काठमाडौं । एमालेलाई आफ्नै केन्द्रीय विभागको सदस्य रहेका छद्म नामधारी एम. अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भन्ने प्रष्टीकरण दिन दुई/चार दिन लाग्यो । तर प्रष्टीकरण दिंदा एमालेमाथि उल्टै प्रश्न तेर्सएका छन् ।

बहालवाला गर्भनर एम. अधिकारीको नामबाट पार्टीको विभागमा रहेको खुलासा भएपछि उनी गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटमा फसेका छन् । उनी गभर्नर हाेइनन् भन्दै एमालेले खडा गर्न खाेजेकाे नक्कली एम अधिकारीले अर्काे समस्या निम्त्याउने देखिएकाे छ ।

राज्यको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहेका गभर्नर नै प्रतिपक्षी दल एमालेको सदस्य रहेको विषयले विभिन्न आशंका उब्जिएको छ । गभर्नर अधिकारीको भूमिकालाई लिएर देशको मौद्रिक नीतिको विश्वासनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला एमालेको प्रष्टीकरणले परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ ।

घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी खोटाङका सिए मनोज अधिकारी भएको दलील पेश गरेपनि उनको हुलिया अहिलेसम्म खुलेको छैन । एमाले केन्द्रीय कार्यलय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले मनोजको पुख्र्यौली घर खोटाङ भएको र कामको सिलसिलामा अहिले विराटनगरमा बसोबास गर्दै आएको तर्क गरे ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गर्भनर पार्टी विशेषको भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि अब उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अविश्वास गरेपछि गभर्नरकाे विषय फेरि पेचिलाे बन्ने देखिएकाे छ ।

‘केन्द्रीय विभागमा रहेका ‘एम अधिकारी’ गभर्नर होइनन् । उहाँ खोटाङका सिए मनोज अधिकारी हुन्’, उनले भने, ‘अहिले काम विशेषले विराटनगरमा छन् । साउनको पहिलो साता बस्ने बैठकमा उहाँ आउनुहुन्छ ।’ तर गभर्नरले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि एमालेलाई पत्र लेख्दै प्रष्ट पारिदिन आग्रह गरेका थिए । उनको पत्रको जवाफ दिंदै एमालेले उनी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रष्ट्यायो । तर एम अधिकारी को हुन् भन्नेबारे प्रष्ट्याउन चाहेन । एमालेले उनको नाम नखुलाएपछि भने पछि अर्कै एम अधिकारी हुन् भन्ने थामथुम पार्न खोजिरहेको छ । तर यो प्रयासलाई नक्कली एम अधिकारी भन्दै एमालेमाथि चरम अविश्वास व्यक्त भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गर्भनर पार्टी विशेषको भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि अब उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अविश्वास गरेपछि गभर्नरकाे विषय फेरि पेचिलाे बन्ने देखिएकाे छ ।

माओवादी केन्द्रले एमालेले अघि सारेको मनोज अधिकारी नक्कली भएको, परिस्थितिलाई प्रभावित पार्न फट्याँई गरेको आरोप लगाएको छ । महाप्रसाद अधिकारी एमालेले ०७३ सालमा जारी गरेको विभागमा पनि रहेको र अहिले नाम परिवर्तन गरी लुकाउन खोजिएको दाबी गरेको । अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति विश्वसनीय र राष्ट्रहितको हुन नसक्ने भन्दै उनको राजीनामा मागेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष र लगानी बोर्डमा चार बर्ष काम गरेका अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीकै कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको, सरकारलाई असफल बनाउँन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग साँठगाँठ गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै उनलाई सरकारले चैत २५ मा निलम्बन गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशबाट आधिकारी पुनः नियमित काममा फर्किएका थिए ।

असार २६ मा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन(अपानि)–४ मा गभर्नर अधिकारी नै एम. अधिकारीको छद्म नामबाट विभागको सदस्य रहेको खुलासा भएपछि एमालेमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।

