काठमाडौं । नेपालको एकमात्र केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवीमा आफ्नालाई करारमा भर्ती गर्दै मापदण्डविपरीत भत्ता बाँडेको विषय यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

कार्यालयका निर्देशक डा.प्रदीप केसी र काजमा राखिएकी उनकी श्रीमती डा.जया सत्यालले आर्थिक अनियमितता गरेको, आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कार्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।

केसीले आर्थिक हिनामीना गर्नका लागि आफ्नी श्रीमतीलाई अन्यत्रबाट काज सरुवा गराउनेदेखि घरकी भान्सेसम्मलाई करारमा नियुक्त गरेको उक्त उजुरीमा उल्लेख छ । निर्देशक केसीले विज्ञापनसमेत नगरी मापदण्डविपरीत करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको करार भंग गर्न माग गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा उनले अस्पतालको दरबन्दीअनुसार पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै विना प्रतिस्पर्धा अनावश्यक रूपमा आफ्ना २० जना नातागोतालाई करारमा नियुक्त गरेको जनाइएको छ ।

डा.केसीले आफ्नालाई नियुक्त गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको र दरबन्दीका कर्मचारीलाई मानसिक यातना दिई जागिर नै छुटाउन बाध्य गराएको आरोप छ ।

करारमा श्रीमतीदेखि भान्जी र भान्छेलाई नियुक्ति

उक्त उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार यतिबेला नरदेवीमा करारका नाममा निर्देशक डा.प्रदीप केसीका श्रीमतीदेखि भान्जी र आफ्नो घरमा खाना पकाउने र बच्चा खेलाउने सहयोगीलाईसमेतलाई करारमा भर्ती गरिएको छ । त्यहाँ उल्लेख गरिएअनुसार डा.जया सत्याल केसीकी श्रीमती हुन्, कम्प्युटर अपरेटर पदमा करारमा नियुक्त पूजा ज्ञवाली उनकी भान्जी हुन् । त्यस्तै करारमै नियक्त भएकी सुस्मिता कार्की पनि केसीकी भान्जी हुन ।

केसीले कुनै पनि शाखामा काम नतोकी आफ्नो घरमा खाना पकाउने, बच्चा खेलाउने सहयोगी कविता थापालाई पनि करारमा नियुक्त गराएको आरोप छ ।

वरिष्ठको तुलनामा करारलाई तीन गुणा बढी प्रोत्साहन भत्ता

डा.केसीको रोहबरमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरूले कार्यालयमा कार्यरत दशौं तहका वरिष्ठतम चिकित्सक तथा विभागीय प्रमुखको तुलनमा झण्डै दुईदेखि तीन गुणा बढी प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । कर्मचारीहरूलाई विभिन्न शीर्षकका नाममा एक वर्षमै ६ पटकसम्म प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । तर, कर्मचारीले पाएको उक्त भत्तामा कुनै एकरूपता छैन । कसैले भत्तामात्रै ५८ हजारभन्दा बढी असुलेका छन् भने कसैले पाँच हजारको हाराहारी ।

यो शिलशिला विगत दुई वर्षदेखि जारी छ । उजुरीमा जनाइएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अर्थिक मितव्ययिता नरदेवीका लागि निकै परको कुरा हो । मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै विभिन्न वहानामा दुई वर्षको अवधीमै सातपटकसम्म प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । एक वर्षमै ६ पटकसम्म प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । वर्ष २०७८ मा ६ पटक प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको हो भने यो वर्ष एक पटक ।

यसरी नरदेवीबाट पछिल्लो समय वितरण हुँदै आएको भत्ता हालसम्मकै अस्वभाविक भएको त्यहाँबाट सेवृनिवृत्त भइसकेका निर्देशकहरू बताउँछन् । नाम नखुलाउने शर्तमा सेवानिवृत्त भइसकेका एक पूर्व निर्देशकले भने, ‘म पदमा बहाल रहँदा र मभन्दा अघि यस प्रकारले भत्ता बाँडेको थाहा छैन । भत्ता बाँडेपनि त्यसको अनुपात मिल्नुपर्ने हो । तर निर्देशकले दुई घण्टा पनि काम नगर्ने श्रीमतीलाई ५८ हजार बाँडेका छन् । नियमित काम गर्ने सिनियर डाक्टरलाई असाध्यै न्यूनतम भत्ता दिएको देखिन्छ । यो त अस्वभाविक र अनियमतत हो ।

