सामाजिक सञ्जालीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । विगत तीन दशकको प्रयासको लेखाजोखा गर्दा यस क्षेत्रले विस्तारको चरण पार गर्न लागेको महसुस हुन्छ । यसपछि गुणस्तरीयता प्रवद्र्धनतर्फ लाग्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । सूचना प्रविधिको महामार्गमा समेटिन नसक्नेहरूका लागि यो युग नै असहज देखिएको छ भने डिजिटल डिभाइडका कारण समाजको ठूलो हिस्सालाई सीमान्तीकरण गर्ने खतरा पनि बढेको छ । यी चुनौती सामना गर्नका लागि उत्प्रेरक तथा नियामक निकायहरूको सक्रियता जरुरी छ ।

पूर्वाधारका अन्य क्षेत्र

उल्लिखित क्षेत्रबाहेक सामुदायिक भवन, पार्क तथा खुला क्षेत्र, मनोरञ्जनस्थलजस्ता सामूहिक उपयोगमा आउने भौतिक संरचना पनि पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । तर नेपालमा यी संरचनाहरूतर्फ खासै ध्यान दिने गरेको देखिँदैन । अपवादमा नाफाजन्य क्षेत्रमा निजीस्तरबाट सीमित लगानी भने हुने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारी क्षेत्रबाट भ्युटावरहरूमा लगानी भएका छन्, तर यो जनस्तरबाट आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । सहर बजारमा निजी जग्गा व्यवसायीहरूले सुविधिसहितका आवास संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बहुतले आवासहरू विस्तार हुने क्रमलाई ०७२ को भूकम्पले केही धकेलेको छ । खुला पार्क तथा फिल्म सुटिङ्स्थलहरू पनि प्रतिफलयोग्य क्षेत्र हुन् तर यसतर्फ खासै प्रगति छैन । निजीक्षेत्रकै लगानीमा बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ्, जिप लाइनजस्ता साहसिक खेलको सुरुवात हुन थालेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी

अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधारक्षेत्रमा लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारको भूमिका स्वाभाविक रूपमा देखिने गर्दछ । नेपाल यसको अपवाद होइन । नेपालमा सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी उल्लेख्य देखिन्छ । तर पनि ठूला लोकमार्ग, विद्युत् गृह, पुल, विमानस्थल र प्रसारण केन्द्रहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य देखिन्छ । विश्व बैंक र सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी एसियाली विकास बैंकको परार्शदायी समूह एएक्ष्ब्ँ अनुसार विकासशील देशहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७–९ प्रतिशतसम्म लगानी यस क्षेत्रमा हुने गरेको छ । नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन । कुल पुँजीगत खर्चको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन पूर्वाधारक्षेत्रमा हुने गरेको छ । यातायातक्षेत्रको पाँचवर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्न (रणनीतिक सडकका लागि) मात्र करिब रु ८१६ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो । सबै प्रकारका पूर्वाधारको आवश्यकता आकलन गर्ने हो भने यसको आयतन निकै ठूलो देखिने छ । नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीति महत्त्व राख्ने आशयका साथ कार्यान्वयनमा रहको २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र १८ रूपान्तरणकारी आयोजनामा वार्षिक खर्बौं रूपैयाको लगानी आवश्यकता छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा जुनसुकै मुलुकले यो समस्या सामनामा रहन्छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न, जोखिम विभाजन गर्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी कानून पनि ल्यायो । तर पनि लगानीकर्ता आश्वस्त भएनन्

परम्परागत रूपमा पूर्वाधारका लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारको एक्लो लगानी (करंवैदेशिक सहायतामार्फत सरकारी बजेट विनियोजन) भन्ने मानिन्छ । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधारको माग यति बढी छ कि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले मात्र त्यो माग पूरा गर्नसक्ने स्थिति नै देखिँदैन । पहाडी भू–धरातलका कारण सिंचाइ, पुल, वस्ती विकासजस्ता पूर्वाधार संरचनाको लागत संरचना पनि तुलनात्मक रूपमा अधिक देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा रहने प्राविधिक जटिलता र लागत पूरणको लामो पर्खाइमा रहनुपर्ने अवस्थाका कारण गैरसरकारी क्षेत्र तत्काल आकर्षित भइसकेको छैन । सरकारभन्दा बाहिरका क्षेत्र आकर्षित नभएको अवस्थामा प्रदर्शन प्रभाव पार्नका लागि पनि राज्यले निर्णायक भूमिका खेल्नु जरुरी छ । पूर्वाधारक्षेत्रको लगानी उच्च सामाजिक प्रतिफल (high social rate of return) को क्षेत्र पनि भएकाले गरिबी र असमानता घटाउन, सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठाउन र उत्पादकत्व बढाउन यसको योगदान महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसै कारण आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य सहायताको ठूलो अंश यस क्षेत्रमा विनियोजन हुँदै आएको छ । साथै स–साना पूर्वाधारमा स्थानीय निकाय र लाभग्राही नागरिक समुदायको संलग्नता पनि परिपूरकका रूपमा रहँदै आएको छ । तर यो निकै सानोस्तरमा छ भने दिगोपनाका दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिएको छ ।

माथिका विश्लेषणबाट प्रष्ट भइसकेको छ कि ठूला पूर्वाधार संरचनामा लगानीको स्रोत भनेको सरकारी बजेट हो । अल्पविकसित देशमा विकास भन्नु नै पूर्वाधार संरचना
विस्तार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै यसतर्फ लक्षित हुँदै आएको छ । राजनैतिक क्षेत्रको माग र प्राथमिकता पनि यसैतर्फ केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट पूर्वाधारक्षेत्रमा भएको लगानीको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न, दिगोपना बढाउन, सामाजिक सहयोग परिचालन गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि नीति प्रभावकारीता बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता स्वतन्त्र संस्थाको पर्यवेक्षणबाट के देखिएको छ भने राजस्व आर्जन र राजस्व खर्च गर्ने निकायहरू सुशासन जोखिममा रहँदै आएका छन् । परिणामतः भ्रष्टाचार यही क्षेत्रमा बढी छ । गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । साथै लामो समयसम्म सरकारी बजेटमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सुनिश्चित छैन । राज्य विकासको पूर्णप्रदायक पनि होइन, उसले त अल्पकालका लागि केवल प्रदर्शन प्रभाव र दीर्घकालीन रूपमा नीति–नियन्त्रण र उत्प्रेरणा गर्ने कार्यमा मात्र रहनु पर्दछ । यसर्थ पछिल्ला समयमा विश्वव्यापी रूपमा यी प्रयास/प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् ।

– पूर्वाधार सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायको व्यावसायीकरण/सहकारीकरण
– सरकारी निकाय र अन्य सेवा प्रदायक संरचनाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
– सेवा प्रदायक निकायलाई प्राविधिक स्वायत्तता र क्षमतावृद्धि
– पूर्वाधार सेवामा लागत–पूरण सिद्धान्त अवलम्बन
– स–साना पूर्वाधार संरचना विकास र व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय/प्रदेश तहमा निक्षेपण (तर पर्याप्त अनुभव र क्षमताबिनाको निक्षेपणले व्यवस्थापन जोखिम पनि देखियो) ।

क्रमशः

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । नेपालवाचले उठान गरेको पोलिसी डाइलगका लागि उनले यो लेख तयार पारेका हुन् । यसको बाँकी अंश आइतबार प्रकाशित गरिनेछ । )

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–३

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–२

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–१