काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद र प्रभावित केन्द्रित प्रणाली अभावका कारणले महिला हिंसामा कमी नआएको बताएका छन् ।

प्रभावितहरुको न्यायिक उपचारको बाटो अवरुद्ध भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिसांसम्बन्धी गरेको अनुसन्धानको सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमेरे, मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलको उपस्थित थिए । ओरेकले यस्तो हिसांजन्य गतिविधिलाई रोक्न स्वास्थ्य संस्थामा दोभाषे हुनुपर्ने, तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेसहितका सुझाव दिएको छ ।

ओरेकले उक्त अनुसन्धान उदयपुर, मोरङ र दाङमा गरेको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा ४० प्रतिशत हिंसा सार्वजनिक यातायातमा हुने जनाएको छ ।

अनुसन्धानको लागि ओरेकले ३२१ जनालाई समेटेको थियो ।

गएको ३ महिनामा ओरेकमा संकलन भएका ५९० वटा महिला हिसांका घटनालाई हेर्दा १३२ यौन हिसांको घट्ना रहेको जनाइएको छ । ओरेकका अनुसार यी मध्ये ७१ वटा बलात्कारका र १६ वटा बलात्कारको प्रयासका घट्ना रहेका छन् ।

त्यस्तै सेवा प्रदायकलाई गोपनियता र सहमतिको महत्वबारे सूचित गराउने, विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने तथा औपचारिक क्षेत्रमा यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण २०७१ लागु गर्नुपर्ने आदि सुझाव समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरेले हिसां सानो तथा ठूलो नहुने बताउँदै हिसां हिसांनै हुने बताइन । साथै उनले आयोगले कुनै पनि हिसांलाई सामान्य रुपमा नलिएकोसमेत जानकारी गराएकी थिइन् ।

उनले असार मसान्तसम्म घटेका घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश नम्बर १ मा १४ वटा घटना घटेको, प्रदेश २ मा २४, बागमति प्रदेशमा २४३, गण्डकी प्रदेशमा १६, लुम्बिनीमा २१, कर्णालीमा ६, सुदुरपश्चिममा १२ र प्रदेश नखुलेका घटनामा १२ गरी मा ३४८ हिसांत्मक घट्ना घटेको जानकारी गराइन् ।

त्यस्तै, मानव अधिकारका सचिव मुरारी खरेलले कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक भन्दा मनोसमाजिक हिसां अझ बढी निरुत्साहित भएको बताए ।

अनुसन्धानका क्रममा महिला जनप्रतिनिधिले आफूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार नगरेको बताएका थिए ।

ओरेकको १३१ जनालाई समेटेर निकालेको तथ्यांकमा ४० प्रतिशत हिंसा सार्वजनिक यातायातमा, ११ प्रतिशत पार्क तथा पसलमा, १० प्रतिशत बाटोमा हुने देखाएको छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै व्यक्ति अर्थात ३५ प्रतिशतले उक्त हिंसा सहेर बस्ने तथा सम्झौता गर्ने देखिएको छ । घट्ना भएपनि ३४ प्रतिशतको परिवारले उक्त घट्ना दबाउने तथा असहयोग गर्ने ओरेकको तथ्यांकमा देखिएको छ ।