प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ। तर संसद्ले अझै त्यसलाई छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखेको छैन। यसबाट संसद्ले न्यायपालिकामाथि चरम बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ। न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेयता प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चल्दै आएको छ। तर संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिँदा व्यक्तिमाथि रिस साँध्न मात्र उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाइसकेपछि कि पारित गर्नुपर्ने कि सफाइ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यसलाई बिर्सेर संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गरेको विश्लेषण भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर न्यायपालिकामाथिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत पदाधिकारीले सोमबार सापकोटालाई भेटेर महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बारका अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित १५ पदाधिकारीले संसद् सचिवालय पुगेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘निरन्तर संसद् चलिरहेका बेला महाभियोग प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिएको छैन। कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन बारले संसद्को ध्यानाकर्षण गरायौं,’ अध्यक्ष घिमिरले भने, ‘बारको पनि सरोकारको विषय हो यो। संसद्को कार्यसूचीमा नगएकाले किन ढिलाइ भएको भनेर खोजीनिती गरेका हौं। यो मजाकको विषय पनि होइन। न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव तुरुन्त छिनोफानो हुनुपर्छ।’

सभामुख सापकोटाले बार पदाधिकारीहरूसँग आफूले दलहरूसँग छलफल गर्न विषय पाएको जवाफ दिएका थिए। सभामुखको भनाइबाट राजनीतिक दलहरू महाभियोगको विषयमा गम्भीर नरहेको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै आफूले कार्यसूचीको विषयमा निर्णय लिने सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने दायित्व आफ्नो हुँदाहुँदै उनले दलहरूसँग छलफल गर्ने बाटो मिलेको जवाफ दिएका हुन्।

२०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न आजसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठनबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव

संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म छ। सत्तारूढ दलका सांसद न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हाइसन्चोको अवस्थामा देखिन्छन्।

कुनै व्यक्तिउपर आरोप लगाएपछि उसले प्रतिवादको मौका पाउनु न्यायको सिद्धान्त हो। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह मानिन्छ। जबरालाई लगाइएका आरोप छानबिन गरी अनुसन्धानबाट महाभियोग ठहर्ने या नठहर्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ। महाभियोग दर्ता भएको यति लामो समय बित्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा निलम्बनकै लागि मात्र सो प्रस्ताव ल्याइएको आकलन गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यी दलका सांसदले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नगएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सदनले सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नै नपठाएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको यसअघि नै बताइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महाभियोग सिफारिस समितिका अर्का सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसद्मा टेबुल भएको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै सुरु गर्ने बताएका थिए। तर उनले भनेबमोजिम चुनाव सकिएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि महाभियोगको प्रस्ताव जहाँको तहीँ छ। संसद्मा टेबुल भएको सो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। महाभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्ने कारण र त्यसका आधारमा छानबिन गरी समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पदीय जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोसहित २१ वटा आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा एसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावकसहित तीन दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेको सात दिनभित्र जबरालाई उनीमाथि लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान थाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरे महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गनुपर्ने हुन्छ। सिफारिस समितिको सभापति पनि तोक्न बाँकी छ। सभामुखले प्रस्ताव ल्याउन नसकेको र अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। महाभियोग ठहर्ने या नठहर्ने विषय प्रक्रियामै जान सकेको छैन। न्यायपालिकाका प्रमुख व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएर प्रतिवादको मौका पनि नदिइएको एक सांसदले बताए।

जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसमा छानबिनका लागि फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन बेलाबेलामा माग उठाउने गरेको छ।

२०७८ असोज २२ गते पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएका थिए। हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भागबाट मन्त्री बनाएको विषय बाहिरिएको थियो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोज्नु गलत भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो।

कात्तिक ७ मा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्नै सहकर्मीले असहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका थिए। विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा भाग नलिने समझदारी सर्वोच्चमा उपस्थितमध्ये १४ न्यायाधीशले गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिएका थिए। जबराले आफू कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र महाभियोगको सामना गर्ने बताएका थिए। २०७८ कात्तिक १४ देखि बारले जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन थालेको थियो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।