काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव प्रकाश दाहालले सार्वजनिक नीतिबारे जानकारी दिनुहुँदै यसलाई प्रभावकारी पार्ने उपाय सुझाउनु भएको छ ।

१. सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक नीतिलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् । (४+६) = १०

सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक नीति भनेको सरकारले के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा गरेको सार्वजनिक घोषणा वा प्रतिबद्धता हो । यो सार्वजनिक सरोकारका समस्याहरूको समाधान गर्न वा अवसरहरूको उपयोग गर्न सरकारले तय गरेको बाटो हो । त्यसैले सार्वजनिक नीतिलाई सरकारको पूर्वनिर्धारित कार्यदिशा भन्ने गरिन्छ । यो भविश्योन्मुख हुन्छ । यसले सरकारका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको कार्यान्वयन गराउने माध्यमको रूपमा काम गर्छ । यो जनता र सरकारलाई आपसमा भेट गराउने योजक हो । यस्तो सार्वजनिक नीति लिखित, मौखिक वा सांकेतिक हुन सक्छ । सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै प्रकृतिको हुन सक्छ ।

सार्वजनिक नीतिले सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु समेटेको हुन्छ । यो अधिकारप्राप्त अधिकारी वा संस्थाद्वारा स्वीकृत भएको हुन्छ र बाध्यकारी हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक अधिकारीले आम जनसरोकारको विषयमा गरेका सबै निर्णयहरू सार्वजनिक नीति हुन् । यसमा सरकारद्वारा मुलुकको राननीतिक, आर्थिक तथा समाजिक मामिलाहरूको व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएका संविधान, ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, योजना, कार्यक्रम, निर्णय, आदेश, परिपत्र आदि सबै पर्दछन् ।

सार्वजनिक नीति क्षेत्रका हिसाबले कुनै वर्ग, समूह वा स्थानविशेषको वा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन सक्छ । यो राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक अवस्था र सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यताबाट प्रभावित हुन्छ ।

सफल सार्वजनिक नीति

सफल र प्रभावकारी सार्वजनिक नीति त्यो हो जसले निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्दै सरोकारवाला वर्ग÷समूहमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्छ । धेरै सार्वजनिक नीतिहरू पढ्दा र सुन्दा राम्रा लागे पनि तिनको कार्यान्वयन नभएर वा कार्यान्वयन भए पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेर असफल हुने गर्दछन् । सार्वजनिक नीतिको सफलता र प्रभावकारिताका निमित्त तिनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियाका सबै चरणहरूमा देहायअनुसार गरिनु पर्छ :

– विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्यांकका आधारको विकास र प्रयोग गर्ने,
– पर्याप्त विकल्पहरूको पहिचान र विश्लेषण गरी उत्तम नीति विकल्पको छनोट गर्ने,
– यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण गर्ने,
– तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने
– कार्यान्वयनपूर्व सरोकारवालाबीच यथेष्ट सञ्चार र सचेतीकरण गर्ने,
– उपलब्ध स्रोत साधन, समय र क्षमताले धान्ने किसिमको नीति तर्जुमा,
– सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासँग बेमेल नहुने किसिमको नीति विकल्प छनोट गर्ने,
– कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र स्रोतसाधन तोकिएको नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना सुरुमै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाने,
– कार्यान्वयन निकायहरूको क्षमता विकासमा उचित ध्यान दिने,
– तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा अन्य नीतिहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
– कार्यान्वयनको समन्वय गर्न उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने,
– कार्यान्वयनको क्रममा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने,
– कार्यान्वयनको उपलब्धि र प्रभाव मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने ।

सारांशमा,

सरकारले मुलुकको समृद्धि र नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धताका रूपमा सार्वजनिक नीतिहरू जारी गर्दछ । तर यस्ता नीतिहरू सफल र प्रभावकारी हुन यथेष्ट अध्ययनका आधारमा यथार्थपरक लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेर सहभागितामूलक ढंगले तर्जुमा गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लगिनु आवश्यक हुन्छ ।