NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

उपेक्षामा सरकारी थिंक ट्यांक : घर्रामा विधेयक, बजेटमा कैंची

विज्ञ भन्छन्– सरकार नै चाहदैन अनुसन्धान

काठमाडौं । सरकारद्वारा अवलम्बन नीतिको प्रभावकारिता अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव दिने निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक) सम्बन्धी विधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ । तीन वर्षदेखि संसदमा विधेयक अड्किँदा संस्थाको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनेकाे छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ मा नीतिबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न, सरकारमातहतका निकायलाई नीति निर्माणमा सुझाव दिन प्रतिष्ठान गठन गरेका थिए । त्यसपछि ०७६ मंसिर २५ मा यसको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरियो । राष्ट्रियसभाबाट ऐन पारित भए पनि हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासान समितिमा अड्काएर राखिएको छ ।

संस्थालाई उद्देश्यअनुरूप हिँडाउन तत्काल उक्त विधेयक पारित भएर ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म यो विधेयक सांसद र संसदको समेत प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विधेयक पारित भएर ऐन बन्न नसक्दा  गठन आदेशकै भरमा  प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ ।

किन अघि बढाइएन विधेयक ?

नेतृत्वको स्वार्थका कारण कसरी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदको घर्रामा थन्किन्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, प्रतिष्ठानको विधेयक । प्रतिनिधिसभाकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको यो विधेयक समिति नेतृत्वविहीन हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसअघि समितिको नेतृत्व शशी श्रेष्ठले गरेकी थिइन् । उनी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएसँगै उक्त पद रिक्त छ । समितिमा सभापति नचुनिएको खण्डमा जेष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । तर संसदको कार्यकाल एक महिनामात्रै बाँकी छ । ‘मुख्य कुरा त कार्यकाल नै एक महिनामात्रै बाँकी छ,’ विधेयकमा काम नहुनुको कारण खुलाउँदै उनले भनिन्, ‘अर्को त, भोलि संसद भएर आउने हो या होइन भन्ने पनि स्पष्ट नभएपछि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा चासो नै राख्दैनन् ।’

जुनसुकै बेला हुनसक्छ विघटन

नीतिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठान गठन भए पनि यसले सुरुवातदेखि अनुकूलता कम र प्रतिकूलता बढी सामना गरिरहेकाे छ ।

गठनलगत्तै प्रतिष्ठानले चैतन्य मिश्रलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पाएको थियो । तर उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । कर्मचारीबाट अपेक्षित सहयोग नभएको भन्दै उनले नियुक्ति बुझेको ८ महिनामा स्वेच्छिक बहिर्गमन रोजे ।

रकम निकासा, स्वीकृतिलगायतका काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट हुने भएकाले दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक थियो । तर यसमा कर्मचारीले सहयोग नै नगरेको मिश्रको गुनासो छ ।

मिश्रपछि डा.विष्णुराज उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष छन् । उनले प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हाल्दा इन्टर्नका दुई रिसर्चर, एक/एक व्यवस्थापक, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर मात्रै थिए । उप्रेतीले आफ्नो अगुवाइमा अहिले ४५ जनाको टिम खडा गरेका छन्, जसमा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलसम्म छन् । संस्थाको नियमावली बनेको छ, अमेरिकादेखि प्रोफेसरहरू अहिले अनुसन्धानका लागि खटिएका छन् ।

तर विडम्बना, ऐन अभावले अहिलेसम्म प्रतिष्ठान गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको छ । विकास समिति ऐन २०१३ बाटै चलिरहेकाले जुनसुकै बेला याे विघटन हुने खतरा छ ।

प्रतिष्ठान गिराउन एकाईको प्रपञ्च

ऐन अभावमा प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योलग्रस्त बनिरहेका बेला सरकारले भने यसलाई बलियो बनाउनुको साटो उल्टै सोही प्रकृतिको अर्को एकाई खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमातहत रहने गरी प्रतिष्ठान प्रकृतिको अर्को इकाई गठन गरिएको हो । उक्त एकाईको गठन आदेशमा ‘भूमिका दोहोरिएका संस्था खारेज हुने’ भनेर लेखिएकाले प्रतिष्ठानको अस्तित्व धरापमा परेको कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् ।

