NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

सार्वजनिक ऋण र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित दुई प्रश्नमा सहसचिव डा. पाण्डेको समाधान

जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा नेपाल सरकारका सहसचिव टोकराज पाण्डेले सार्वजनिक ऋण र  सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान पहिल्याउनु भएको छ । 

१) सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने कारण, यसमा देखिएका समस्या र तिनका समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ? १०

सरकारी आयको स्रोत सार्वजनिक ऋण

सरकारबाट सार्वजनिक खर्च गर्न राजस्व अपुग भइ लिइने रकम नै सार्वजनिक ऋण हो । सार्वजनिक ऋण आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गरिन्छ । सार्वजनिक खर्च गर्ने आय जुटाउने क्रममा राजस्व वा आन्तरिक आयले नभ्याउने भएमा सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ ।  सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि आर्थिक कार्यप्रणालीलाई सुदृढ गर्न तथा आर्थिक वृद्धि गर्न सार्वजनिक ऋणको अवधारणाले प्रश्रय पाएको हो  । नेपालले पनि घाटा बजेट प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको विशेष महत्त्व रहन्छ ।

सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने कारणहरू

  • बजेटको  घाटा पूर्ति गर्न
  • विशेष परिस्थितिको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न
  • आर्थिक मन्दीको सामना गर्न र सार्वजनिक खर्चको अभावलाई पूर्ति गर्न
  • सरकारी खर्चको स्रोत जुटाउन र विकासको नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन
  • वित्तीय संकट आउन नदिन
  • सरकारलाई विशेष क्षेत्रमा खर्च गर्ने आधार प्रदान गर्न
  • कर तथा राजश्वको अभावलाई पूर्ति गर्न
  • मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन
  • आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न
  • आर्थिक मन्दी र सोको अवस्था सिर्जना हुन नदिन एवं कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न
  • पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न

सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा नेपालका समस्याहरू

  • सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी र नीतिगत स्पष्टता नहुनु र भएको व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु
  • सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति नहुनु
  • राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप ऋण परिचालन नहुनु
  • ऋण उपयोग तथा परिचालन क्षमता कमजोर हुनु र सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश क्रमश: कम हुँदै जानु
  • ऋण लगानीको प्राथमिकता क्षेत्र सही रूपमा निर्धारण नहुनु
  • सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता धान्न ऋण लिनै पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु
  • ऋणप्रतिको परनिर्भरता बढ्दै जानु
  • बाह्य ऋण प्रतिबद्धताअनुरूप प्राप्त नहुनु र विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम अधिक भई लागत बढ्नु
  • ऋणको उच्चतम उपयोग गरी राजश्व र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु

समस्या समाधानका उपायहरू

  • सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी र नीतिगत र संरचनागत पक्षमा सुधार गर्ने
  • सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति बनाउने
  • राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूपका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने
  • ऋण उपयोग तथा परिचालन क्षमता बढाउँदै जाने
  • सहुलियतपूर्ण ऋणको अंशमा वृद्धि गर्ने
  • ऋण लगानीको लागि प्राथमिकता क्षेत्र सही रूपमा निर्धारण गर्ने
  • ऋण परिचालनसम्बन्धी आधारहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने
  • सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने
  • ऋणको उच्चतम उपयोग गरी राजश्व र खर्चबीच सन्तुलन कायम हुने अवस्था सिर्जना गर्ने

अत: सार्वजनिक ऋण सरकारी खर्च जुटाउने एउटा आधार हो । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न तथा मुलुकमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ । अत: मुलुकले ऋण परिचालन क्षमता बढाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सकेमा त्यसबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने देखिन्छ । जसवाट दीगो शान्ति सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

२) नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ? १०

सार्वजिनक निकायको खरिद : सार्वजिनक खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।  सार्वजनिक निकायबाट गरिने उक्त खरिद कार्य तथा प्रक्रियाको समग्र व्यवस्थापन तथा विधिसम्मत सञ्चालन नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो । राज्यको सार्वजनिक खर्चको बृहत्तर हिस्सा खरिद कार्यमा नै हुने हुँदा सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कार्य हो । नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

  • सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी पालना नहुनु
  • खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूमा अस्थिरता र परिवर्तन भइरहनु
  • खरिदसम्बन्धी कानूनी तथा खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु
  • पर्याप्त दक्ष जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको अभाव हुनु
  • खरिद विधि एवं प्रक्रियाको सही छनोट नहुनु
  • सिलबन्दी दरभाउपत्र वा वोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यलाई टुक्रा पारिनु
  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका कमजोर हुनु
  • संस्थागत उत्तरदायित्व पूर्ण रूपमा पालना नहुनु
  • खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो बढी देखिनु
  • Expenditure Standard तय नहुनु
  • सार्वजनिक खरिद कार्यमा निजी क्षमता र व्यावसायिक नैतिकताको अभाव हुनु
  • खरिद कार्यमा नयाँ प्रविधिहरूको विकास र प्रयोगको कमी हुनु
  • सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयका तहहरू अधिक हुनु
  • म्याद थप औचित्यको आधारमा नगरिनु
  • सार्वजनिक खरिदसम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान सीप र क्षमताको कमी हुनु
  • तालिमलगायत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू अपर्याप्त हुनु
  • सार्वजनिक खरिद कार्यमा उच्च नेतृत्व उदासीन देखिनु

        समस्या समाधानका उपायहरू

  • सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी पालना गर्ने
  • खरिदसम्बन्धी कानून व्यवस्थाहरूमा स्थिरता र एकरूपता ल्याउने
  • खरिदसम्बन्धी कानून तथा खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउने
  • पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको जोड दिने
  • खरिद विधि एवं प्रक्रियाको सही छनोट गर्ने
  • सिलबन्दी दरभाउपत्र वा वोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यलाई टुक्रा पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने
  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिकालाई सशक्त बनाउने
  • संस्थागत उत्तरदायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्ने
  • खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो हुने कार्यको अन्त्य गर्ने
  • Expenditure Standard तय गर्ने
  • सार्वजनिक खरिद कार्यमा निजी क्षमता र व्यावसायिक नैतिकताको विकास गर्ने
  • खरिद कार्यमा नयाँ प्रविधिहरूको विकास र प्रयोग बढाउने
  • सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयका तहहरूलाई कम गर्दै लैजाने
  • औचित्यको आधारमा म्याद थप गर्ने
  • सार्वजनिक खरिदसम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान सीप र क्षमताको विकास गर्ने
  • तालिमलगायत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बनाउने
  • सार्वजनिक खरिद कार्यमा उच्च नेतृत्वलाई जिम्मेवार तुल्याउने

मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।राज्यले आफ्नो अधिकांश समय खरिदमा नै खर्चने गर्दछ । तसर्थ मुलुकमा सार्वजनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न खरिद कार्य कार्य पारदर्शी र जवाफदेशी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।