NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ साउन २४ गते

सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन

साराशंः

सार्वजनिक प्रशासन भित्र मौलाएको विकृतिको विपरीतार्थ अवधारणा नै सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन हो । यसको उद्देश्य सर्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका सबै खालका खराब पक्षलाई कम गर्नु र असल प्रणालीको विकास गर्नु हो । सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले विकासको मुख्य केन्द्रविन्दुका रुपमा मानवलाई मानी जनसहभागितामूलक शासन पद्वतिमा जोड दिन थालेपछि सुशसनको जग बस्न पुगेको हो ।

त्यसर्थ सबैभन्दा असल, उत्तम, राम्रो, जनउत्तरदायी, जनमुखी, सेवामा सबैको समान पहुँच र सेवाको विकेन्द्रिकरण र विविधिकरण आदि गुणयुक्त प्रशासनयंन्त्र स्थापना गर्नु नै सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन हो । विकासको मुख्य केन्द्रविन्दुको रुपमा मानवलाई मानी जनसहभागितामूलक शासन पद्धतिमा जोड दिन थालेपछि सुशासनको जग बस्न पुगेको हो । वर्तमान राजनीतिशास्त्र र प्रशासनमा यो शब्दको व्यापक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सबैभन्दा असल, राम्रो र वेश शासन नै सुशासन हो ।

जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था एवं स्वच्छ र जनमुखी सरकार स्थापना गर्नु सुशासन हो । राज्यका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सघंसंस्थाहरुद्वारा पारदर्शी ढङ्गबाट अधिकारको समुचित प्रयोग गरी जनहीत, जनकल्याण, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन हुने गरी स्वच्छ, जनउत्तरदायी, जनमुखी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न संचालित समग्र क्रियाकलापहरुको समष्टिगत रुपलाई नै व्यापक अर्थमा सुशासन भनिन्छ ।

त्यसर्थ वर्तमान विश्वव्यापिकरण, आर्थिक उदारिकारणको लहर सगँसगै सुशासनले सार्वजनिक प्रशासनमा पनि स्थान लिएको छ । व्यवहारतः सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ढर्रावाट मुक्त हुन सकेन । सुशासनका अवधारणगत चुनौती भन्दा व्यवहारिक चुनौती धेरै हुन पुग्यो राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमि, प्रशासनिक इमान्दारिताको अभाव, केन्द्रिकृत प्रशासन प्रणली, पारदर्शितको अभाव, कमजोर कार्यसम्पादनस्तर आदि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा सुशासनको चुनौती हुन । यी र यस्ता कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गदै सुशासनको अवधारणाले स्वीकार गरेका पक्षहरुलाई सही र अक्षराङ्क रुपमा व्यवहारमा ल्याउन सकियमा नेपाल जस्तो कमविकसित राष्ट्रको सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त हुनेमा महत्वपूर्ण सहयोग हुन सक्नेछ ।


विषय प्रवेशः

सरकारी वा सामूहिक हित प्रबद्र्धनका लागि स्थापित, निर्देशित, सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय स्रोत र साधनको समूचित परिचालन, निर्देशन, समन्वय, संचालन एंवम् व्यवस्थापन गर्न सरकारद्धारा संचालित संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनको शुरुवात सन् १८८७ मा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति उड्रो विल्सनवाट भएको हो । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक कानुनको विस्तृत एवम् व्यवस्थित कार्यान्वयन हो र प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको अपरिहार्य कार्य हो भनि परिभाषित गरेका छन् । त्यस पछि विभिन्न विद्धानहरुले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न तवरवाट परिभाषित गरेका छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक हित र कल्याणका निम्ति सार्वजनिक कानुनको प्रयोग गरि सरकार र अन्य शासकीय साझेदार पात्रहरु मार्फत संचालन, नियमन र प्रवद्र्धन गरिने विधि सम्मत प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले एकातिर नगरिक सामू सरकारको उपस्थितिको वोध गराउँछ भने अर्कोतिर नागरिकका चाहना, आवश्यकता र गुनासाहरु सरकार समक्ष प्रस्तुत गरीदिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकार र नागरिक विचको सम्बन्ध सेतुका रुपमा लिने गरीन्छ । सरकारको कार्यकारी अंगका साथै शासन संचालनमा सरकारको सहयोगि संयन्त्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन मानिसको गर्भावस्था पूर्व देखि चिहान पश्चातसम्मका गतिविधिहरुसँग सम्बन्धित छ ।

