NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते

संसदमा सांसदभन्दा स्वार्थ समूह हाबी, महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय

सांसदहरू विकासमुखी भए- शर्मा, संसदलाई अलग्गै थिंक ट्यांक चाहियो : उप्रेती

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि २७ माघ २०७५ मा प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता भयो । ऐन अभावका कारण निजामती क्षेत्र अनेक समस्या र वेथितिमा फसेकाले यो विधेयक बहुप्रतीक्षित थियो । तर संसदमा दर्ता गरिएको चार वर्षसम्म यो विधेयक अघि बढेन, बरु संसदको कार्यकाल नै समाप्त भयो ।

संसदको कार्यकाल समाप्त भएसँगै विधेयक पारित गराएर निजामती प्रशासनलाई लिगमा दौडाउने चाहना पनि अन्त्य भएको छ । सँगै त्यसका लागि भएका अहिलेसम्मका लगानी पनि बालुवामा पानी भएका छन् ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला नै चलाइयो । हजारौंको संख्यामा बेपत्ता पारियो । आफन्त गुमाएका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् भने वेपत्ता पारिएका परिवारले वर्षौंदेखि ‘कि सास देऊ कि लास देऊ’ भनेर गरेको पुकारा अरण्यरोदनमा परिणत भएको छ । युद्धमा होमिएर अंगभगं भएकाहरूको जीवन अझै दारुण र अस्तव्यस्त छ ।

माओवादीको सशस्त्र संघर्षले उत्पन्न यी र यस्तै समस्या सम्बोधनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरियो । तर यी निकायले पनि उचित निकासा दिन सकेनन् । उजुरी संकलनमै पूरा कार्यकाल बिताएका यी आयोगको कामलाई पूर्ववत् सञ्चालन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । तर त्यसले पनि निजामती सेवा विधेयककै नियति झेलेको छ । यस्ता विधेयकले संसदीय छलफलमा चासो नपाउनुले मानवीय संवेदना तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उठेको प्रश्नमाथि राज्यको असंवेदनशीलता झल्किएको छ ।

सात वर्षअघि ०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारीपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कैयन् ऐन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । विद्यमान ऐनमध्ये पनि कतिपय समयसापेक्ष नभएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यसका लागि कैयन् विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संघीय संसदमा पेस भएका थिए । तर त्यस्ता दर्जनौं विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समापनसँगै निष्क्रिय बनेका छन् । अर्थात् आगामी मंसिर ४ पछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न पुनः शून्यबाट काम गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने, संविधानतः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएपछि त्यहाँ पेस भएका तथा त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रियसभा पुगेका सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन् ।

यी विधेयक जुन निष्क्रिय भए

प्रतिनिधिसभाबाट समयमै टुंगो लाग्न नसक्दा दर्जनौं विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कतिपयचाहिँ राष्ट्रियसभाले समयमै पारित नगरिदिँदा तुहिएका छन् ।

निर्माण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र भइहालेमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यस्वरूप प्रतिनिधिसभामा पेस सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यो कार्यकालमा टुंगो लाग्न सकेन ।

नेपालका वायुसेवालाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको वर्षौं भइसकेको छ । यही कारण नेपाली जहाज युरोपियन मुलुकका आकाशमा प्रतिबन्धित छन् । कालोसूचीबाट हटाउनका लागि युरोपियन युनियनको अडान छ, ‘सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याऊ ।’

हाल सेवा प्रदायक र नियामक निकाय दुवैको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७३ अघि बढाइएको थियो । जुन यतिबेला राष्ट्रियसभामा अलपत्र छ । हवाई सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा आधारित विधेयक भए पनि यो व्यवस्थापिका र त्यसका सांसदको चासोमा पर्न सकेनन् ।

नीति तथा नियमबारे सुझाव दिन सरकारले खडा गरेको अति नै महत्त्वपूर्ण निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि ऐन अभावको सामना गरिरहेको छ । त्यसो त, थिंक ट्यांकका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि सरकारले तीन वर्षअघि नै विधेयक अघि बढाएको थियो । तर व्यवस्थापिकाले सरकारका लागि सहयोगी थिंक ट्यांकसँग सम्बन्धित विधेयक उदेकलाग्दोसँग अड्काएर निष्क्रिय पारिदिएको छ । अध्ययन र अनुसन्धानको जगमा टेकेर काम गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ ले ऐन अभावकै कारण बृहत् ढंगले फैलिएर काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्, यसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती ।

बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयकचाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैंले तुहाइदिएकी छन् । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलोपटक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइदिएकी थिइन् । संविधानतः राष्ट्रपतिसँग पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार छ । तर दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै उही विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई आएको खण्डमा पनि राष्ट्रपति त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुन्छिन् । तर संविधानको संरक्षक र अभिभावक राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको यो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । यसले संवैधानिक संकट त उत्पन्न गराउनुका साथै संविधानको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गराएको छ । निर्वाचन घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको यो असंवैधानिक हर्कतले राष्ट्रिय राजनीति थप अस्थिरतातर्फ जाने चिन्ता व्याप्त भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण मानिएका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक संसदको घर्रामा लामो समयसम्म अलपत्र परेर मृतप्रायः बनेका छन् ।

गत शनिबार राति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा १५३ विधेयक दर्ता भएकोमा ११ वटा फिर्ता भए भने १०३ वटा पारित भए । २७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको गैरजिम्मेवारीका कारण निष्क्रिय बने भने बाँकी राष्ट्रियसभाको अकर्मण्यताले ।

कुनै पनि ऐन कानुन बन्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो, संसदमा विधेयक पेस हुनु । यो प्रक्रियामा मस्यौदा तयार पार्नेदेखि त्यसलाई पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नेसम्मका प्रक्रिया समेटिएका हुन्छन् । र, कानुनी राज्यमा संसदको मुख्य काम हो, कानून निर्माण । नयाँ तथा पुराना कानूनको औचित्य पुष्टि गर्नु र विद्यमान समस्यालाई नीति, ऐन तथा कानुनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु संसदको दायित्व हो । तर, विद्यमान गम्भीर सम्स्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदकै कारण निष्क्रिय बन्न पुगेका छन् ।

संसदमा विधेयकको राजनीति

मुलुकको ऐन, नियम कानून निर्माणका लागि संसदजस्तो थलो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने हो । तर यहाँको अवस्था भने ठीक उल्टो रहेको औंल्याउँछन्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेती ।

डा. उप्रेतीका अनुसार हाम्रोमा कानून बनाउने अहिलेको तौरतरिका नै गलत छ । कानून निर्माण गर्ने सांसद स्वतन्त्र नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । ‘संसदमा कल्पना नै नगरेको विधेयकको राजनीति हुने रहेछ,’ विधेयकमाथि हुने राजनीतिबारे अध्ययन गरिरहेका उप्रेती भन्छन्, ‘कानून बनाउनका लागि संसदहरू आफैं स्वतन्त्र छैनन् । यहाँ त एउटा विधेयकका लागि विभिन्न स्वार्थ समूह लागिपरेका हुन्छन् ।’

उप्रेती कसैको निहित स्वार्थ रहेको स्थितिमा मात्र विधेयक पार हुने अवस्था रहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार, छलफल भइसकेका विधेयक कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा मुख्यसचिवबाट बीचमै रोकिने गरेका छन् ।

विधेयक अलपत्र पर्नुमा सांसदहरूको कमजोरी पनि उत्तिकै देख्छन्, डा. उप्रेती । उनका अनुसार संसदमा कोरम नपु¥याउने, मन्त्रालय धाउँदै विकास बजेट लिएर आफ्नो जिल्लातिर लम्किने तथा मन्त्री बन्ने सांसदको लालसाले विधेयक अलपत्र पार्न भूमिका खेलिरहेको छ ।

‘मन्त्रालयबाट विकास बजेट लिएर सांसदहरू गाउँतिर लाग्ने प्रवृत्ति अहिले छ,’ सांसदहरूले आफ्नो भूमिका हेक्का नराखेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै डा. उप्रेतीले अगाडि थपे, ‘यस्तो भएपछि उहाँहरूले ऐनमा बहस गरेर बस्ने कुरै भएन ।’ यो प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनेभन्दा पनि ऐन–कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने डा. उप्रेतीको सुझाव छ ।

