काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिए । विवादमा तानिनुको कारण सामान्य थिएन, असाधारण थियो । सार्वजनिक समाचारअनुसार, बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा गत जेठ १४ गते मध्यराति सचिवहरूलाई निरीह बनाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई शर्माले बजेटमा पहुँच दिलाएका थिए । सुरुमा ‘चरित्र हत्या गर्न बुनिएको कथा’ भनेर उक्त संगीन आरोप पन्छाएका शर्मा अन्ततः विरोध थेग्न नसकेर बहिर्गमन हुन बाध्य भएका छन् । बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करका दर तलमाथि गरिएकोबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति नै गठन भएको छ, जसले मंगलबारदेखि काम थाल्दै छ ।

पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता (मन्त्री) ले कुनै बदमासी गर्न चाहेमा त्यसको प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता सचिवले त्यसलाई रोकिदिन सक्छ । मन्त्रीले गर्न लागेको बदमासी सचिवका कारण रोकिएका धेरै उदाहरण रहेको उनी बताउँछन् ।
यदि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोप सत्य हो भने उनको नाजायज दबाबको प्रतिवाद नगरी अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी साक्षी किनारा बसेको देखिन्छ । संसदीय छानबिन समितिले काम थालेकाले उनको भूमिकाबारे यथार्थ बाहिर आउला नै । तर उनीमाथि केही स्वाभाविक प्रश्न भने खडा भएका छन् ।

जस्तो, बजेटमा करका दर व्यापारीको स्वार्थअनुरूप थपघट गर्नु ठूलो अपराध थियो । यसमा प्रतिवाद गरेर राष्ट्रमाथि हुन लागेको घात उनले रोक्न सक्थे । एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नाताले त्यो उनको धर्म पनि थियो । तर उनले त्यस्तो केही गरेनन् । बजट आएको केही दिनमा सञ्चारमाध्यममार्फत् यो प्रकरण चुहियो । तथापि, मरासिनी शर्माको बहिर्गमनको एक दिनअघि ‘जनार्दन रहेसम्म काममा फर्किन्नँ’ भन्दै बिदा बसेका थिए । घटनाको लामो समयसम्म मौन बसेर जनार्दनको राजीनामा निश्चितप्रायः भइसकेको स्थितिमा उनले जायर गरेको असन्तुष्टि त्यति विश्वसनीय लाग्दैन ।

अर्थमन्त्री शर्मा यतिबेला आफूमाथि संसदीय समितिले गर्ने छानबिन पर्खिरहेका छन् । तर सचिव मरासिनी भने निसंकोच उही जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई उछिन्ने गरी कोही आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आर्थिक नीति, सावजनिक खर्चसम्बन्धी विषयमा उहाँले राख्नुभएको अडान असाध्यै राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म कोही पनि अर्थसचिवले उहाँले गरेको कामलाई उछिन्न सकेका छैनन् । कसैले पनि उहाँको बाटो पछ्याउन सकेनन् ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयमा एकजना खराब सचिव हुँदा उसले प्रशासनिक सौदाबाजी गर्छ, सरुवा–बढुवामा र्याल काढ्दै मन्त्री÷नेताहरूको दैलो चहार्छ ।

एकपटक वरिष्ठ कर्मचारीहरूको भेलामा कुनै मन्त्रीले गरेको भाषण उनले साझा (सेयर) गरे । कर्मचारीको उक्त गोष्ठीमा ती मन्त्रीले सोधेका थिए, ‘तपाईंहरूमध्ये यहाँ आफ्नो सरूवाका लागि मन्त्रीको घर नधाउने को–को हुनुुहुन्छ ? हात उठाउनुहोस् त ।’ त्यसक्रममा निकै कम हात उठेको मैनाली अहिले पनि सम्झिरहेका छन् ।