बदलिदाें परिवेश र परिस्थिति अनुरुप शासकिय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सकिएन र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने संगठनको अस्तित्व र औचित्यता माथि प्रश्न उठने गर्छ । फलस्वरुप सार्वजनिक प्रशासनमा सुशानको दियो बोल्न सक्दैन । शासन, प्रशासन र विकासमा जनसहभागिता सुशासनको अपरिहार्य तत्व हो । सुशासन देखिने भन्दा अनुभुति गरिने विषय भएकाले जबसम्म शासन संचालनमा जनसहभागिता, पार्दशिता, जवाफदेहीता, कानुनी शासन आदि इत्यादी कायम हुँदैनन् तबसम्म जनताले सुशासनको गन्ध महशुस गर्न सक्दैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मूलुकमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् त्यसैले राष्ट्र र जनताको बृहत्तरहित सुशासनको माध्यमवाट मात्र सम्भव हन्छ् । जुन मूलुकमा जनताको सर्वोत्तम हित गरिन्छ त्यहाँ नै असल शासन वा सुशासनको जन्म हुन्छ् । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले असल शासन, उत्तम शासन, सुधारिएको शासन भन्ने बुझिन्छ ।

विस्तृत रुपमा सुशासन भनेकोे राजनीतिक रुपमा प्रजातान्त्रीकरण, आर्थिक रुपमा उदारीकरण, सामाजिक रुपमा समावेशीकरण, प्रशासनिक रुपमा सुदृढीकरण, शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनिकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विश्वव्यापीकरण, जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधानिकता आदी पक्षहरु झल्किएको शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ । शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण आयामहरुलाई सुधारका एजेन्डामा समावेश गरी राज्य प्रणालीलाई बढी कानुन सम्मत, विकेन्द्रित तथा सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यो नै सुशासन हो । त्यर्सथ सुशासनलाई लोकतन्त्रको आधारशिलाको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

सुशासन एक सापेक्ष बिषय मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत सोचमा आएको सकारात्मक परिर्वतनको तार्किक निष्कर्ष पनि हो । सार्वजनिक प्रशासनको आदर्शता तथा सिद्दान्तलाई सुशासनको अवधारणाले सर्मथन गरेको पाईन्छ । त्यसैले यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको माझिएको स्वरुप मानिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको व्यवस्थापनमा सुधारको एउटा अचुक अश्त्र नै हो सुशासन । जसले प्रशासनको क्रियाशीलता, जनसन्तुष्टिको अनुभूतिका लागि निर्दिष्ट गर्दछ । सुशासन शब्दको विजारोपण सन् १९८९ अर्थात (उनाइशौ नब्बेको दशक) मा विश्व वैंकले प्रतिपादन गरेको सव सहारान अफ्रिकी मुलुकहरुमा प्रदान गरिएको अनुदान अनुसार किन विकास हुन सकेन भनी अध्ययन गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ सुशासन नभएको भनी औंल्याएबाट सुशासनको जन्म भएको भएको पाइन्छ ।

आधुनिक समयमा यसलााई विश्वका सबै देशहरुले अनुशरण गर्दै आ–आफ्ना तवरले अर्थ र परिभाषा गर्ने गरेको पाइन्छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाालममा सुशासन (व्यवस्थाापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ ले साार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागिततामूलक बनाउने त्यसको प्रतिफल अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले छिटोे–छरितो र प्रभावककारी ढङ्गबाट सर्वसाधाारण जनता समक्ष उपलब्ध गराउने जस्ता पक्षहरु समाविष्ट गरेको छ । यस ऐन, नियमावलीले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने अभिप्राय राखी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त ग-यो ।

प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा लिई मूलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न व्यवस्था ग-र्यो जस अनुसार कार्य संचालनका आधार, सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरु, प्रशासनिक कार्यको संचालन र जिम्मेवारी, प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्था, घुम्ति सेवाको संचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याकंन आदी विधिहरु व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यको नीति नियम तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको समानुपातिक वितरण भई जनताको निरन्तर समृद्धि भएमा माात्र प्रशासनमा सुशासनको जन्म हुन्छ । यही उच्चतम अवस्था रहेमा मात्र सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा सुशासनको दियो झल्को देखिन्छ । सुशासनलाई प्रशासनिक, कानुनी, राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक आदि आयामहरूबाट विश्लेषण गरिन्छ । सुरुवातकालीन समयमा सुशासनलाई साध्यको रुपमा लिने गरिएकोमा हाल आएर यो साधनको रुपमा रुपान्तरणा हुन पुगेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा सुशासनको अवधारणका दातृ समुदाय, बौद्धिक समुदाय, सरकार र गैरराज्य निकाय वा नागरिक समाज गरी मुख्य रुपमा चारवटा संवाहकहरु रहेको मानिएको छ ।

