काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरूले सेवा सेवा लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले रेस्टुरेन्ट, होटल तथा रिसोर्टहरूले मेनुमा उल्लेख भएकोभन्दा थप रकम लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।

अदालतले भदौ २ गते गरेको फेसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

यसअघि होटल, रेस्टुरेन्ट वा रिसोर्टले ग्राहकसँग अतिरिक्त सेवा शुल्क र भ्याट लिँदै आएका थिए । सामान्यतया ग्राहकले मेनूमा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए ।

उपभोक्ता मदन ढुंगाना वादी भएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मेनू मूल्यमा उल्लेख भएको रकमभन्दा बढी १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।

साथै रिसोर्टले ग्राहकलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

ढुंगानाको रिटमा अधिवक्ताहरू मनीषकुमार श्रेष्ठ, किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले वादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।