मैनालीका अनुसार, खराब सचिवले आफ्नो स्वार्थका लागि निष्ठा र सदाचारिता कुल्चिदैं प्रशानिक सौदाबाजी गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा पदमा पुगेपछि उनीहरू उही स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्छन् । यही सौदाबाजीले अस्वस्थ गठबन्धन निर्माण गर्ने र विस्तारै प्रणालीलाई कमजोर पार्ने उनको ठम्याइ छ ।

खराब सचिवहरूमा विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि उनले बताए । मैनालीका अनुसार, यस्ता सचिवहरू असार मसान्तजस्तो कामको चाप हुने समयसमेत ख्याल नगरी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । ‘हिसाब गर्नुपर्ने, जवाफदेहिताको लागि रिपोर्ट बनाउनुपर्ने यो समयमा विदेश भ्रमणमा जाने हो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

यस्ता सचिवहरूले स्वार्थको गठबन्धन गरेर आफ्नै पक्षमा नियुक्तिका लागि नीति बनाउने गरेको दाबी पनि उनले गरे । पदबाट पदमै जाने विकृति खराब सचिवहरूमा नराम्ररी मौलाएकोप्रति पनि मैनाली चिन्तित छन् ।

पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा मन्त्री र सचिवको सहकार्यमा पूरा मन्त्रालयको साख अडिएको बताउँछिन् । मन्त्रीभन्दा सचिवसँग बढी समय हुने भएकाले उनीहरूले धेरै काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी त मन्त्रालयमा बढी बसेमा ८/९ महिना हो,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको २०/३० वर्षसम्मको कार्यअवधि हुन्छ । यो समयसम्म त उहाँहरूले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सचिव र मन्त्रीको राम्रो सहकार्यले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सकिने शर्माको अनुभव छ । नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको घटनालाई उनले त्यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

नीतिगत बाधा मन्त्रीले फुकाउने र व्यवहारमा उतार्ने क्रममा सचिव सक्रिय हुने हो भने मन्त्रालयको साख आफैंमा उच्च हुने उनी बताउँछिन् । आफू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बहाल रहँदा सचिवको सहकार्यमा एक दुईवटा राम्रा निर्णय गरेकै कारण अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूले ‘यो मन्त्रालयमा छु भन्दा गर्वले छाती फुल्छ’ भनेर सुनाउने गरेको उनले स्मरण गरिन् ।

‘दुई चारवटा निर्णय गरेपछि त्यहाँका अधिकृत, उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू आफूलाई सामान्यको कर्मचारी भन्न पाउँदा गर्वले छाती फुल्ने बताउँथे,’ उनले भनिन्, ‘यदि सचिव नै खराब भइदिएको भए कर्मचारीहरूले यसरी गर्व गर्नसक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।’

शर्माको मतमा सचिव मन्त्रालयका घरमूलीजस्तै हुन् । त्यसकारण मूल सफा रहने हो भने बाँकी फोहर आफैं सफा हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

उनकै कुरामा सहमति जनाउँछन्, पूर्वसचिव मैनाली । मैनालीका अनुसार, प्रशासनिक सुधारको मुख्यबिन्दु नै सचिव र मुख्यसचिव भएको हुँदा सुधार त्यहीबाट हुनुपर्छ । ‘विडम्बना विमल कोइरालापछि गव गर्नलायक मुख्य सचिव आएनन्,’ उनले थपे, ‘कुनै विषयगत विशेषज्ञता भएका मुख्य सचिव पायौं होला । तर, व्यक्तिगत लोभ–लालचमा नफस्ने पाइएन ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे एउटा खराब सचिवले मन्त्रीलाई खराब निर्णय गर्न प्रेरित गर्नसक्ने बताउँछन् । यही कारण आर्थिक मामिलामा खराब निर्णय हुने गरेको र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ । विभागीय प्रमुख या मन्त्रीबाटै त्यस्तो काम गरेपछि तल्लो तहमा पनि ‘यहाँ त यस्तै चल्ने रहेछ’ भन्ने किसिमका सन्देश प्रवाह हुने उनले बताए । ‘यसले मन्त्रालयको आफ्नो सार्वजनिक छवि नै धुमिल हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