‘यस्तो काम अध्ययन, अनुसन्धान नबुझेकाले गर्छन्,’ उनले भने, ‘संसारभर विकासका लागि थिंक ट्यांकमा यत्तिका लगानी भइरहँदा हाम्रोमा भने भएकोलाई बेवास्ता गरेर सानो इकाई खडा गर्नतिर सरकार लागेको छ ।’

प्रतिष्ठान विघटन गराउने चालबाजी थाहा पाएलगत्तै उप्रेतीले संसद्, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उप्रेतीले पत्राचार गरेका छन् । उप्रेतीको पत्रपछि भने आयोग हच्किएको छ । उप्रेती अहिले एकाईले कुनै गतिविधि नगरेको सुनाउँछन् ।

नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिव हाम्रा नीतिहरूले ‘फेल’ खानुको कारण प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको उचित मूल्यांकन र महत्त्व नबुझ्नु भएको औंल्याउँछन् । ‘नीति सधैं तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । र ती तथ्य जनताका जनजीवनसँग मेल खाने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान चाहिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हाम्रोमा त्यति देखिन्न । फलस्वरूप हाम्रा नीतिहरू असफल हुन्छन् ।’

समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत अवलम्बन गरिएका नीतिहरूमा नभएकाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सबलीकरण अत्यावश्यक भएको उनको तर्क छ ।

बजेटमा पनि ‘छोइछिटो’

विज्ञहरूले बलियो नीति प्रतिष्ठानको आवश्यकता औंल्याइरहँदा स्रोत, साधन र बजेटबाट समेत यो महत्त्वपूर्ण संस्था उपेक्षित भइरहेको छ ।
बल्लतल्ल ४५ जनाको टिम बनाएको प्रतिष्ठानलाई बजेट दिन भने सरकारले मुठ्ठी कस्दै आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटकै कुरा गरौं । त्यसमा सुरुवातमा प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोमा पछि कैंची चलाइयो । धन्न, कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले बेलैमा थाहा पाए र प्रतिष्ठान बजेटविहीन हुनु परेन ।

उप्रेतीका अनुसार, बजेट भाषण हुनुभन्दा एक साताअघि गत जेठ ७ गते ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर भोलिपल्टै उक्त बजेट सूचीबाट गायब भयो । यसबारे तत्काल सूचना पाएपछि संस्थाका लागि बजेटको व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन भित्रभित्रै विद्रोह गर्नुपरेको तीतो अनुभव उप्रेतीसँग छ ।

उप्रेतीका अनुसार, यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई नै कन्भिन्स गर्नुपरेको थियो । प्रतिष्ठानबारे बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न तयार भएको उनले बताए ।

सरकारले प्रतिष्ठानको नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि निकासा भएको छैन । जसका कारण प्रतिष्ठानका कर्मचारीले अहिलेसम्म साउन महिनाको तलब पाएका छैनन् ।

किन आवश्यक छ नीति अनुसन्धान ?

तराईका किसानले आफूले बेचेको उखुको बक्यौता नपाएपछि राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पुसको चिसोमा सडक तताउनुपर्यो । समयमा मल नपाउने समस्याले त देशभरका किसान प्रताडित छन् । काठमाडौंको फोहोर महिनौंसम्म नउठ्दा नागरिक संविधानले प्रत्यायोजन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

जनताका दैनिक जीवनमा भइरहेका यी र यस्तै समस्याको मुख्य जड नै हाम्रा नीतिमा रहेको औंल्याउँछन् कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेती । कुनै पनि मुलुकको नीतिले त्यहाँका जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुुपर्छ । जनताबाट उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै संसदले नीति बनाउने र त्यो बन्नुअघि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ ।

