NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १४ गते

राज्यका सबै अङ्गहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०७९ का अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएकी छन् ।

दिवसका अवरमा आज दिएको सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्न पथ प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गरेकी छन् ।

“नेपाली जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्ष र बलिदानको फलस्वरूप ०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मान गर्न आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ,” सन्देशमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ ।”

उनले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नवस्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

“देशको हित र जनताको उन्नतिभन्दा ठूलो हाम्रो अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन । यही भावनाबाट अनुप्राणित भई संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु”, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी भएपश्चात् प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । आम निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्नमा सबै मतदाताहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।”

उनले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायमा आह्वान पनि गरेकी छन् ।