यति मात्रै नभएर यसले राम्रा कर्मचारी पलायन हुने र मन्त्रालयको छवि नै बिग्रिएर त्यहाँ कर्मचारी पनि त्यस्तै प्रवृत्तिका मात्रै थुप्रिने अवस्था आउने उनले बताए । ‘कुनै पनि मन्त्रीलाई खराब निर्णयबाट रोक्नका लागि सचिवको ठूलो भूमिका हुनेमा दुई मत नै छैन । यस्ता कैयन् उदाहरण छन् जहाँ सचिवले मन्त्रीसँग डटेर खराब निर्णय गर्नबाट रोकेका छन्,’ उनले भने ।

कुनै पनि सचिवले मन्त्रीलाई खराब निर्णय गर्नबाट रोक्दा स्याबासी पाउनुको साटो उल्टो दण्डित हुने गरेको पूर्वसचिव घिमिरेको अनुभव छ । सचिव बहाल रहँदा विभिन्न कालखण्डमा मन्त्रीलाई खराब निर्णय गर्नबाट रोकेकै कारण सातपटकसम्म सरुवा भोग्नुपरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यहाँ त्यस्ता सचिवलाई मन्त्रालयमा टिक्न दिइँदैन । मन नपरेको काम गरेको खण्डमा जगेडामा लगेर राखिन्छ । यही कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मन नपरेका सचिव थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बनिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव मैनाली पनि विभिन्न समयमा सदाचारिताको पक्षमा अडान राख्दा सरूवा हुनुपरेको र अझ पद घटुवाको समेत अनुभव संगाल्नुपरेको बताउँछन् ।

खराब सचिवबाट मातहतका अन्य कर्मचारी मात्रै होइन, मन्त्रीहरूले पनि हैरानी खेप्छन् । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित आफू मन्त्री हुँदा कर्मचारीबाट भएको अहसयोग स्मरण गर्छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन लागू गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाटै असहयोग भएको उनले सुनाए । ‘मुख्य कुरा त, ऐन बन्ने बेलामा नै समस्यामा पारे,’ उनले भने, ‘उनीहरूबाट भएको असहयोगकै कारण देशमा प्रशासनिक संघीयता लागू हुन सकिरहेको छैन ।’

देश संघीयतामा गएपछि भएका स्रोतको व्यवस्थापन भयो । तर उक्त ऐन लागू हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन भद्रगोल भइरहेको उनले टिप्पणी गरे । आफूले काम गर्दा कर्मचारीबाट भएका असहयोगको विषय उप्काउँदै पूर्वमन्त्री पण्डितले डिभी/पिआरबारे नयाँ नीति ल्याउँदाको कुरा सम्झिए । सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले डिभी भर्ने र पिआर लिन नपाउने नीति ल्याउँदा पनि कर्मचारीवृत्तबाट उस्तै किसिमको असहयोग भोग्नु परेको उनी बताउँछन् । ‘डिभी/पिआरको विषय उठान गर्दा कर्मचारीवृत्तबाटै ममाथि धारे हात लाग्यो,’ उनले भने, ‘निकै हण्डर खाएपछि यो नीति अहिले स्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयन भइसकेको छ । परिणाम राम्रै छ ।’

खराब कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा मन्त्रीलाई उचाल्ने र देशको नियम कानून नबुझी त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रलोभनमा प्रयोग गर्ने उनले बताए । कतिपय सन्दर्भमा मन्त्रीस्तरबाट भएका राम्रा र असल निर्णयलाई पनि खराब कर्मचारी भएमा त्यसलाई बंग्याएर प्रस्तुत गरिदिने गरेको उनको आरोप छ । आफ्नो अनुकूल भएन भने हुने काम पनि गर्न सकिन्न भनेर अल्झाउने गरेको उनले बताए ।