‘यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनुको मूल कारण गलत नीति हो । कहाँ, कति उत्पादन गर्ने र कति बेच्ने भन्नेबारे कहिल्यै किसानहरूसँग छलफल भएन,’ देशमा सहि नीति नबन्दा जनताको जीवनमा सिधै परेका प्रभावको फेहरिस्त लगाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको फोहोरमैलाको समस्या पनि गलत नीतिकै उपज हो । तीन वर्षका लागि भनेर फालिएको फोहरको २२ वर्षसम्म वास्ता गरिएको छैन।’

नीतिले सामान्यतया नागरिकको जनजीवन कम खर्चिलो बनाउनेबारे सुनिश्चितता गर्छ । दोस्रो, नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ । यसका लागि पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धानको खाँचो हुने उप्रेती बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि काठमाडौंको फोहर वञ्चरे डाँडा या सिसडोलमा फालिनुअघि त्यहाँका जनतालाई त्यसले पार्ने प्रभाव, त्यो ठाउँले धान्न सक्ने फोहरको क्षमता, बाटोको क्षमता, जनसंख्या वृद्धिले फोहरको अनुपात कसरी बढ्छ र त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्रै नीति बनाइनुपथ्र्यो ।

तर यी विषयबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी गलत नीति बनाउँदा अहिले समस्याले विकराल रूप लिएको उप्रेती बताउँछन् । ‘नीति सही नभएसम्म समस्याको हल हुँदै हुँदैन । यति महत्त्वपूर्ण विषय भएपछि यस्ता संस्था त नेपालमा २० औं वटा हुनुपर्ने हो,’ थिंक ट्यांकको संख्या आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयपिच्छे हुनुपर्छ । किनभने, हामीले नीति हेरेरै सक्दैनौं । जसकारण हामीले पनि समन्वय गर्न खोजिरहेको छौं ।’

नीति निर्माणमा समन्वयको कमी

वैज्ञानिक नीतिका लागि सम्बन्धित विषयमा विशद् अध्ययन जरुरी हुन्छ । कृषि नीतिकै कुरा गरौं । यसको ‘रिभ्यू’ गर्दा धेरै पाटोहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने कृषि नीति देशका समग्र नागरिकको हो । जसमा ११ वटा मन्त्रालय, ३८ वटा कानून र ३३ वटा नीति जोडिन्छन् ।
कृषिको समस्या पहिल्याउनका लागि सम्बन्धित यी सबैमा के–के अवरोधहरू छन् भनेर मिहीन ढंगले केलाउनुपर्ने हुन्छ । यी निकायसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने पाटो पनि सँगै आउँछ । तर हाम्रोमा नीति बनाउँदा यी सबै पाटाहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने चलन नै नभएको उप्रेतीको दाबी छ ।

त्यस्तै, हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको नीति अध्ययन गरेर त्यसलाई सुहाउँदो बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अध्ययन/अनुसन्धानको आवश्यकता हुन्छ । यी सबैमा आधारित रहेर प्रतिष्ठानले मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउँछ । तर ती सबै पालना हुँदैनन् । सरकारले प्रतिष्ठानले दिएका सिफारिस २५ प्रतिशत पनि मुस्किलले मान्ने गरेको उप्रेतीको अनुभव छ ।

नेपालमा नीति निमार्ण तथा कार्यान्वयनमा हुने गरेको अर्को समस्या हो, अन्तरमन्त्रालयद्वारा एकअर्काको नीतिमा समन्वय नै नहुनु । सरकारका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे यस्तो प्रवृत्तिका कारण कुनै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनुपरेमा विपक्षी नभएर उनैले बनाएको मन्त्रिमण्डल नै काफी हुने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । ‘हामीकहाँ मन्त्रालयबीचमै द्वन्द्व छ । एउटा मन्त्रालयको नीतिलाई कमजोर र असफल बनाउन अर्को मन्त्रालय सक्रिय भएर लागेको हुन्छ,’ उनले भने ।

उनको विचारमा अन्तरमन्त्रालयबीच देखिने यो समस्याको कारण हो, थिंक ट्यांकजस्ता संस्थाको अपनत्व सरकारले नलिनु र कमजोर बनाउनु ।

कसरी काम गर्छ प्रतिष्ठानले ?

