२०६० सालअघि नेपालमा रेमिट्यान्स छिटपुट मात्रमा भित्रिएको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षमा नेपालमा रेमिट्यान्स अत्यन्तै राम्रो वृद्धि भएको हामी पाउँछौँ । हाम्रा नागरिकहरू बाहिर गएर दुःख गरेर कमाइरहनुभएको छ । त्यसका राम्रा पाटा पनि होलान्, नराम्रा पाटा पनि होलान् । तर समग्र अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । त्यो महत्वपूर्ण पक्ष छ । यसमा पनि उतारचढाव देखिन्छ । कहिले राम्रो वृद्धि छ कहिले कम मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । बाहिर जानेको संख्यामा पनि त्यस्तै उतारचढाव हामी देख्छौँ ।

यसलाई जिडिपीसँग तुलना गरेर हेर्दा कुनै–कुनै बेला झण्डै २६ देखि २७ प्रतिशतसम्म जिडिपीमा योगदान रेमिट्यान्स पुगेको थियो । अहिले घटेर झण्डै २२ प्रतिशतसम्म छ । तुलना गर्दा कम देखिएपनि समग्रमा रेमिट्यान्सको अवस्था राम्रो छ । ७५/७६ मा रेमिट्यान्स जुन मात्रामा आयो अर्थात ७७९ अर्ब, ७८ मा ९६१ अर्ब आयो । त्यो भन्दा अगाडि ४ अर्बले घटेको अवस्था थियो ।

७८/७९ मा गत सालभन्दा नेपाली रुपैयाँमा साढे ४ प्रतिशसम्म बढ्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्राकै टर्ममा पनि २ प्रतिशतभन्दा माथि नै वृद्धि भएको देखिन्छ । झण्डै १० खर्बको हाराहारीमा गत वर्षमा रेमिट्यान्स आएको तथ्यांक छ । हामीले हेर्दा ९०४ अर्ब ११ महिनाकै छ । असारमा पनि राम्रो रेमिट्यान्स छ । १० खर्ब पुग्ने मोटामोटी अनुमान छ । यसरी हेर्दा बाहिर जाने श्रमिकको संख्या तलमाथि भएपनि अहिले गत सालकोभन्दा रेमिट्यानस वृद्धि राम्रै छ । बाहिर जानेको संख्या पनि ६ लाख पुगेको तथ्यांक छ । आउने सालको आउट लुक पनि रेमिट्यान्सको राम्रै वृद्धि हुने हामीले देखिरहेका छौँ ।

अहिलेसम्म्म हामीलाई तुरुन्तै अन्य विकल्पहरु नभएसम्म आन्तरिक उत्पादन बढाएर नेपालमै रोजगारी दिन नसक्दासम्म र त्यो खालको योजना तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म रेमिट्यान्स हाम्रो मुख्य आधार हो । व्यापारघाटा, मुद्रा सञ्चितीलाई सम्बोधन गर्न धेरै ठूलो भूमिका रेमिट्यान्सले खेलेको छ । जस्तो अघिल्लो वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने १९ खर्ब २० अर्बभन्दा आयात गरेको छ । जसमा हाम्रो निर्यातको अवस्था भनेको २ खर्बजतिको हो । यो वर्ष पाम तेल, भटमासको तेल बढी निर्यात भएको कारण बढेको देखिन्छ ।

व्यापारको ठूलो अन्तरलाई मिलाउनको लागि अरु स्रोत कम छ । चाहे वैदेशिक लगानी भनौ, वैदेशिक ऋण भनौँ, या वैदेशिक सहायता भनौँ यी कुराहरु अरु सेवासँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी डिफिसिटमै छौँ । त्यसलाई भेट्न सबैभन्दा ठूलो आधार नै रेमिट्यान्स बनेको छ । त्यसकारण हामीले रेमिट्यान्सलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

सहजै रेमिट्यान्स पठाउन के–केमा सुधार गर्ने ?

