काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएपछि अब सम्भावित प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भन्नेमा धेरैको आँखा छ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिल्दा कांग्रेसले नमिठो पराजय बेहोरेको थियो । तर पहिलेको जस्तो समीकरण यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उल्टिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल गर्ने समझदारी छ ।

तर निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा अबको ध्यान प्रतिनिधिसभा १६५ क्षेत्र र प्रदेशसभाका ३३० क्षेत्रमा कसरी तालमेल गर्ने भन्नेमा अड्किएको छ ।

२०७४ मा एमालेले ६१ र माओवादीले ३९ प्रतिशत सिट लिएर तालमेल गरेका थिए । तर यसपटक सत्तारुढ दलमा पाँच दल हुँदा कसरी तालमेल गर्लान् भन्ने विषयलाई निक्कै प्राथमिकताको साथ हेरिएको छ ।

बिहीबार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि शुक्रबार नै सत्ता गठबन्धनको दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको छ । बैठकले कार्यदल बनाएर अघिल्लाे चुनावकाे परिणााम, स्थानीय तहकाे चुनावकाे नतिजालाई पनि टेकेर तालमेल गर्नेबारे समझदारीमा पुग्न सक्ने बताइएकाे छ ।
बैठक मुख्य गरी चुनावी तालमेलमा केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२९ सिट जितेको कांग्रेस यस्तै सहयोगमा चुनाव जितेर आफूलाई पहिलो दल बनाउन चाहन्छ । यसको लागि कम्तिमा ६० प्रतिशत सिट आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा छ । यो भनेको ठ्याक्कै ९९ माथिको सिट हो ।

सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा कांग्रेसले यस अघि नै गरिसकेको छ । तर मुख्य विषयमा अब कसरी तालमेल गर्ने भन्नेमा विषय केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले हौसिएको कांग्रेसलाई १६५ सिटमा पाँच दललाई मिलाउनु कम्ता सकसपूर्ण छैन ।

गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा कांग्रेस २३ सिटमा सीमित भएको थियो । त्यसैले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर देउवा कांग्रेसको गुमेको शाख फर्काउन चाहन्छन् । केही सिनियर नेता जिते पनि अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताले नमिठो हार बेहोरेका थिए ।

त्यसैले देउवा यसपटक आफ्नो नेतृत्वमा अघिल्लोपटक भएको शर्मनाक हारबाट उठ्दै पार्टीको शाख उठाएर आफूलाई बलियो देखाउन चाहन्छन् । तर उनले १६५ मा आफ्नै दलभित्र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने छ । साथै सत्ता र शक्तिको स्वार्थले जतिखेर पनि अवसर छोप्न सिपालु भइसकेको माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेछ । एमालेबाट फुटेको नेकपा एस र तराई मधेसमा पकड बनाएको जसपालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेछ ।

ठूलो दल र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी हिस्सा जितेको भन्दै कांग्रेसले आफूसँग कम्तिमा १०० प्रतिनिधिसभाका सिट हुुनुपर्ने बताएको छ । तर कांग्रेसले १०० सिट लिंदा अरु चार दललाई ६५ सिट मात्रै हुनेछ । यी सिटमा पनि माओवादीको दाबी ४० हाराहारी सिटमा हुने देखिन्छ । नेकपा एसले पनि एमालेका महत्वपूर्ण प्रभाव रहेका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरूले जितेको ठाउँमा पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा निर्णायक देखिएको माओवादीलाई मिलाउन सक्दा देउवालाई धेरै सहज हुनेछ । एमालेसँग मिल्दा माओवादीले अघिल्लोपटक ३६ सिट जितेको थियो । प्रत्यक्षमा फेरि पनि योभन्दा कम सिटमा माओवादी तयार नहुने देखिन्छ । ३६ सिट जित्न ५० हाराहारी सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा दबाब कांग्रेसलाई नै हुनेछ । कांग्रेस एक सय सिटकै अडानमा रहिरहने हो भने माओवादी, नेकपा एस र जसपाको असन्तुष्टि छरपस्ट हुने प्रष्टै देखिन्छ । यसले उनीहरू गठबन्धनको लागि एमालेको कित्तामा पनि उभिन सक्नेछन् । यसैले मिलाउनुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई नै छ ।

यस्तोमा एक सय सिटको अडानबाट कांग्रेस ८० देखि ८५ सिटसम्म झर्यो भने अहिलेकै सत्तारुढ दलबीच सहमति बन्ने देखिन्छ । माओवादी र नेकपा एसले पनि १६५ सिटमा आधा कांग्रेस र आधामा आफूहरू मिलेर लड्न सकिने बताउँदै आएका छन् । यसकै वरिपरी समझदारी हुने देखिएकाे छ । तर याे विषय तत्काल भने मिल्ने छैन । दर्जनाैं छलफलपछि मात्रै सहमतिमा पुगिने कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् । यस्तोमा मिलाएर उनीहरूलाई एमालेको कित्तामा पुग्न नदिने काम देउवाको काँधमा छ । उनले कुशलतापूर्वक जसरी सन्तुलन मिलाउन सक्छन् त्यसैरी नै तालमेल बलियो भएर जाने देखिन्छ ।

यता माधव नेपालको दलले पनि अघिल्लोपटक एमालेले जितेका सिटमा दाबेदारी दिइरहेको छ । तर उसले कम्तिमा पनि ४० हाराहारी सिट गठबन्धनसँग माग्नेछ । नभए पनि ३० सिट कममा चित्त बुझाउने जस्तो गरेको छैन । यत्तिमात्र होइन चुनावपछि सरकार बन्दा प्रभावशाली मन्त्रालय, प्रदेश सरकारमा पनि एसले  दाबी  गर्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

माओवादीलाई ४० र एसलाई ३० दिंदा बाँकी १५ सिट जसपालाई दिएर मनाउने ठाउँ कांग्रेसलाई छ । यस्तोमा आफूले पनि ८० देखि ८२ सिटमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था कांग्रेसलाई छ ।

अरुलाई मिलाउँदा र गठबन्धन जोगाउन खोज्दा सिट गुमाउनुपर्ने र झर्नुपर्ने अवस्था कांग्रेसलाई देखिएको छ । केही सिटमा सत्ता सहयात्री जनमोर्चालाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।

सत्ताको पनि उत्तिकै स्वार्थ

यसपटकको बाँडफाँट सिटमा मात्रै सीमित हुने देखिएको छैन । अघिल्लोपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आलोपालो सिट सरकार चलाउन सहमति गरे पनि नमानेको भन्दै नेकपा विघटनसम्म पुग्यो । त्यसैले यसपटक निर्णायक देखिएको माओवादीले कांग्रेससँग प्रष्ट बार्गेनिङ गर्ने देखिएको छ ।

कम्तिमा सहमति गरेरै कांग्रेससँग आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने अडानबाट प्रचण्ड पछि नहट्ने अवस्थामा छन् । अन्तिमसम्म पनि आफूको माग पूरा नगरे एमालेसँग मिल्न जाने भन्दै देउवामाथि दबाब बढाउन यसपटक प्रचण्डले कुनै कसर बाँकी नराख्ने देखिएको छ ।