तलब राज्यको काम पार्टीको

कानुनतः राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संवैधानिक अंगका अधिकारीलगायत सार्वजधिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू अमुख दलको कमिटी वा विभागका पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न बर्जित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था छ । यदि त्यस्तो देखिएमा उपदफा ५ बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । राज्यका उपल्लो तहमा रहेका पदाधिकारी नै छद्म रूपमा राजनीतिक पार्टीको सदस्य रहेर काम गर्नु चिन्ताको विषय भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्ता छद्म नाम गरेका सार्वजनिक पद धारण गरेका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरू एमालेमा मात्र होइन माओवादी केन्द्रको विभागमा पनि धेरै छन् । माओवादीले गत मंसिरमा जारी गरेको ३३ विभागमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षदेखि निर्वाचन आयोगका पूर्वपधाधिकारीसम्म रहेका छन् ।

राज्यबाट तलब भत्ता खाने तर काम राजनीतिक दलको गर्दा त्यसले स्वायत्तता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, गोपनीयता र नीतिको संवेदनशीलतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रप्रमुख, राज्यका अंगका प्रमुख, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत नै राज्यप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार हुँदा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरूमा छद्मधारी कर्मचारीहरूको बिगबिगी

राज्यको विभिन्न तहमा बसेर पार्टीको सेवा गर्ने बहालवाला पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको बिगबिगी नै छ । कोड नाम राखेर दलको कमिटी र विभागमा बस्ने गभर्नर अधिकारी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । एमालेले जारी गरेको २७ विभागमध्ये अन्यमा पनि यस्ता छद्म नामधारीको लहरो धेरै छ ।

झपटबहादुर रावल प्रमुख रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ विभागमा एल. उपाध्याय रहेका छन् । उनको ठेगानासमेत खुलाइएको छैन । त्यस्तै डा. राजन भट्टराई नेतृत्वको परराष्ट्र मामिला विभागमा एल. शर्मा रहेका छन् । उनको ठेगान म्याग्दी खुलाइएको छ । यसैगरी एमालेको स्कुल विभाग सदस्यमा वाई. पी. आचार्य अर्घाखाँची, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागमा एस.जी. ज्ञवाली, पाल्पा उल्लेख छ । विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा डा. एपी पराजुली– चितवन, प्रा. पी मिश्र– सुनसरी, ए.आर.सिलवाल–चितवन, डा.पी ज्ञवाली– काठमाडौं र डि.आर. अधिकारी–चितवन रहेका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागमा जि.एम. गुरुङ– स्याङ्जा, वाइ. पी. लामिछाने– भक्तपुर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभागमा पी. बिडारी– काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा केबी उप्रेती– दोलखा, डिबी बस्नेत– दोलखा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभागमा एस. राजभण्डारी– काठमाडौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागमा डा. एस तिवारी– सुर्खेत रहेका छन् ।

यस्ता छद्म नाम गरेका सार्वजनिक पद धारण गरेका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरू एमालेमा मात्र होइन माओवादी केन्द्रको विभागमा पनि धेरै छन् । माओवादीले गत मंसिरमा जारी गरेको ३३ विभागमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षदेखि निर्वाचन आयोगका पूर्वपधाधिकारीसम्म रहेका छन् । माओवादीको निर्वाचा आयोगका सदस्य रहेको आरोपमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवलाई गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षक बन्नलाई रोक लगाएको थियो । अन्तिम समयमा पर्ववेक्षक बन्न रोक लगाएपछि आयोगका पदाधिकारीमाथि उनी निकै आक्रोशित भएका थिए ।

त्यस्तै कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ माओवादीको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार विभागका सदस्य रहेका छन् । सर्वोच्च न्यायलयको प्रमुख अंग रहेको संगठनको प्रमुख रहेका श्रेष्ठ दलको सदस्य रहेपछि उनीमाथि ठूलो नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले तटस्थ रहनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश र वकिललाई समेत छाडेको छैन । उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश भी चौलागाईंलाई कानून विभागमा राखिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल पनि माओवादीको विभाग सदस्य रहेका छन् । मुख्यसचिव रहँदा लोकप्रिय रहेका पौडेल अवकासपछि माओवादी कोटाबाट चीनका लागि राजदूत भएका थिए । उनी माओवादी केन्द्रको प्रचारप्रसारमा खुलेर लाग्दै आएका छन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागमा माओवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका बहालवाला निमित्त सचिव डा. गुणराज लोहनीलाई नै नियुक्त गरेको छ । स्रोतका अनुसार, आधिकारिक नामले आलोचना हुने भयले जीआर लोहनीको छद्य नाम दिइएको छ ।