नेपालमा पनि सर्वसाधारण जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यस सम्बन्धी मान्यतालाई नबै योजना देखि अनुशरण गर्न थालिएको छ नेपालको वर्तमान संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ तर दुई दशक भन्दा बढीको अवधिमा पनि सबै निकाय र तप्काहरुमा ओठे बोलिमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा पनि सुशासन सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरु नकोरिएका पनि होइनन् तापनि तदनरुप कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । हजारौं संख्यामा रहेका सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र लाखौं जनशक्ति भए तापनि निकायगत कमजोरीको कारण सार्वजनिक प्रशासन माथि जनताले सुशासनको अनुभूतित गर्न सकिरहेको पाइँदैन ।

बदलिँदो चुनौति र अवसरकाबीच सार्वजनिक प्रशासन अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी भई कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको जरो फैलाउन सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राज्यद्धारा जनता समक्ष प्रतिवद्धता गरिएका उद्देश्यहरुको परिपूर्तिको लागि निरन्तर रुपमा दत्त चित्त भई तयरी अवस्थामा रहने तथा सक्रिय रहनु पर्ने अंक/निकाय भएकाले यसलाई सरकारको कार्यकारी अंगको रुपमा लिईन्छ ।

विकास क्रियाकलापको संचालकको रुपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन आफैमा एक स्थायी संयन्त्र हो । जसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टि अनुशरण गदै नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरु गर्ने गर्छ । सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन भएमा मात्र सरकारले परिकल्पना गरेको दीर्घकालिन सोचलाई नीति नियम र प्रकिृयामा आवद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका प्रशासन सुधारका सम्बन्धित आयोगहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढन् कतै सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र चुकेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि खडा हुदै आएको देखिन्छ । उक्त आयोगले दिएका सुझावहरुलाई समयसापेक्ष कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्ने खण्डमा सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र निर्माण हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमाः

सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समूह तथा स्थायी संयन्त्र भएकाले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको अहम भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकार र नागरिक विचको पुलको रुपमा रहि नियमित तथा आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने भएकोले यसले सरकार र जनतावीचको संम्बन्ध प्रगाढ बनाउदै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चिता निर्माणको आधार स्तम्भको रुपमा सार्वजनिक प्रशासन रहन्छ ।

राज्यको उत्पत्तिसँगै सार्वजनिक प्रशासनको विकास भएको हो । विश्वव्यापीकरणको बदलिदो परिवेशभित्र सार्वजनिक प्रशासनलाई सुढृढिकरण गर्दै विकासको प्रतिफल जनस्तरसम्म पु-याउन सकेमा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा सुशासनको मगंमगं बास्ना छथ्र्यो ।

तर कमजोर विधिको शासन, प्रकृयामुखि कार्यढाचा, अधिकारको केन्द्रिकृत, विकास प्रशासनको दीर्घकालीन नीतिको अभाव जस्ता पक्षहरुको कमिले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । जसले गर्दा दण्डहिनता, भष्ट्रचार, असमानता, समाजिक न्याय र समन्यायको कमि जस्ता नकरात्मक पक्षहरु मौलाउने गर्दछन् ।

त्यसर्थ विश्वव्यापीकरणको बदलिदो परिवशलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक स्थायीत्व कायम गरी ढृण इच्छाशक्तिका साथ कर्मचारितन्त्रले कार्य गर्दै दीर्घकालीन सोचमा आधारित नीति नियम तथा रणनिति तर्जुमा गरी सो को अक्षराङ्क कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन बलियो नियो रुपमा स्थापित भई अन्तत सरकारले लिएको समृद्द राष्ट्र खुसी नेपाली भन्ने नाराले पूर्णता पाउनेमा कुनै दुई मत रहने छैन ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरुः

सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत सिद्दान्त, प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नवीनतम प्रशासनीक दृष्टिकोण, श्यामकुमार भट्टराई
सार्वजनिक प्रशासनका अन्तरवस्तुहरु
प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरु

(लेखक संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)