प्रतिष्ठानले मुलुकमा तर्जुमा भएका नीतिहरू कत्तिको प्रभावकरी छन्छै/नन्, समस्या के–के छन् भन्नेबारे पहिल्याएर सरकारलाई अध्ययन/अनुसन्धानका आधारमा मार्गनिर्देश दिने काम गर्छ ।

अध्ययन/अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्यम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन, विज्ञान विश्वविद्यालय, स्टाफ कलेज, इन्स्टिच्युट अफ फोरेन अफेयर्स र नास्टसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ ।

देशको सबै नीति प्रभावकारी छ/छैन भन्नेबारे निक्र्योल गर्न एक मात्रै इकाईले नपुग्ने बताउँछन् उप्रेती । ‘यसका लागि ‘डेडिकेटेड’ संस्था नै चाहिन्छ । त्यही भएरै यसको गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययनका आधारमा सरकारलाई दिने सुझावलाई धेरै मद्दत गर्छ । तर अवस्था यति नाजुक छ कि, देशका सबै नीतिको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने संस्थाकै ऐन अलपत्र छ ।

नीति बनाउँदा भुइँ मान्छेदेखिको आवाज सुने मात्र त्यो पर्फेक्ट हुने नीति निर्माता बताउँछन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण पस्किँदै उनले भने, ‘प्राधिकरणले विमानस्थल बनाइसकेपछि त्यहाँ अहिले प्याराग्लाइडिङदेखि, डाँडा कटान, ल्याण्डफिलसाइट, अझ जहाज नै नआउनेसम्मका समस्या सतहमा आए । यो विषयबारे विमानस्थल बनाउनुअघि नै सबै स्टेकहोल्डरसँग बसेर यसका जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपथ्र्यो । उनीहरूको आवाज लिएर नीति बनेको भए यो समस्या आउने थिएन ।’

यहाँ त, माथिल्लो निकायबाट तुरुन्तै निर्णय गर्ने र ‘ग्रासरुट’बाट गुनासो आउने सिलसिला सधैं चलिरहन्छ । जसले गर्दा विकासको काममा
बाधा पुगिरहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।

यस्तै प्रवृत्तिले हाम्रा नीति असफल भइरहेको उप्रेतीको तर्कमा पूर्ण सहमति जनाउँछन् पूर्वसचिव घिमिरे । नीति निर्माणका लागि विश्वका अधिकांश मुलुकमा ‘ब्लाक बक्स मोडल’ मा रहेर काम गरिने अभ्यास भएको घिमिरेले बताए । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रभित्रका निश्चित अधिकारीहरूको उपस्थितिमा नीति निर्माण गर्ने । नेपालमा पनि यही अभ्यास लागू भएको उनी बताउँछन् । तर यसरी बन्ने नीतिमा अध्ययन अनुसन्धानको कमी हुन्छ । फलतः त्यो नीति कानून बनेर आइपुग्दासम्म त्यसमा अपनत्वको कमी हुन्छ । र, हाम्रा अधिकांश नीतिहरू असफल हुने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय सरकारले थिंक ट्यांकप्रति देखाएको उदासीनताले राज्य तथ्यमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धानलाई कतिको गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको उनी बताउँछन् ।

विकासशील र सम्पन्न देशहरूमा यस्ता संस्थाहरूले स्वायत्त रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकाजस्तो सम्पन्न देशमा थिंक ट्यांकहरू संसदको मातहतमा हुन्छ । उसलाई बजेटको व्यवस्था पनि संसदले नै गर्छ । विदेशमा यी निकाय कसैको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । सरकारले बनाएका नीति ठीक छन्छै/नन् भन्ने विषयमा काम गर्नका लागि यी निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यहाँ भने नियन्त्रण बढी भएको उप्रेतीको बुझाइ छ ।