NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज २० गते

सामाजिक न्याय, यसका उद्धेश्य र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उपायहरू

काठमाडाैं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक अकर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुती परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक र प्रकाशकबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले सामाजिक न्याय, यसका उद्धेश्य र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उपायहरूबारे चिरफार गर्नुभएको छ ।

सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोत साधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा नै सामाजिक न्याय हो ।

उपलब्ध स्रोत, साधन वा लाभ र अवसर सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई बिमुख तथा विपन्न वर्गमा समेत पुग्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सामाजिक न्याय भनिन्छ । समाजमा देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक असमानताका कारण त्यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक न्यायको अवधारणा विकास भएको हो । आधुनिक अवधारणासहित सामाजिक न्याय शब्द सर्वप्रथम सन् १८४० मा लुइजि टारारेलिले प्रयोगमा ल्याएका थिए ।

सामाजिक न्याय त्यस्तो सामाजिक अवस्थासँग सम्वन्धित छ, जहा धनी गरिव, सम्पन्न विपन्न, उच्च निच्च सबै मानिसमा एकै प्रकारको व्यवहार, समानता र लोककल्याणकारिता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई परेको मार्का वा खोसिएका हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको माग सम्वोधन गरि कानुन वमोजिम प्रदान गरिएको न्याय नै सामाजिक न्याय हो ।

मूलतः सामाजिक न्यायलाई निम्न बुँदामा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– सवैलाई निष्पक्ष र न्यायपुर्ण व्यवहार गरिएको हुन्छ
– समाजिक अवसरहरुको समन्यायिक प्राप्ति र बाँडफाँड
– अवसरको समन्यायिक वितरण
– अधिकार र अवसर प्राप्ति समान पहुँच
– यसमा समाजका हरेक वर्ग, जात, धर्म, राजनीति, लिङ्ग आदिका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिदैन ।
– समान खालका अवसर, सुविधा, अधिकार तथा कानून सबै वर्ग र तहलाई समान तरिकाले उपलव्ध गराउने कार्य हुन्छ ।
– राज्यको आय तथा स्रोत र साधनको समान तरिकाको वितरण प्रणाली, समाजका विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई विशेष सम्वद्र्धन र संरक्षण गरिने प्रक्रियाले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– सामाजिक न्यायले विभिन्न जाति जनजातिहरूमा रहेका मूल्य, मान्यता र परम्पराको संरक्षण र सम्वद्र्धनलाई पनि जोड दिन्छ ।
– सामाजिक न्यायका कारण सामाजिक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुन सक्छ ।
– वर्तमान लोककल्याणकारी राज्यका हरेकजसो गतिविधि र क्रियाकलापहरु सामाजिक न्यायको स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ इत्यादि र

सामाजिक न्यायका उद्धेश्यहरु

समाजमा विद्यमान रहेका विभिन्न किसिमका असमानता र अन्यायहरुको अन्त्य गर्ने प्रमुख उद्धेश्य सामाजिक न्यायको रहेको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समाहित गर्नुका साथसाथै लाभको न्यायोचित वितरण गरिनु पनि यसको प्रमुख उद्धेश्य हो । सामाजिक न्यायका उद्धेश्यहरुलाई निम्नानुसार पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिने
– समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने
– स्रोत, साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण र समानुपातिक वितरण गर्ने
– लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई टेवा पु-याउने
– मानव अधिकारको प्रवद्धन गर्ने
– शासकीय अभ्यास र विकास गतिविधीमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने
– सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने
– जनताको जीवनस्तर उकास्ने
– समाजमा पछि परेका वा पारिएका वर्गलाई मूल धारमा ल्याउन सहयोग पु-याउने
– सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने
– विषमता, असमानता, भेदभाव र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने
– राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायका नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने

सामाजिक न्यायका उपायहरू

सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राज्यको हरेक तहमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता गराई समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र विना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । सबै व्यक्तिहरूको भावनाको कदर गर्न नसक्ने राज्य सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने विभिन्न उपायहरू छन् । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध गरेर
– सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट
– सशक्तिकरणको माध्यमबाट
– विशेष संरक्षणको माध्यमबाट
– विविधता व्यवस्थापनको माध्यमबाट
– कोटा र आरक्षणको माध्यमबाट
– जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट
– सुशासनको माध्यमबाट
– समानता कायम राखेर
– अविभेदको माध्यमबाट
– कानूनको शासन स्थापना गरेर
– सूचनामा पहूँचको सुनिश्चितता प्रदान गरेर
– हरेक कृयाकलापमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर
– लैङ्गिक विभेद हटाएर
– निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रवीच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट
– अरुको कदर र सम्मान गर्ने बानीको विकास गरेर

अन्त्यमा,
समाजमा विद्यमान रहेका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदायहरुलाई समता र समानताका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गरी, सबै स्थानमा सबै श्रोत र साधनहरुको न्यायोचित वितरण गरी त्यसको लाभ सबैलाई समान हुने किसिमले वितरण गर्ने प्रक्रिया वा प्रणाली नै सामाजिक न्याय हो । तसर्थ विभिन्न समयमा विविध कारणले पिछडिएको वर्ग समुदायका साथसाथै सबैलाई समान अवसर र सहभागिता गराउन प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु गर्दै सो को कार्यन्वयन पक्षमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

– समसामयिक विषयहरु, गोपीनाथ मैनाली
– समसामयिक विषयहरु, रमेश अर्याल
– विभिन्न अनलाइन तथा छापामाध्यमका लेख तथा रचनाहरु

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

व्यवस्थापन परीक्षण, यसका उद्देश्य, विषयक्षेत्र तथा विधिहरू
मध्यमकालीन खर्च संरचना र यसको उद्देश्य

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष