काठमाडौं । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ र प्रदेशमा गरी २ सय ६७ (करिब एक तिहाइ सांसद) मन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा संघीय सरकारमा ९५ र सातवटै प्रदेशमा गरेर १ सय ७२ जना मन्त्री भएका हुन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये १४ जना त मुख्यमन्त्री नै बने ।

संघमा एक पटक मात्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो तर पटक–पटक मन्त्री हेरफेर गरियो । पाँचवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरफेर भयो भने मधेस र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि मन्त्री थपघट गरिएका छन् । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सत्ताकेन्द्रित राजनीति र पदका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संस्कृतिले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेशमा धान्नै नसक्ने गरी मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक संघीयता चुनावको माध्यमबाट गठन गरियो, तर संविधानको भावनाअनुसार वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ख्याल गरिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै थुप्रै समस्या र बेथिति देखिएका छन् ।’

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय, गण्डकी प्रदेशमा १२ सदस्यीय, लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय, प्रदेश १ मा १९ सदस्यीय, मधेस प्रदेशमा २१ सदस्यीय र वाग्मती प्रदेशमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । प्रशासनविद् दाहाल संविधानको यही खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेशमा ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाइएको बताउँछन् । अहिले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा अधिकतम संख्यामा मन्त्री छन् । ‘संविधानमा २० प्रतिशत तोक्नुको अर्थ त्यत्ति नै संख्यामा मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो अधिकतम सिलिङ तोकिएको मात्र हो,’ प्रशासनविद् दाहाल भन्छन् ।

‘प्रदेशको वित्तीय क्षमता र आवश्यकता हेरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले भार थेग्नै नसक्ने गरी मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा दाहालको अध्यक्षतामा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका मन्त्रालयको नाम र संख्या तोकेको थियो । सुरुवाती चरणमा ७ वटा मन्त्रालयमै चलेका प्रदेश सरकारहरू पछिल्लो समय भागबन्डा मिलाउन र सत्ता टिकाउन मन्त्रालय थप्न अग्रसर भए । अहिले सुदूरपश्चिममा ६, कर्णालीमा ७, मधेसमा ९, गण्डकीमा ११, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा १२/१२ र वाग्मती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् ।

सत्ताको सबैभन्दा चर्को संघर्ष कर्णाली प्रदेशमा भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव, मन्त्री बन्नका लागि सांसदहरूद्वारा ‘फ्लोर क्रस’, गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्तजस्ता घटनाले कर्णाली प्रदेश आलोचनाको केन्द्र बन्यो । सांसदको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मन्त्री पनि कर्णाली प्रदेशमै भए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी (२१ जना) सांसद सरकारमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीपछि अहिले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशसभाका १९ सांसद मन्त्री भएका छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्नो कोटाबाट सांसद नरहेका हुम्लाका छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाएको थियो । उनको ६ महिने कार्यकाल सोमबार सकिएपछि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सरकार परिवर्तनको खेल प्रदेश १ र वाग्मतीमा पनि अधिक भयो । यी प्रदेशमा तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । प्रदेश १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई तथा वाग्मती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । यी दुई प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको संख्या पनि बढी छ । प्रदेश १ मा ३४ र वाग्मतीमा ३३ जना मन्त्री भए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।