धेरै हदसम्म इनटेक टेक्नोलोजीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । समयसापेक्ष त्यसको प्रयोग हामीकहाँबाट अनुमति पाएका संस्थाहरुले गर्दै आउनुभएको छ । आजभन्दा २१/२२ वर्षपहिले सुरुवात गर्नुभएका संस्थाले त्यतिबेलाको जुन एप्लिकेशन, सप्टवेयर थियो, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै अहिले कुन काउन्टर पार्ट एजेन्टले कुन सप्टवेयर चलाएको छ त्यससँग मिल्नेगरी अहिले आधुनिक सिस्टम छ । रेमिट्यान्सभित्रै पनि सबै बैंकहरूमा पनि । हरेक बैंकको काउन्टरमा रेमिट्यान्स भनेर देखिन्छ ।

इसेवा हेर्नुभयो भने रेमिट्यान्समा क्यास छैन । उसले पूर्ण रुपमा बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै डिजिटबाट मात्रै पेमेन्ट बैंकको खातासम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।

जस्तै खाडीबाट पैसाको साटोमा सुन आउने भइरहेको हुन्छ । त्यता अरु निकायहरु सक्रिय हुनुपर्यो । त्यसरी सुन ल्याउने, अथवा ल्यापटप, मोबाइल ल्याउँदा आफ्नो प्रयोगको लागि ठीक छ, तर अर्काको बोकेर आउने प्राक्टिस जुन हुन्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ । त्यसबाट बच्नुपर्छ । त्यस्ता खालको प्राक्टिसलाई हामीले अरु खालको प्रशासनिक कारबाही गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा इसेवाले राम्रै वृद्धि गरिरहेको छ । उसले अनुमति पाएको धेरै वर्ष भएको छैन तर उत्कृष्ट संस्थामध्ये चौथो तहमा आइसकेको छ । यसो हुनुको पछाडि इसेवाले टेक्निकल प्रयोग, वालेटहरुको प्रयोगले यस्तो भएको हो । इसेवा आफैमा भुक्तानी सेवा प्रदायक हो । सँगसँगै उसले छुट्टै कम्पनीको रुपमा रेमिट्यान्स एजेन्सीको रुपमा काम गरिरहेको छ । जसले रेमिट्यान्सलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहान्छ, संलग्न हुन चाहन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सुविधा दिन चाहान्छ, बाहिरबाट रेमिट्यान्स ल्याउन चाहन्छ त्यसलाई राष्ट्र बैंकले उच्च मात्रामा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

औसतमा विश्वव्यापी लागत जुन छ, ५ सय डलरभन्दा कमको रेमिट्यान्समा झण्डै ६ प्रतिशत लागत लाग्दोरहेछ । ५ सयभन्दा माथिकोलाई ४ प्रतिशत लागत लाग्दोरहेछ । हाम्रो नेपालीहरूले पठाउने लागत भनेको कुनै लेभलमा पनि चार नाघेको छैन । भनेपछि सस्तै छ । १.८० देखि साढे ३ प्रतिशतसम्म लागत छ ।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, साउथ एशियामा आउने रेमिट्यान्स ग्लोबल रेमिट्यान्सको टेनटिभली २०/२१ प्रतिशत हो । यसमा पनि नेपालमा आउने रेमिट्यान्सलाई हाम्रा एजेन्टहरूले हाम्रो प्राथमिकता दिँदैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । किनभने यहाँको शुल्क कम छ । त्यसकारण उहाँहरूले त्यसमा प्राथमिकता दिनुहुन्न । अझै यसलाई घटायो भनेता हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैपर्दैन । त्यसकारण हामी थप निरुत्साहित हुन्छौँ, त्यसकारण यो सोच्नुहुँदैन भन्नेसम्मको कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई परिभाषित गरिरहनुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पहल

