काठमाडौं । गत १० असारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी र उनकी श्रीमती प्रमिला उप्रेतीलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । विशेषले आय र व्ययको तालिका बनाउँदै गरेको फैसलामा आयभन्दा व्यय बढी रहेको आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्‍यो । न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले प्रश्नपत्र छपाइ र छात्रवृत्ति वितरणका क्रममा बाराकोटीले घुस लिई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आरोपपत्रअनुसार बाराकोटीले दुई करोड दुई लाख ९० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेर त्यसबाट थप एक करोड १७ लाख बढाएका थिए । जसकारण अख्तियारले तीन करोड २० लाख ७४ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । तर, अदालतले फरक हिसाब निकाल्यो । विशेष अदालतका अनुसार बाराकोटी दम्पतीको कुल आय पाँच करोड ६४ लाख १७ हजार रहेकोमा पाँच करोड ५२ लाख १८ हजार कुल व्यय छ । व्ययभन्दा कुल आय झन्डै १२ लाखले बढी भएकाले उनलाई सफाइ दिने आदेश भएको छ ।

‘प्रतिवादीको समग्र जाँच अवधिको आय र व्ययलाई हेरेर मात्र स्रोत पुग्ने र नपुग्ने भनी यकिन गर्न सकिने हुँदा अख्तियारले जाँचको अवधिको बीचमा स्रोत नपुगेको भनी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पूरै रकमलाई आय नमान्ने गरेको तर्क न्यायिक प्रचलनविपरीत रहेको देखिँदा सहमत हुन सकिएन,’ बाराकोटी प्रतिवादी भएको फैसलामा विशेषले भनेको छ । दुईपटकको जग्गा खरिद गर्दा एउटालाई आय मानेको र अर्कोलाई नमानेको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।

बाराकोटीले अदालतमा गरेको बयानमा विभिन्न आयका स्रोत गणना गर्न अख्तियारले छुटाएको बताएका छन् । छोरा चिकित्सक रहेकोमा उनको तलब–भत्ता, महँगी र विशेष भत्ता, भारत भ्रमणमा जाँदाको दैनिक भत्ता गणना नगरेको उनको भनाइ थियो । मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि व्यय बढी देखाइएको र ऋण लिई खरिद गरेका सम्पत्तिको यथार्थ विवरण अख्तियारले पेस नगरेको बाराकोटीको दाबी थियो । उनकी श्रीमतीले पनि आफ्नो तलब सुविधा मात्र जोडिएको र पसल, पोसाक र महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पुरस्कारबाट आर्जन गरेको आयलाई गणना नगरिएको दाबी गरिन् ।

बाराकोटीलाई यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले तीन महिना कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाएको थियो । यसविरुद्ध बाराकोटीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । इजलासले आय–व्यय तालिका बनाउँदै भनेको छ, ‘… प्रतिवादीको समग्र जाँच अवधिमा प्रतिवादीले खरिद गरेका सेयर तथा जग्गाहरूको स्रोत पुष्टि भएको देखिन आएबाट प्रतिवादीले सेयरहरू र जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त गरेका सबै रकमहरूलाई वैध स्रोत मान्दा प्रतिवादीहरूको व्ययभन्दा आय बढी देखिन आएको अवस्थामा यी प्रतिवादी देवीप्रसाद बाराकोटीले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भनी…..कसुर गरेको भनी लगाइएको आरोप दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको हुँदा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादी देवीप्रसाद बाराकोटी र प्रमिला उप्रेतीले सफाइ पाउने देखिन आयो ।’

त्यस्तै, अख्तियारले ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयका तत्कालीन कर अधिकृत टीकाराम भुसाल र उनकी श्रीमती मुनादेवी घिमिरे भुसाललाई प्रतिवादी बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्लाहीमा भन्सार प्रमुख हुँदा सीधै घुस मागेपछि व्यापारीले उनीमाथि कुटपिटसमेत गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । भुसालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेन्जर पदमा अस्थायी जागिरबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए भने ०५९ देखि अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर गरे । नवलपरासीमा चार ठाउँमा घरका साथै काठमाडौं र चितवनमा समेत गरी पाँच स्थानमा आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