पहिले आयुर्वेदको यो अस्पतालमा अत्याधिक बिरामी आउँथे । ओपिडीमा डाक्टर र कर्मचारीलाई काम गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । कामको असाध्यै लो हुँदा सीमित मात्रामा भत्ता बाँड्ने एउटा पाटो होला । तर १२० सिट क्षमता रहेको यो अस्पतालमा पछिल्ला वर्ष बिरामीको चाप अस्वभाविक रुपमा घट्दो छ । तर डाक्टरदेखि कर्मचारीलाई काम नै नहुने अस्पतालमा वर्षकै ६ पटकसम्म यसरी अस्भाविक रुपमा भत्ता वितरण भएको हो ।

यतिमात्रै होइन, अस्पतालबाट निरीक्षण, अनुगमनसम्बन्धी काम हुनुपर्ने हो । अन्य जिल्लामा पनि अस्पतालका मातहत निकाय छन् भने केन्द्रबाट अधिकारीहरू अनुगमनका लागि जाने हो । तर नरदेवी देशकै एकमात्रै केन्द्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल हो । उपत्यका बाहिर यसका कुनै पनि मातहत निकाय छैनन् । तर निर्देशक केसीले काठमाडौंमै बसेर निरीक्षण गरेबापतको भत्ता असुलिरहेको उजुरीमा जनाइएको छ ।
‘उहाँ काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ । निरिक्षणबापतको भत्ता पचाउनुपरेमा केही दिन हाजिर गर्नुहुन्न र त्यसलाई अनुगमन गरेबापत पाउने भत्ता टिएडिएमा चढाइदिनुुहुन्छ,’ त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘यसरी हुँदै नभएको विषयमासमेत निर्देशकले रकम असुल गर्नुहुन्छ । यस्ता अनियमितताका चाङ प्रशस्तै छन् ।’

नरदेवी अन्तर्गतको जडिबुटी स्टोर तथा जेनरल स्टोरमा सामान नै नल्याइ फर्जी बिल भरपाइ गर्न नमान्दा स्टोर किपरलाई नै हटाएका आरोप लागेको छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार डा.केसीले यतिबेला आफूले भनेको फर्जी बिल बनाउन नमान्ने स्टोर किपरलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो कुरा मान्ने स्टोर किपरलाई राखेर फर्जी बिल भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

उनले धनवन्तरी पूजामा यथार्थ खर्चभन्दा चार गुणा बढी खर्च देखाइ बिल भरपाइ गरेका थिए । त्यस्तै उनले चिकित्सालयमा चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू पनि नदिइ फर्जी बिल भरपाइ बनाएको आरोप छ ।

यतिमात्रै होइन अकुपंचर डाक्टर रहेका केसीको सर्वोच्चबाट अस्वभाविक रुपमा मुद्दा जितेर अस्पतालको निर्देशकसम्म बनेको विषयलाई कर्मचारीहरू अस्वाभाविक मान्छन् ।

‘आयुर्वेदिक र अकुपंचर फरक उपचार पद्धति हुन् । सर्वाेच्च अदालतले पनि लामो व्याख्या गर्दै यी उपचारपद्धति अलग-अलग भएको लामो व्याख्या गरेको थियो’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएपछि अर्कोपटक पुनरावेदन दिएर प्रभावमा आयुर्वेदिक र अकुपंचरलाई जोडिदिएपछि आयुर्वेदिक अस्पतालमा अकुपंचरका डाक्टरको हालीमुहाली देखिएको हो ।’

प्रोत्साहन भत्ता : कसलाई कति ?

डा.केसीले आफ्नो रोहबरमा करारमा भर्ती गरेकालाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा अधिकतम् ५८ हजार रूपैयाँसम्म दिलाएका छन् । यो मोटो रहम प्राप्त गर्नेमा उनकी श्रीमतीदेखि केही डाक्टरहरू छन् । नेपालवाचलाई प्राप्त विवरणअनुसार नरदेवीबाट सबैभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता लिनेमा डा.झलुराम अधिकारी, डा. जया सत्याल, डा.काशी खतिवडा छन् । नरदेवीले गत ५ जेठमा ६७ जना कर्मचारीको खातामा कुल १२ लाख १५ हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पठाएको थियो । त्यसमध्ये उनीहरू तीनजनाको खातामा सर्वाधिक धेरै ५८ हजार दुई सय २५ रूपैयाँ गएको छ ।

उनीहरूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीमा डा.रामदेव यादव, डा.रामकामेश्वर ठाकुर, डा.सुरेन्द्र शर्मा, डा.बैकुण्ठ सुवेदी, डा.जनक अधिकारी छन् । सबैलाई भत्ता दिंदा स्वभाविक रुपमा यी सिनियर डाक्टरहरूले पनि भत्ता अरु सरह पाउनुपर्ने हो । पदअनुसार वरिष्ठ रहेका उनीहरूले करारको तुलनामा निकै कम प्रोत्साहनभत्ता पाएका छन् । डा.यादवले ९३५०, डा ठाकुरले १४४५०, डा शर्माले ११९००, डा सुवेदीले ११९०० र डा अधिकारीले १२७५० रूपैयाँ बुझेका छ्न् । तर निर्देशक केसीले दुई घण्टा मात्रै काम गर्ने आफ्नै श्रीमतीलाई अस्वभाविक भत्ता दिने, भान्जी र घरमा काम गर्नेलाईसमेत भत्ता दिने अस्वभाविक गतिविधि देखिएको हो ।

त्यस्तै कम्पुटर अपरेटर पदमा करारमा नियुक्त भएकी डा.केसीकी भान्जी पूजा ज्ञवालीको खातामा १९ हजार एक सय २५ रूपैयाँ पठाइएको छ । तर केसीकी भान्जीको पद सरहको कार्यालयका पुराना कर्मचारीले पाएको भत्ता भने कम छ । उनकै पदसरहका ठाकुरप्रसाद अधिकारीले १३ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ पाएका छन् । त्यस्तै, नरदेवीमा २० औं वर्षदेखि कार्यरत सोही पदका कृष्ण श्रेष्ठले प्रोत्साहन भत्तास्वरूप मात्रै ७ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ पाएका छन् ।

डा.केसीलाई लागेका अनियमितताका आरोप

नरदेवीका पीडित अधिकारीले डा.केसीका विरूद प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगै अख्तियारमा पनि उजुरी गरेका छन् । अख्तियारले यसबारे छानविनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नरदेवीमा पत्रचार गरिसक्दा मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन । त्यहाँका पूर्वनिर्देशकहरूको भनाईमा यो भत्ता रकम मापदण्डविपरीत छ । यसबारे अनुगमन अनिवार्य भएको उनीहरूको एकस्वर छ ।

डा.केसीमाथि चाङका चाङ अनियमितताका आरोप छन् । करारमा अनावश्यक रूपमा आफ्ना नातागोतालाई भर्तीदेखि फर्जी बिल भरपाइ र आफ्नालाई लाखौं प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेसँगै उनी आर्जित सम्पत्तिमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । डा.केसीले चिकित्सालयमा आएको दुई वर्षमै आफ्नो आर्थिक हैसियतमा छलाङ मारेका छन् । यो छोटो अवधीमै उनले जोरजाम गरेको कौशलटारको घर, गुर्जुधाराको दुई रोपनी जग्गाबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

कोभिडकालमा ड्यूटी नगई श्रीमान–श्रीमतिको भागमा भत्ता

कोरोना महामारीमा महानगरपालिकाले चिकित्सालयलाई दुई करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यो रकम महामारीमा खटिने कर्मचारीले पाएनन् । बरू कोरोना महामारीमा एक दिन पनि ड्युटीमा नगई डा. केसी र उनकी श्रीमती सत्यालले भत्ता बुझेको आरोप छ । साँच्चिकै काममा खटिएका कर्मचारीलाई पाउनुपर्ने भत्ता सुविधाबाट वञ्चित बनाएर त्यसबापतको रकम आफैंले हिनामिना गरेको आरोप छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, नर्सिङ, स्टाफ तथा अन्य कर्मचारीलाई खाना, खाजा, नास्ता र पीपीइसमेत उपलब्ध गराइएन । यत्तिसम्म कि, त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरूले ‘एप्रोन’समेत पाउँदैनन् ।

अर्कोतर्फ, डा.केसी निर्देशकमा बहाल रहेदेखि कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गरेको छैन । त्यस्तै, आर्थिक नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको महालेखी परिक्षक(म.ले.प) सूचनापाटीमा टाँसिनुपर्ने प्रवधान हुन्छ । तर, यसमा पनि निर्देशकले चासो दिएका छैनन् ।
चिकित्सालयले करिब २०/२५ प्रकारको औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ ।

त्यसमध्ये जेष्टबसादी, गुडची र यस्टीमधुलाई एकैठाउँमा यसलाई कोभिडको औषधी भन्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भएको छ । उनले जनता भ्रममा पार्ने मात्रै होइन, भ्रममा पारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट करोडौंको बजेट लिइ भ्रष्टाचार गरेको जनाइएको छ । अस्पतालको मर्मतसंभारका कार्य गनुपर्ने होस् या पूँजीगत खर्च, त्यसको लागि कुनै पनि टेण्डर आह्वान हुँदैन । बिना कुनै टेण्डर ठेकेदारसँग मिलेमतोमा सम्झौता गरी अनियमित रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको जनाइएको छ ।

