काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक उतारचढाव भोग्ने नेतामध्येमा पर्छन् डा. बाबुराम भट्टराई । कुनै समय माओवादी जनयुद्धबाट उनी सबैभन्दा बढी चिनिने नाम हुन् । तर आफ्नो महत्वपूर्ण र कठिन राजनीतिक जीवन बिताएको पार्टीसँगको सम्बन्ध सधैं एकनास र सौहाद्र्रपूर्ण रहन सकेन । र, याे पार्टीबाट टाढा पनि हुन सकेनन् ।

सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईबीच सहमतिमै अलग हुने निष्कर्षमा पुगे ।

पार्टीभित्र यादवले एकलौटी गरेको, केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै भट्टराई समूहले चुनाव अघिदेखि नै निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । अध्यक्षले बैठक बोलाउन नमानेको खण्डमा कारबाही गरी आफैं अध्यक्ष बन्ने तयारीका साथ भट्टराईले नेता अशोक राई, कृषिमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवको साथ खोजेका थिए ।

भट्टराईले स्थानीय चुनावअघि नै यादवलाई अध्यक्षबाट हटाउने तयारी गरेका थिए । तर पनि भट्टराई–यादव–राईबीच निर्वाचनअघि विवाद नझिक्ने सहमति भएको थियो । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै भट्टराईले यादवको एकल हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि यादव झस्किए । पछिल्लो समय एकले अर्कालाई कारबाहीको श्रृंखला नै अगाडि बढाएपछि विवादले जसपालाई एक वर्ष नपुग्दै फेरि विभाजित बनाएको हो ।

बाबुरामको ओरालो यात्रा

भट्टराई वि.सं. २०११ असार ४ गते गोरखाको खोप्लाङ–४ मा जन्मिएका हुन् । ०२७ मा एसएलसीमा बोर्ड टप गरी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा आएका थिए । काठमाडौंको ठमेलस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसमा अध्ययनको क्रममा राजनीतिप्रति आकर्षित भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिष्ट खेमामा कतै नलागेका उनले राजतन्त्र विरोधी धार बनाएका थिए । प्रथम श्रेणीमा आइएस्सी उत्तीर्ण भएपछि उनी कोलम्बो प्लानमा इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको चण्डीगढ गए । अध्ययनको क्रममा उनले कार्ल माक्र्सको कम्यूनिष्ट घोषणापत्र, गान्धीदेखि चे ग्वेभारासम्मका जीवनी पढे । उनी चेको जीवनीबाट निक्कै प्रभावित भए । त्यहींबाट उनी कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित भएका हुन् ।

०४२ सालमा नेपाल फर्किंएका भट्टराई संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट २०५१ मा सरकारलाई ४० बुँदे माग राख्दै प्रचण्डसँगै माओवादी जनयुद्धमा होमिएका थिए । ०५२ साल फागुन १ बाट सशस्त्र आन्दोलन सुरू गर्दा भट्टराई राजनीतिक योजनाकार थिए । बादल सैन्य योजनाकार थिए । सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेकै अवस्थामा ०५८ भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले मालेमावादसहित प्रचण्डपथ पारित गर्यो ।

पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘२१ औं शताब्दीको नयाँ जनवाद’ अंगीकार गर्यो । पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डमा केन्द्रिकृत गर्यो ।

सशस्त्र विद्रोहलाई अझ आक्रामक बनाउन वैरीमाथि ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ नीति अंगीकार गर्यो । त्यतिबेला मोहन वैद्यले पूर्ण समर्थन गरेका थिए । भट्टराईले विरोध गरेका थिए । भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहबाट नभइ शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट पार्टीको उदेश्य हासिल हुने उनको निष्कर्ष थियो । त्यसको लागि संसदीय पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र बहुपदीय प्रणलीमा पार्टी चल्नुपर्ने उनले अडान राख्ने । पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाए पनि तत्काल पार्टी निर्णय विपरीत गएका थिएनन् । तर भित्र–भित्रै असन्तुष्टि चुलिंदै गएको थियो ।

अन्ततः प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्ध पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्यो । ०६१ सालमा रोल्पाको फुन्टिवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले जनपरिषद्को संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही साल रुकुमको लावाङमा बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले भट्टराईलाई कारबाही गरी रोल्पाको एउटा घरमा बन्दी बनाएर राखियो । बाबुरामका समर्थक नेता तथा कार्यकर्तामाथि कडा निगरानी गरियो ।

तर ०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता लियो । भट्टराईले लिएको शान्तिपूर्ण लाइन बैठकले पास गर्यो । यही बैठक नै नेपालको राजनीतिमा माओवादीको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । त्यतिबेला वैद्य भारतको सिलिगुढीबाट गिरफ्तारमा परेका थिए । भट्टराई कै राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार ०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुंँदे सम्झौता भयो ।

त्यही जगमा २०६२÷०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि ०६३ असार २ गते सिक्लेसबाट प्रचण्ड प्रधानमनन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक भए । ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सशस्त्र विद्रोह त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड–बाबुरामबीच सम्बन्ध सुधार भयो । यतिसम्म कि बाहिर एक भएको देखाउन एउटै ‘ड्रेस कोड’मा देखिए । ०६३ को अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका हुँदै ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र भट्टराई आत्मीय सम्बन्धमा देखिए ।

माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा बाबुरामको नामबाट बढी परिचित थिए । प्रचण्ड छैनन् भन्ने हल्ला चल्दा बाबुराम नै माओवादीको सबैथोक हो भन्ने रुपमा बाबुराम जनमानसमा असाध्यै परिचित थिए ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २४० प्रत्यक्ष सिटमा माओवादी एक्लैले १२० सिट जितेको थियो । चुनावपछि ठूलो दल माओवादीले एमालेको सहयोगमा सरकार बनायो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर ९ महिना नपुग्दै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालाई हटाउन खोज्दा प्रचण्डले राजीनामा दिए । यद्यपी प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री हुँदा बाबुरामले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको भन्दै राम्रो चर्चा कमाएका थिए ।

कटवाललाई हटाउन उकास्नेमा बाबुराम र वैद्य एक ठाउँमा उभिउका थिए । संविधानसभाबाट बलियो शक्तिको रुपमा उदाए पनि सत्ता संचालनमा कुशलता देखाउन नसक्दा माओवादी निष्प्रभावी भयो । आन्तरिक विवाद बढ्न थाल्यो । प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवबीच मनमुटावको क्रम बढ्यो । त्यसपछि माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।

भक्तपुरको खरिपाटी भेलासम्म आइपुग्दा प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्धले उचाइ लिएको थियो । तर ०६६ पुस १८ मा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टको एक प्रशिक्षणमा प्रचण्डले भट्टराईलाई लक्षित गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सम्बन्ध चिसियो । प्रचण्डले बाबुरामलाई भारत परस्त भएको आरोप लगाउँदा सम्बन्ध चिसियो । पालुङटार विस्तारित बैठक आउँदासम्म विचारमा सम्बन्धविच्छेद भयो । भट्टराईले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अवस्था आयो । प्रचण्डले घुमाउरो रूपमा बाबुरामलाई ‘भारतपरस्त’को आरोप लगाए । जुन आरोपलाई बाबुरामले सहजै पचाउन सकेनन् । पालुङटारको बैठकपछि प्रचण्ड वैद्यतिर नजिकिए, बाबुराम टाढिदै गए । वैद्यसँगको सम्बन्ध धेरै समय टिक्न सकेन ०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र बाबुराम एउटै कित्तामा आइपुगे ।

ललितपुरको धोबीघाट भेलाले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । भट्टराई २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डसँग वैद्यसमूह टाढिदै गयो । ०६९ असार वैद्यलगायत ठूलै टिम माओवादीबाट अलग भए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुरामले संविधानसभा विघटन गरे । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले शर्मनाक हार व्यहोर्यो । माओवादीले अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि भट्टराईले माओवादले मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै नयाँ वैकल्पिक शक्तिको बहसको सुरुवात गरे ।

माओवादीभित्रै रहेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै आएका उनले ०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट अलग भएको घोषणा गरे । संविधान निर्माणको लागि संवैधानिक समितिको सभापति भएका थिए । तर संविधान जारी भएपछि कतिपय प्रावधानप्रति असहमति राख्दै बाबुराम संविधानविरोधी अभियानमासमेत लाग्न पुगे । संविधानप्रति असहमत पक्षले संविधान जलाउने अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाउन गएपछि बाबुराम थप विवादमा तानिएका थिए ।

आफ्नै नेतृत्वमा उनले नयाँशक्ति नेपाल गठन गरे । तर ०७४ सालको संघीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भट्राईको नयाँ शक्तिले सोचेअनुसार परिणाम ल्याउन सकेन । भट्टराई आफै कांग्रेसको सहयोगमा झिनो मतान्तरले गोरखा–२ बाट विजयी भए । ०७६ वैशाख २३ मा नयाँ शक्तिपार्टीलाई उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा विलय गराए । कार्यकारीणी परिषद्को अध्यक्ष यादवलाई स्वीकार गरी संघीय परिषद्को अध्यक्ष आफू भएका थिए । पार्टी एकता भएको एक वर्ष नपुग्दै संघीय समाजवादीभित्रको विवाद विभाजनको डिलसम्म पुग्यो । ०७७ वैशाखको पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि रातारात महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र संघीय समाजावादीबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकतापछिको जसपाको कार्यकारीणी अध्यक्षमा यादव र ठाकुर अध्यक्ष भए । भट्टराई परिषद्को अध्यक्ष भए ।

ओलीले पुस ५ मा अप्रत्यासित रुपमा संसद् विघटन गरेपछि जसपाभित्र ओलीको कदमलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेबीच टकराव सिर्जना भयो । त्यतिबेला ठाकुरपक्षले ओलीलाई समर्थन गरे । भट्टराई र यादवले विरोध गरे । जसपाभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्यो । ०७८ जेठ को अन्तिम साता ठाकुर समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा गयो । यादव–भट्टराई पाँचदलीय मोर्चासँगै सडक संघर्षमा उत्रिए । असार २८ मा सर्वोच्च आदालतले ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए भने देउवा सत्तामा पुगे । साउनको अन्तिम साता देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जसपा विभाजित भयो ।

भदौ ९ मा ठाकुरपक्षको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०ले नयाँ दलको मान्यता पायो । भट्टराईले यादवलाई नै साथ दिएका थिए । तर यादव पक्षले पार्टीभित्र एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै उनै यादवमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएपछि भट्टराई पार्टीबाट सहमतिमै अलगिने निर्णयमा पुगेका छन् । भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा माओवादी जनयुद्ध हुँदै विभिन्न पार्टी अदलबदल अनेक उतारचढाव आएका छन् ।

अर्थमन्त्री हुँदै पछि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि बाबुरामले आफूलाई विकासे नेताको छवि जनमानसमा बनाए । तर केही महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा उतारचढाव र विवादले लोकप्रिय हुनुको बाबजुद बाबुरामको यात्रा ओरालोतिर देखिएको छ । लोकप्रिय उनै बाबुराम आजकाल सामाजिक संजालमा धेरै आलोचना गरिने पात्रका रुपमा देखिएका छन् । राजनीतिमा सबै खालको उतारचढाव व्यहोरेका भट्टराईको राजनीतिक उतरार्ध के होला भन्ने चासो हुन थालेको छ । उनीसामू अब माओवादीमै फर्किने, सानो नयाँ दल गठन गर्ने वा अन्य पार्टीमा विलय हुने विकल्प मात्रै छ ।

यस्तोमा उनले फेरि माओवादीसँगै सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएका छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भट्टराईले माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्ने भएका हुन् ।

भट्टराईले साउनको दोस्रो साता नेपाल समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । नयाँ पार्टीमा२ अध्यक्ष एक सहअध्यक्ष, तीन उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीकाे व्यवस्था उनले गरेका छन् । उनै बाबुराम सत्ता गठबन्धनसँगै मिलेर चुनावमा होमिन तयार भएका हुन् । बाबुराम माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट लड्न सहमत भइसकेका छन् ।

नेपालमा समाजमा निक्कै प्रभाव र असर पारेको सशस्त्र युद्धमा माओवादी बाबुरामको नामले नै चिनिन्थ्यो । तर उनले यही पार्टीमा उतारचढावपूर्ण अवस्था भोगे । पार्टीबाट अलग हुँदै अन्य पार्टीमा गए अध्यक्ष भए । तर पढाइका बोर्डफस्र्ट बाबुराम पार्टी नेतृत्वको अभ्यासमा बोर्डफस्र्ट त वरीयतामा पनि आएनन् । बरु पार्टी निर्माणका क्रममा अनेक हण्डर र दुःख खेपे । यही गोलचक्करमा बाबुराम फेरि माओवादीसँगै मिलेर चुनाव लड्ने अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् ।

चर्चा र प्रतिष्ठा कमाए पनि आफ्नै सामथ्र्यमा चुनाव जित्नसमेत गाह्रो पर्ने अवस्थामा पुगेपछि बाबुराम फेरि घुम्दै फिर्दै पुरानै घरको ढोकासम्म आइपुगेका हुन् । यद्यपी उनले माओवादीबाटै चुनाव लड्ने औपचारिक सम्झौता गरिसकेका छैनन् । तर अनौपचारिक रुमपा टुंगो लगाइसकेका छन् । उनी फेरि एकपटक गोरखाबाटै चुनाव लड्दैछन् ।

२०७४ को चुनावमा गोरखा २ बाट ६,८७४ अन्तरले माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका भट्टराई अन्ततः पाँच वर्षमै माओवादीसँगै मिलेर चुनाव लड्ने तयारीमा पुगेका हुन् ।