अनौपचारिक रुपमा आइरहेको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बनाउन हाम्रो पहल व्यापाक रुपमा छ । पछिल्ला दिनमा कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई परेको असरस्वरुप सम्बन्धित देशहरूलाई परेको विदेशी मुद्राको दबाब बढेको छ । कतिपय मुलुकले डलर पठाउनै चाहादैनन् । कसरी हुन्छ पेमेन्टलाई होल्ड गर्ने, पर सार्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसमा रेमिटयन्स कम्पनीले पनि जबरजस्ती गर्न सक्दैन । बैंकले पनि जबरजस्ती गर्न सक्दैन । हामीले चाहेर पनि रेमिट्यान्स ल्याउन सक्दैनौं । त्यस्ता मुलुकहरू छन् । माल्दिभ्समा नै भनौँ, कति डाक्टरहरु राम्रो तालिम लिएर बस्नुभएको छ र उहाँहरूले डलरमा ल्याउन सक्नुहुन्न । त्यही होल्ड गरेर बसेको छ ।

नेपाल एसबिआई बैंकलाई अनुरोध गरे एकचोटि कम्पनी त्यही गइदिनुस् के रहेछ भनेर डलरमा ल्याउन सकिंदैन भने आइसीमा ल्याउनुस् भनेर पनि भन्यौ । यी कुराहरु अहिलेसम्म पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । यतिसम्म कि यो पाँच सात महिनाको बीचमा हामीले त्योभन्दा पर गएर पनि सोचिरहेको छौँ ।

औपाचारिकता गर्ने कुराहरूमा निरन्तर लागिरहेको छौँ । तर लेभलको एउटा इनफर्मल, मार्केट जहिलेसुकै पनि यसमा हुँदोरहेछ । यसमा सँगैसँगै गाँसिएको अरु कुरा व्यापार, आयातसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । अरु प्रशासनले पनि यसलाई शासन गर्छ सँगसँगै । जस्तै खाडीबाट पैसाको साटोमा सुन आउने भइरहेको हुन्छ । त्यता अरु निकायहरु सक्रिय हुनुपर्यो । त्यसरी सुन ल्याउने, अथवा ल्यापटप, मोबाइल ल्याउँदा आफ्नो प्रयोगको लागि ठीक छ, तर अर्काको बोकेर आउने प्राक्टिस जुन हुन्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ । त्यसबाट बच्नुपर्छ । त्यस्ता खालको प्राक्टिसलाई हामीले अरु खालको प्रशासनिक कारबाही गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सलाई पूँजीबजारमा लान के गर्ने ?

यसमा केही परिवर्तनहरु आइरहेको छ । जस्तै राष्ट्र बैंकले नै ल्याउने पहिलाको वैदेशिक रोजगार बन्ड (बचतपत्र) जुन थियो । त्यसमा अहिले ब्याजदर पनि धेरै राम्रो भएको छ । अनलाइन अप्लाई गर्न सकिने भएको छ । पहिला झन्झट थियो । भौतिक रुपमा कागज भर्नुपरेपछि मात्रै प्रोसेसिङ हुने त्यहाँ साइनइन गर्नुपर्ने त्यसैले बाहिर बसेर सम्भव छैन ।

कतिपय ठाउँमा नेपालीहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने दृढता पनि देखेको छु, त्यसलाई चिर्न जरूरी छ । नेपालको कानुनलाई उपयोग गर्न सक्छौ भन्ने नेपालीहरूको त्यो बानी एकदम खतरानक छ । त्यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । हाम्रो सोसाइटी त हो नि फलानोलाई भन्छु, जोगिहाल्छु भन्ने खालको छ त्यसबाट हामी बाहिर आउनु जरूरी छ । त्यो भए क्रमश सुधार हुन्छ ।

अहिले अनलाइन एप्लिकेशन हुनेभएपछि सदस्यता उल्लेखनीय रुपमा यो सालबाट बढेको छ । मलाई लाग्छ आउने १÷२ वर्षमा पूर्ण सदस्यता हुने स्थिति आउँछ । हामीले यसमा साइज बढाउने कुराहरु पनि आउन सक्छ, त्यो राम्रो पक्ष छ ।
सँगसँगै अहिले योजना आयोगका उपाध्यक्षले ल्याउनुभएको १० प्रतिशत सेयर बाहिर बसेकालाई आइपिओमा दिने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ ।

त्यो विषय बजेटमा पनि आइसकेको छ । कार्यान्वयनको फेजमा हामी गइरहेका छौँ । सेबनले मुख्य भूमिका लिन्छ । यो एक किसिमको वित्तीय क्षेत्रभित्रको सबै स्टेकहोल्डरबीच छलफल भइसकेको विषय हो ।

अब मोडालिटी के हुन्छन्, ककसले पाउने योग्य हो या होइन, दक्ष जनशक्ति जुन बाहिर पढेर बसेको छ, एनआरएन भइसकेको छ । बाहिरकै पासपोर्ट लिनुहुन्छ, त्यसलाई पनि नागरिकता ऐनले अधिकार दिएको छ । ती सबैलाई हेरेर थप नयाँ मोडालिटी बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
विदेश बस्नुभएकाहरूले आइपिओ भर्न पाउनु राम्रो पक्ष हो । सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु कतिपय प्रोजेक्टहरू जस्तै हाइड्र प्रोजेक्ट जस्तै लामो अवधिका हुन्छन् । जसलाई १०/१२ वर्ष लाग्न भने त्यो बाहिर गएर आएको मान्छेलाई २ पटक फर्कंदा पनि रिटर्न दिन थालेन भने फेरि नकारात्मकतातिर जान्छ ।

डलरमा खाता खोल्न पाउँछ ?

नेपालको कुनै पनि कमर्सियल बैंकमा विदेशमा बसेकाहरुले डलरमा खाता सजिलै खोल्न पाउँछ । बैंकहरूको साइटहरूमा गएर हे¥यो भनेपनि डेटिकेटेड लिंकहरू डलर अकाउन्ट खोल्नलाई क्रियट गरेर राखिदिएको छ । त्यसको प्रोसेस पूरा गर्ने आफ्नो आइडिन्टी सबै अपलोड गर्ने, आफ्नो आम्दानी स्रोत, मासिक आम्दानी कति हो, सबै भरेर खाता खोल्न सकिन्छ । अहिले धेरै वटा बैंकमा यो सुविधा छ ।
संसारका सबै कुनामा सबै बैंक एजेन्सी रिलेसन नभएको हुँदा सबै बैंकमा यो सुविधा छैन । तर मुख्यतया कतार, युएसमा डलरमा खाता सजिलै खोल्न पाउँछ । नेपाल आएर उसले डलरमै पैसा निकाल्न पाउने व्यवस्था छ । करेन्सी रिक्स पनि हामी नै व्योहोर्ने छौँ ।

रेमिट्यान्स ल्याउन समस्या

हामीकहाँ वार्षिक लगभग १० खर्ब जति विप्रेषण आइरहेका छ्, त्यो आफैंमा कम हैन । राम्रो हो । साउथ एशियाकै समग्र तथ्यांक हेर्ने हो विश्वमा सबैभन्दा उच्च रेमिट्यान्स आउने भारत हो । तर त्यहाँको जिडिपीसँग तुलना गर्दाखेरी साउथ एशियाको कुनै पनि मुलुकको रेमिट्यानन्स १० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । जबकि हाम्रो २२ प्रतिशत छ ।

संस्थागत विकास गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई सहमति दिने सिलसिलामा झण्डै ४०/४१ वटा संस्था बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक विप्रेषण भित्र्याउनलाई सक्षम छन् । तीमध्ये १०/११ वटा निष्क्रिय छन् । ५/७ वटा धेरै सक्रिय छन्, धेरै योगदान पुर्याएका छन् ।
औपचारिकता गर्ने सिलसिलामा धेरै काम भएको छ । तर यसमा विप्रेषणको सिलसिलामा धेरै सीमाहरू छन् ।

विप्रेषणको स्रोत जुन देश हो, त्यहाँबाट पनि रकम ल्याउन केही सीमा रहन्छ । एक मुलुकको विदेशी मुद्रा सम्बन्धित एक खालका प्रशासन हुन्छ । त्यो प्रशासनले पूर्णरूपमा चाहेजति रकम एउटै समयमा नेपालमा आउन नदिन सक्छ । त्यसका लागि सरकारी स्तरबाट उनीहरूले आफ्नो एउटा पोलिसी हामी नेपालमा रोजगार गर्नेले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्काउन पाउँदैन भन्यौ भने पनि बाहिरकाले मागेपनि ८० प्रतिशत दिँदैनौँ । त्यो पोलिसी सबैको हुन्छ ।

अहिलेकै मौद्रिक नीतिमा पनि बाहिर जानुअघि अनिवार्य रूपमा खाता खोल्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीको लागि व्यवस्थाहरू गरेका छौँ । बाहिर बस्नेलाई, एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्ने पाउने, चाहिएको बेलामा आफूले बाहिर पनि लान पाउने सबै सुविधाहरू दिएको छ ।

कतिपय मुलुकहरू विदेशी मुद्रा कसरी यहीँ जोगाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि बस्दा रहेछन् । औपाचारिकता गर्ने सिलसिलामा यो बैंकिङ च्यानलको प्रयोग, फर्मल च्यानलको प्रयोग गर्नभन्दा इनफर्मलमा धेरै बेनिफिट देखिन्छ उनीहरूलाई । जसलाई अनौपाचारिक कारोबार त्यसलाई हामी सोधभर्ना नै दिन सक्दैनौँ । सरकारका अरू निकायहरूले त्यसलाई निजीगत रूपमा कडाइ गर्नुपर्यो । गैरकानुनी कुरा हो, कानुनी माध्यमबाट मात्रै सुल्झिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले कडा रूपमा लानुपर्छ । केही हदसम्म कारबाही पनि भएको छ । हामीले केही हप्ता अगाडि पनि क्रिप्टो, हुण्डीका कारोबार गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेका छौं । त्यसले गैरकानुनी कारबाही गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । सबैलाई कारबाही गर्न सम्भव पनि छैन ।

कतिपय ठाउँमा नेपालीहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने दृढता पनि देखेको छु, त्यसलाई चिर्न जरूरी छ । नेपालको कानुनलाई उपयोग गर्न सक्छौ भन्ने नेपालीहरूको त्यो बानी एकदम खतरानक छ । त्यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । हाम्रो सोसाइटी त हो नि फलानोलाई भन्छु, जोगिहाल्छु भन्ने खालको छ त्यसबाट हामी बाहिर आउनु जरूरी छ । त्यो भए क्रमश सुधार हुन्छ ।

सकेसम्म कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेकै मौद्रिक नीतिमा पनि बाहिर जानुअघि अनिवार्य रूपमा खाता खोल्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीको लागि व्यवस्थाहरू गरेका छौँ । बाहिर बस्नेलाई, एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्ने पाउने, चाहिएको बेलामा आफूले बाहिर पनि लान पाउने सबै सुविधाहरू दिएको छ ।

नेपाल आएर पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन चाहेमा त्यसलाई पनि हामीले साथै सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावहरूमा पनि स्पष्ट सुझावहरू दिएका छौँ । कि यहाँ आएर फेरि जानेलाई लिनुपर्ने सरकारी सुविधाहरूको सन्दर्भमा फ्यासिलिटेट गर्ने, उसलाई लाग्ने चार्जहरू छुट दिने ।

जसले फर्मली बैंकिङ च्यानलमा पठाएको छ । उसलाई नवीकरण गर्दा छुट दिने कुराहरू, बैंकमा राखेका रकम पनि १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने भएका छन् । यस्ता विषयलाई विस्तारै व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्छ । रेमिट्यानस ल्याउनलाई, रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्नलाई, रेमिट्यान्सबाट नठगिनलाई, रेमिट्यान्सको दुरूपयोग नहुनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच नजिक भएर काम गरिरहेका छौँ । यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिवहरूले चासो दिएको पाएका छौं ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने नेपालवाच डटकमको पोलिसी डाइलगको १० औं श्रृखलामा रेमिट्यान्सबारे राखेको मतको सम्पादित अंश ।)