कारण र समाधान

गत मंगलबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् । जसमा तथ्यांकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक थिए । एकै दिन यति धेरै विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयक कानूनतः लालमोहर लगाउनै पर्ने भए पनि उनको प्राथामिकतामा पर्न सकेन । संरक्षकबाटै भएको संविधान उल्लंघनको यो प्रकरण अहिले अदालत प्रवेश गरेको छ ।

सांसदहरू बढी विकासमुखी भएकाले कानून निर्माणमा यथोचित ध्यान जान नसकेको प्रतिनिधिसभाकी निवर्तमान सांसद रेखा शर्मा स्वीकार गर्छिन् । उनको बुझाइमा संसदहरूको छवि नीति निर्माता कम र विकास समितिका सिइओ बढी भएका छन् । ‘म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य छु । समितिमा बसेर मैले कतिवटा कानून बनाएँ भन्ने कुरा कतै पनि चर्चा हुँदैन,’ नेपालवाचको पोलिसी डायलग २०२२ मा उनले भनेकी छन्, ‘तर, मैले कहाँ बाटो लगेँ, कहाँ खानेपानी लगेँ, कहाँ लैजान सकिनँ भन्ने चासो बढी हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा सांसदले नीति बनाउँदा र विकासका आयोजना लैजाँदाका तुलनात्मक फाइदा/बेफाइदा केलाउँछन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले यदि सडकको लागि बजेट लगेँ भने सडक समयमा नबनेपछि म विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चार वर्षदेखि यस्तै समस्याको दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटा व्यवस्था थपौं भनेर संसदमा रटान लगाइरहेको छु । त्यो व्यवस्थाअनुसार कम कबोल गर्नेलाई भन्दा कम समयमा बनाउँछु भन्नेलाई ठेक्का लगाइन्छ । यति भयो भने म मात्रै होइन, कोही पनि सडक समयमा बनेन भनेर अड्डा अदालत धाउनै पर्दैन ।’

सही नीति निर्माण गर्ने हो भने संसदले विकासका लागि बजेट लैजाने काम आफैंमा गौण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।

सांसद शर्माका अनुसार कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको दरिद्र सोचका कारण पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू ओझेलमा पर्छन् । उनका अनुसार नेतृत्वको आफ्नो अनुकूलता हेरेर गर्ने निर्णय र उनीहरूले दिने चासोका कारण पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसदको कार्यकाल जति प्रभावकारी हुनेपर्ने थियो, त्यत्ति नभएको टिप्पणी गर्छन् । नागरिकता विधेयक पास गर्दा जुन किसिमको कठोर निर्णय लिनुपर्ने थियो, त्यसमा संसद् चुकेको उनको मत छ । ‘यो विधेयक निष्क्रिय हुनबाट बच्यो । तर यतिका समय लगाएर पनि संसदले उही विभेदकारी किसिमको नागरिकता विधेयक पारित गर्यो,’ उनले भने । प्रशासनीक संघीयता लागू गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि ऐन नबनाई संसद् निष्क्रिय हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

ज्ञवाली नीति निर्माणको पक्षमा पनि सांसदहरूले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा फास्ट ट्रयाकबाटै कानून ल्याउने, बैठकमा कोरम नपुग्ने र संसदमा कमै उपस्थित हुने प्रवृत्ति पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले सांसदहरू नीति निर्माणमा संवेदनशील नरहेको भान हुन्छ ।’

सांसदमा विधेयक अड्काएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अलग्गै थिंक ट्यांकको अवश्यकता औंल्याउँछन्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेती । ऐन, नियम र कानून निर्माणका लागि संसदीय थलो नै स्वायत्त नभएकाले उप्रेतीले संसदलाई अमेरिकामा जस्तै आफ्नै ‘थिंक ट्यांक’ बनाउन लिखित सुझाव दिएका छन् । अमेरिकामा त्यहाँको संसदले आफैंले बजेट व्यवस्थापन गरेर संसदको लागि मात्रै थिंक ट्यांक खडा गरेको छ । यसो गर्दा संसदको काम कारबाहीमा बाधा नपुग्ने र अनुसन्धान तथा जनजीविकालाई सहज हुने गरी नीति बन्ने डा.उप्रेतीको विश्वास छ । तर भएकै थिंक ट्यांकलाई सरकार आफैंले उपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा अन्य निकायले पनि यसको व्यवस्था गर्ने कुरा कल्पना बाहिर भएको उनी बताउँछन् ।