चिकित्सालयमै भएको कार्यक्रम पनि बाहिर भएको देखाएर बढी रकम असुलेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७७ मा अस्पतालमै कम्प्युटर तलिम भयो । तर सो तालिमको बिल भरपाई गर्नेबेलामा भने तालिम उपत्यका बाहिर भएको देखाइएको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी काजमा रहेका डा.झुलाराम अधिकारीले लिएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लेखा प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद जोशीका अनुसार सामन्यतया प्रोत्साहनभत्ता दिने दुईवटा प्रावधान छन् । एक मन्त्रिरिषद्को निर्णयबाट, अर्को सम्बन्धित निकायको विकास समितिको निर्णयबाट । यसरी बनाइएको प्रावधानमा कस्तो अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता दिने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कसैले ओभरटाइम काम गरेमा दिने हो कि ? इत्यादी । तर, नरदेवीमा हाल विकास समिति छैन । मन्त्रालयले विकास समितिको जिम्मेवारी पनि डा.केसीलाई नै तोकिदिएको छ । विकास समितिको अनुपस्थितिका कारण पनि यसरी मनपरी भत्ता वितरण भइरहेको नरदेवीका कर्मचारी बताउँछन् ।

यद्यपी त्यहाँ वितरण हुँदै आएको रकम पनि सरकारी पैसा नै भएकाले यस्ता कार्यमा मन्त्रालयको निगरानी पनि रहन्छ । तर अस्पतालहरू आफ्नै ऐनबाट सञ्चालित भएकाले अनुमगन नहुने जोशीले बताए । यसरी आफ्नै ऐनबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई खर्चको विवरण माग गर्दा पनि आनाकानी गर्ने गरेका उनले बताए ।

के भन्छन् निर्देशक केसी ?

डा.केसी आफूलाई लागेका आरोपहरू निराधार भएको बताउँछन् । आफूलाई काम गर्नका लागि स्वास्थ्य सचिवको पूर्ण साथ भएको बताउँदै उनले भने, ‘मेरो अभिभावक सचिव ज्यू हो । उहाँले यस्ता कुराको पछि नलागी काम गर भन्नुभएको छ । म यस्ता आरोपदेखि डराउँदिन ।’
आफूले अस्पताल सुधारका लागि काम गर्दा यस्ता निराधार आरोपहरू खेप्नुपरेको उनको भनाई छ । ‘म आएपछि अस्पतालको अवस्थामा सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘बिरामीको चाप पनि पहिलाको तुलनामा बढेको छ । गरेको सुधार चाहीं नदेख्ने अनि यस्ता विषयमा आरोप लगाउने ?’

कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको भत्ता रकम अस्वभाविक नभएको उनको तर्क छ । जहाँसम्म वरिष्ठ चिकित्सकहरूले अन्यको तुुलनामा कम भत्ता पाएको विषय छ, यसबारे उनले कर्मचारीले गरेको कामको आधारमा भत्ता बाँडिएको बताए । ‘वरिष्ठ भन्नेबित्तिकै बिहान आएर हाजिर गर्ने र बिरामी नहेरी फर्किनेलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने ?’ उनले भने, ‘ती कर्मचारीहरूले काम गरेर आफ्नो शाखा पनि बलियो बनाउनतिर लाग्छु भन्नुपर्यो ।’

सरकारी कर्मचारीलाई अन्यत्र नभड्किउन् र बिरामीले राम्रो सेवासुविधा पाउन् भन्ने हेतुले उक्त भत्ता बाँडिएको उनको प्रष्टोक्ति छ । यसलाई पनि उनी अस्पताल सुधारको धेरैमध्येको एक उल्ल्लेखीय काम मान्छन् । अख्तियारले यसरी पैसा बाँड्नु गलत भएको ठहर गर्यो भने आफू सम्पर्ण पैसा फिर्ता गर्न तयार भएको उनको दाबी छ ।

आफ्ना माछेलाई भर्ती गरेको सन्दर्भमा पनि डा.केसीलाई कुनै पश्चाताप छैन । करारको कर्मचारी नराख्ने हो भने संघीय, मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयाई चुनौती दिए । ‘करारमा कर्मचारी नखटाउने भए संघले कर्मचारी पठाइनिदुपर्यो । ’