कर्मचारीमा पञ्चायतकालीन शैली

माओवादीको विभागमा विभिन्न व्यक्तिको छद्य नाम देख्दा आफूलाई उदेक लागेको लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार त्रिविका रेक्टर प्रा. डा. शिवलाल भुसाल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी डिन प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, त्रिवि सेवा आयोगका डा. जगत पोखरेल, क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारी, त्रिविकै प्राध्यापक प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी, शिक्षा शास्त्र संकायका डीन प्रा.डा शिवकुमार यादव, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका डा. शैलेशमणि पोखरेल, त्रिविका सहप्राध्यापक विष्णु खनाल यसका सदस्य छन् । शहरी विकास विभागका सदस्य बनाइएका डा. हरेराम पराजुली पनि प्राध्यापक हुन् । सीटिइभिटीको प्रशासनतर्फका रोहित दाहाललाई पनि यही विभागको सदस्य मनोनित गरिएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संविधान, नियम, कानुनको पालना, मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो’, उनले भने, ‘संविधान र कानुनको रक्षा र पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन र विभाग उदाहरणीय बनाउने प्रयत्न हुन्थ्यो । पार्टी सदस्यता लिनै पनि परीक्षा दिनुपथ्र्यो । जिम्मेवारी पनि उच्च नैतिक चरित्र भएका, समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने ल्याकत भएकालाई छानीछानी दिइन्थ्यो ।
तत्कालीन पञ्चायत शासनकालमा व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा कारवाहीमा पर्ने डरले छद्म नाम राख्ने चलन भएको वामपन्थी नेता निनु चापागाईं बताउँछन् । तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यका विभिन्न तहमा बसेर पार्टी सदस्य बन्नु नैतिकताले नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘राज्यले के नीति बनाएको छ, त्यो पालना गर्नुपर्छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंग र पदहरूमा बसेको व्यक्तिले दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नैतिककता र कानुनले नदिने कुरा कसैले पनि गर्न मिल्दैन । तर नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति नै राज्यका विभिन्न तहमा रहेकाले समस्या देखिएको छ । उनीहरूमा राज्यप्रति भन्दा पार्टीप्रति बफादार रहे पद जोगिने, बढुवा हुने मनोविज्ञान रहेको देखिन्छ ।’
अहिले मात्र नभइ पहिल्यैदेखि नै उनीहरू दलीय चिन्तन, विचाधारा र संस्कारमा हुर्किएकाले दलमाथि झुकाब राख्नु स्वभाविक रहेको चापागाईं बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा छद्म नामको धङधङ्गी आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

दलहरूको दोहोरो चरित्र

संविधान र कानुनले बर्जित गरेको काम गर्न सरकार वा राजनीतिक दलहरू कसैलाई पनि छुट नभएको चापागाईं बताउँछन् ।
‘लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संविधान, नियम, कानुनको पालना, मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो’, उनले भने, ‘संविधान र कानुनको रक्षा र पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।’

आफूलाई पर्दा जोगाउने र अरुलाई पर्दा उछित्तो काढ्ने काम लोकतन्त्रकै घातक भएको उनको तर्क छ । माओवादीको केन्द्रीय विभागमा राज्यका बहालवाला, पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहभागी रहेको विषयलाई उछित्तो काढेको एमालेले गभर्नर विषयमा नक्कली व्यक्ति खडा गरेर चोख्याउन खोजेको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् । गभर्नर विवादमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गभर्नरको राजीनामा माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको यिनै दोहोरो चरित्रका कारण कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरण हुँदै जाने र दलीयतन्त्र भ्रष्टीकरण हुँदै जानेतर्फ विज्ञहरूले चिन्ता गरेका छन् ।