काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले निकट भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिने भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सोमबार दुवै निकायमा पत्राचार गर्दै निगमले अहिलेसम्म कुनै पनि स्रोतबाट पैसा नजुटेको र अब पनि आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

रूस र युक्रेनको युद्धका कारण इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ,  ‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसकेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुँदै गएको, निगमको नोक्सानी कम गरिने मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्छ ।’

निगमका अनुसार जुलाइ १ को मूल्यबमोजिम निगमको मासिक नोक्सानी १० अर्बभन्दा बढी छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा निगमले ५५ अर्बभन्दा बढी नोक्सनी व्योहर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

निगमले इन्डियन कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यैता रकम २२ अर्बबाट बढेर जुलाई ८ देखि झण्डै ३० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने पनि निगमले जानकारी दिए ।

साथै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम प्रयोग गर्न निम्न बमोजिमका सुझाव दिएको छ :

१. सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।
२. देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिवार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।
३. खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।
४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिकरनिजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।
५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक–पटकमा ५ लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने ।
६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।
७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।
८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन
गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्ने ।
१०.ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एलपीग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने