सामान्यत: रुजु नभएको आर्थिक कारोबार नै बेरुजु हो । आर्थिक कारोबार गर्दा कमीकमजोरी वा त्रुटि भएकोमा लेखापरीक्षण हुँदा सो कमीकमजोरी वा त्रुटि औंल्याई कैफियत देखिएमा त्यसलाई बेरुजु भन्न सकिन्छ । रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको, बेरीतसँग भएको वा रीतभाँत नमिलेको, आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा लेखापरीक्षणले दर्शाएको अनियमित कलमलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले बेरुजुको संज्ञा दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ को उपधारा (१) मा महालेखापरीक्षकबाट आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा ठह-याइएको कारोबारलाई बेरुजुको परिभाषा गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोराहरूलाई सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु गरी मूलतः दुई वर्गमा राखिएको छ । लगती बेरुजुलाई पनि बेरुजूको प्रकृतिअनुसार असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको, कर्मचारी पेस्की र अन्य संस्थागत पेस्की भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस आलेखमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण भएको संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, स्थानीय तह र संगठित संस्थाको विनियोजन, राजस्व धरौटी र अन्य कारोबारतर्फको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष (महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं, अन्ठाउन्नौं र उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन) को लेखापरीक्षणको अवस्था र बेरुजुबारे संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण भएका निकायहरू

सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय लेखापरीक्षणको समयमा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय ३११० को रु. १७ खर्ब ४२ अर्ब ८७ करोड, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय ९९८ को रु.१ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड, स्थानीय तह (७७ जिल्ला समन्वय समिति समेत) ८२४ को रु.७ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड र संगठित संस्था (५७७ समिति/अन्य संस्था र ९३ संगठित संस्था) ६७० को रु.२४ खर्ब ८५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ गरी कुल रु. ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रकमको कुल निकाय संख्या ५६१९ को लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न भएको देखिन्छ । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक, वातावरणीय, विशेष र सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणसमेत गरिएको निकायको संख्या क्रमश: ११, २, १ र ३ छ ।

अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार  संघीय मन्त्रालय र निकाय ३०७९ को रु. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड, प्रदेश मन्त्रालय र निकाय १०१९ को रु.२ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड, स्थानीय तह ६९९ को रु. ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड र  समिति र अन्य संस्था ५८४ को रु.१ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड र  संगठित संस्था ८१ को रु. २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रकमबराबर कुल निकाय संख्या ५४६२ को वित्तीय लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न भएको देखिन्छ । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक, वातावरणीय, विशेष र सूचना प्रविधिसमेतको क्रमश: ११, १, १ र २ लेखापरीक्षण  भएको छ ।

उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३२८७ संघीय मन्त्रालय र निकायको रु. २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड, ११३१ प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड, ७९९ स्थानीय तहको रु. १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड  र ४४८ समिति र अन्य संस्थाको रु. २ खर्ब ०६ अर्ब ११ करोड र ९३ संगठित संस्थाको रु. ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोड रकम बराबर कुल ५,७५८ निकायको वित्तीय लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न भएको देखिन्छ । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक, परिपालन, वातावरणीय, विशेष र सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण क्रमश: ६, १, १, १ र ३ समेत भएको छ ।

बेरुजुको स्थिति

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन किसिमको बेरुजु उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानि-नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरिएको छ । अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारिएको र शोधभर्ना नलिएको बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भनिएको छ । यसैगरी पेस्की बेरुजुभित्र कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य संस्थागत पेस्की समावेश गरिएको छ ।

सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति/अन्य संस्था जिल्ला समन्वय समितिसमेतको कुल बेरुजु रकम रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख देखिएको छ । उक्त कुल बेरुजु रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने १८.२९ प्रतिशत (रु.२४ अर्ब ३२ करोड ५० लाख), नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४६.७५ प्रतिशत (रु.६२ अर्ब १७ करोड ५५ लाख) र पेस्की बेरुजु ३४.९६ प्रतिशत (रु. ४६ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख) रहेको छ । छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम रु. ३ खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड ६५ लाख  कायम रहेकोमा यस वर्ष रु. ४० अर्ब ८४ करोड ८ लाख थप भएर रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख पुगेको देखिन्छ । यस वर्ष १०.८२ प्रतिशतले बेरुजु वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति/अन्य संस्था जिल्ला समन्वय समितिसमेतको कुल बेरुजु रकम रु. १ खर्ब ०४ अर्ब ३८ करोड ४३ देखिएको  छ । उक्त कुल बेरुजु रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने २६.०१ प्रतिशत (रु.२७ अर्ब १५ करोड ०४ लाख), नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५९.६५ प्रतिशत (रु.६२ अर्ब २६ करोड ५२ लाख) र पेस्की बेरुजु १४.३४ प्रतिशत (रु.१४ अर्ब ९६ करोड ८७९ लाख) रहेको छ । सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको तुलनामा यस वर्ष ०.१३ प्रतिशतले मात्र बेरुजु वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थात् सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख बेरुजु थियो भने यस वर्ष रु. १ खर्ब ०४ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख थप भएर रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ०५ लाख पुगेको देखिन्छ ।

उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम यस वर्ष संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति/अन्य संस्था, संगठित संस्थासमेतको गरी कुल  रकम रु. ७५ खर्ब ३३ अर्ब ०९ करोडको लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न भएको छ । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति/अन्य संस्था जिल्ला समन्वय समितिसमेतको कुल बेरुजु रकम रु. १ खर्ब १५ अर्ब ०५ करोड ५० लाख देखिएको छ ।

उक्त कुल बेरुजु रकममध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने २९.३३ प्रतिशत (रु.३३ अर्ब ७४ करोड ५६ लाख), नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६०.५१ प्रतिशत (रु.६९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख) र पेस्की बेरुजु १०.१६ प्रतिशत (रु.११ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख) रहेको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुको रकमको लगत राख्ने र सम्परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धित संगठित संस्थाबाट हुने भएकोले उपर्युक्त तीनवटै वार्षिक प्रतिवेदनमा संगठित संस्थाको बेरुजुको रकम समावेश गरिएको छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ०५ लाख रहेको बेरुजुमा रु. ६४ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख थपिएर अद्यावधिक कुल बेरुजु अङ्क रु. ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ अर्थात् गत वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ । संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेस गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको धारा २९४ मा व्यवस्थाबमोजिम महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पेस प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुमाथि संघीय संसद्, विद्युतीय र राष्ट्रिय छापा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएर वा बोलेर निकै गरमागरम बहस/छलफल/क्रिया/प्रतिक्रिया/अन्तरक्रियाकाे ओइरो लाग्ने गर्दछ । बढ्दै गएको बेरुजुका कारण आकासै खस्ने हो कि वा जमिनै भासिने हो कि भन्ने आमनागरिकले अनुभूति गर्दछन् । यो क्रम केही दिन जीवित रहन्छ र तत्पश्चात् परालको आगो जस्तो हुँदै जान्छ अर्थात् अब बेरुजु सबै फर्स्यौट भइसक्यो वा असुल भयो भन्ने महसुस हुने गर्दछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा  महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो  बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्स्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र फर्स्यौट वा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने अवस्था भएको मनासिब माफिकको कारणसहित जिम्मेवार व्यक्तिले थप म्यादका लागि महालेखापरीक्षकसमक्ष अनुरोध भएमा महालेखापरीक्षकले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजु फर्स्यौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउनेछ ।  यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्यसम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । सोबमोजिम पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्स्यौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकबाट आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका सम्बन्धमा केही दिन/हप्ता निकै तातो बहस हुने संघीय संसद्, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज, बेरुजुका विज्ञ/जानकारहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेरुजु फर्स्यौट/असुल गर्ने कारबाहीबारेमा कुनै चासो/जिज्ञासासमेत राखेको सुनिँदैन र पढ्न पाइन्न । संवैधानिक निकायले उठान गरेको यति संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतसमेत बेखबर भएको महसुस सर्वसाधारण नागरिकले गरेको सुन्नमा आउने गर्दछ ।

महालेखापरीक्षकबाट प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका चाङ न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खर्च गर्ने, आर्थिक कारोबारको आवश्यक कागजातहरूसहित प्रविष्टि गर्ने र लेखाङ्कन गर्ने सबै निकायका अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीलाई प्रचलित नीति, ऐन, नियमको परिधिअन्तर्गत सदाचार नीति एवं आचारसंहितामा बाँधिने शक्तिशाली संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै पदाधिकारीमा त्याग, निष्ठा र सदाचारको भावना जागृत भएमा  बेरुजुको अङ्क घट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संवैधानिक अंगको रूपमा सम्मानित आशा र विश्वासको संस्था महालेखापरीक्षक र महालेखापरीक्षकको कार्यालय नै प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजु फर्स्यौट वा सम्परीक्षण गराउने कार्यमा बढी आक्रामक हुनुपर्ने सरोकारवाला र आमनागरिकको रोजाइको विषय हुन सक्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन विश्वसनीय दूरदृष्टि, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य र स्वतन्त्रता, निष्ठा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यवसायिकता मूल्य-मान्यता रहेको महालेखापरीक्षकको सुझबुझपूर्ण विवेकले मात्र बेरुजुमा कमी आउने विश्वास लिन सकिन्छ ।