तत्कालीन कर अधिकृत भुसालमाथि दुई करोड ७८ लाख ४८ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको, जसमा एक करोड ५८ लाख ६३ हजारबराबरको चल–अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको थियो । उनको वैधानिक आय एक करोड १९ लाख ८४ हजार रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा अदालतले भुसालको तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, कृषि आय, कर्जा/सापटी रकम आदिलाई पनि जोड्यो । अन्तिममा भुसालको वास्तविक आय दुई करोड ६७ लाख ८९ हजार कायम गरिदियो । यसैगरी घर निर्माण, अध्ययन खर्चलगायत गणना गरी व्यय भने दुई करोड ९ लाख ६६ हजार कायम गर्‍यो र आय–व्ययबीच जम्मा ५८ हजार २३ फरक परेकाले सफाइ दिने निर्णय सुनायो ।

विशेष अदालतले दुवै पक्षको दाबी हेरेर वास्तविक आय र व्यय जाँच्ने भएकाले यो रकम फरक पर्न आउनु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय अवस्थामा निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ । सेवा अवधिको अन्तिम वा अवकाशमा थोरै समय बाँकी रहँदा अधिकांश गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दा पर्छन् । यस्तोमा २०–३० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको आय, व्यय, तलब, भत्ता, सम्पत्ति सबै जोड्नुपर्ने हुँदा अख्तियारले पनि त्रुटि गर्ने गरेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । साथै, अख्तियारसँग गैरकानुनी तवरले आर्जित सम्पत्ति पुष्टि गर्नका लागि राम्रो आधार नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अख्तियारको हिसाब स्पष्ट छैन । कानुनी कमाइबाहेक रहेको सबै सम्पत्ति गैरकानुनी भन्ने छ । त्यसबाट बढे–बढाएको पनि अवैध हुन्छ,’ अधिवक्ता अजयकुमार पटेल भन्छन्, ‘अख्तियारले सम्पत्ति खरिदको मूल्य जति कागजमा छ, त्यसलाई नमानेर बढी देखाउन चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर बिगो माग्ने गल्ती गर्छ । कसैले ०५० सालतिर ३० हजारमा जग्गा किनेको छ भने अहिले ३० लाखको सम्पत्ति किनेछ भनेर बिगो कायम गर्नु ठीक हो ?’

तर, अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भने सम्पत्ति गणनामा आफूहरूले निश्चित मापदण्ड र आधार लिने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीसँग कार्यविधि पनि छ, मापदण्ड पनि छ । तलब–भत्ता, कृषिबाट भएको कमाइको गणना त्यसैअनुसार गरिन्छ । क्यास फ्लो, कृषि आय, जीवनयापन खर्चजस्ता कुरा त्यसैमा समावेश छन् ।’ उनले पीडितप्रति अख्तियार र अदालतको भिन्न दृष्टिकोण भएकाले फरक–फरक गणना देखिने बताए ।

खर्चका हिसाबमा राष्ट्रसेवकले ३० प्रतिशत जीवनयापनमा र ७० प्रतिशतसम्मको बचत गरेको मानिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकाले आयको गणना त्यही हिसाबले गरिन्छ । ‘हामीले सबै अनुसन्धान गरेर फ्याक्ट र फिगर तयार गरेका हुन्छौँ, हदैसम्मको सजाय मागदाबी गर्छौँ । अदालत यस विषयमा संवेदनशील हुन्छ । दोषी उम्किए पनि निर्दोष नफसोस् भन्ने कारणले होला हाम्रो मागदाबीभन्दा कम सजाय वा सम्पत्ति गणना हुने,’ भण्डारीले थपे ।

यद्यपि, बढी आय देखिँदा अदालतले त्यसलाई नमानेको पनि छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पदबाट अवकाश पाएका डा. रामाशंकर ठाकुर प्रतिवादी मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले सफाइ दिने आदेश गर्‍यो । जसमा आयको विषयमा विशेषले बोलेको छ । प्रतिवादीले तलब–भत्ताको ८५ प्रतिशतसम्म आफ्नो आय गणना गरेकोमा त्यसलाई नमानी ७० प्रतिशत नै मान्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

ठाकुरले ०३३ मा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत छँदाको आय पनि गणना गर्नुपर्ने जिकिर लिएकोमा त्यसको प्रमाण र पारिश्रमिक अदालतमा पेस गर्न सकेका थिएनन् । साथै, उनले ०७२ मा अवकाश पाएकाले आरोपपत्रमा ०६८ सम्मको आय मात्र गणना गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए ।

‘आफ्नो जिकिरलाई प्रतिवादीले वस्तुपरक र कानुनले मान्यता दिएका आधार प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले अपुष्ट भनाइ वा जिकिर लिएकै आधारमा स्वीकार गर्न नमिल्ने हुन्छ,’ आदेशमा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।