काठमाडौं । हिमाली बाहेक अरू जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)का लागि सहसचिवको दरबन्दी छ। तर, सहसचिव दरबन्दी भएका दुई दर्जन बढी जिल्लामा उपसचिव नै सीडीओ छन्। जाजरकोट, सप्तरी, रौटहट, बाँके, जुम्ला, दाङ, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, धादिङ, पर्सा, प्यूठान, सिन्धुपाल्चोक, बारा, लम्जुङ, खोटाङ, स्याङजालगायतका एक दर्जन बढी जिल्लामा उपसचिव नै प्रजिअ भएर काम गरिरहेका छन्। जबकी, काम नपाएर एक दर्जन बढी सहसचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन्।

एकातिर कर्मचारीहरू दुर्गममा जान मान्दैनन् भने अर्कोतिर नेता वा मन्त्रीहरूले छानिछानी सीडीओ लैजाने गरेका छन्। पार्टी वा सत्ता निकटलाई ‘मालदार स्थान’मा पठाउनका लागि पनि सहसचिवलाई बरन्डामा राख्ने गरिएको कर्मचारी बताउँछन्। को कता जाने भनेर मन्त्रालयमा ‘मोलमोलाई’ पनि चल्ने गरेको कर्मचारी स्वीकार्छन्। कुनै आयोजना वा विभाग प्रमुख बनेर जान ‘ठूलै आर्थिक बार्गेनिङ’ समेत हुने गरेको सामान्यकै कर्मचारी बताउँछन्। सत्ताधारी दलका नेता/मन्त्रीहरू कर्मचारीको सरुवाको फाइल बोकेर मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन्। त्यसैकारण कर्मचारीको सरुवामा शक्ति केन्द्रबाट ठूलै दबाब आउने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला (सीडीओ) पद एक दिन पनि खाली राख्न नमिल्ने भएकाले सहसचिव दरबन्दी भएका स्थानमा पनि उपसचिवलाई खटाउने गरिएको बताउँछन्। ‘सीडीओ पद एक दिन खाली राख्न मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘यही भएर तत्काल व्यवस्थापनका लागि उपसचिव पनि पठाइन्छन्।’ अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।