जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा नेपाल सरकारका सहसचिव टोकराज पाण्डेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र यसको प्रयोगका चुनौतीसँगै सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुभएको छ ।

‘प्रविधिको जञ्जाल सामाजिक सञ्जाल’

सूचना र प्रविधिमा आधारित अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल नै सामाजिक सञ्जाल हुन् ।यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरू तथा एप्लिकेशनहरू पर्दछन् ।

सूचना तथा प्रविधिको आजको युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हरेक मुलुकमा अनिवार्य बनेको छ । विद्युतीय शासन र प्रशासनको मान्यता कायम राख्दै सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । सामजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा भएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन वा प्रयोग भने एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व

–अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन
– एबउभचभिकक नयखभचलmभलत को अवधारणालाई मूर्तरूप दिन
–सूचनाको संकलन वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न
–सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छरितो तुल्याउन
–सेवालाई नवीन जनचाहना एवं आवश्यकताअनुरूप प्रवाह गर्न
– सेवामा स्तरीयता वृद्धि गर्न
–सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गराउन
–राज्यका हरेक स्थानमा सरकारको उपस्थितिलाई सघन तुल्याउन
–झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा सुधार ल्याउन
–सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न
– कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गर्न
– कम खर्चिलो र मितव्ययी प्रणालीको विकास गर्न
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न
– सूचनाको हक प्रर्वर्द्धन गर्न
–सुशासन र शासकीय प्रक्रियामा सुधार ल्याउन
– समग्रमा विद्युतीय शासन र प्रशासनको मान्यतालाई विकास गर्न

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका चुनौतीहरू

– सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
– सूचना तथा प्रविधि सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन
– सञ्जाल प्रयोग गरी गलत सूचना प्रवाह हुने गरेको छ
–व्यक्तिगत पहिचान र गोपनीयता भङ्ग हुने गरेको छ
–व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार प्रसारण हुने गरेका छन
– सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन चुनौतीपूर्ण रहेको छ
– सबै नागरिकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन
– सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विश्वासको संकट देखापर्ने गरेको छ
– प्रविधिमैत्री मानव संशाधनको विकास हुन सकेको छैन
– अध्ययन ,अनुसन्धान नवप्रवर्द्धन र विकासका प्रयास हुन सकेको छैन
– सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन
– सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र उपयोगका लागि साझेदारी र सहकार्यको रणनीति बनेको पाइँदैन
– सरकारका एकीकृत डाटा सेन्टर तथा सेवाकेन्द्रको विकास हुन सकेको छैन

अन्त्यमा,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रशस्तै चुनौती जन्माएको भएता पनि अहिलेको समयमा यसको प्रयोगलाई भने नकार्न सकिँदैन । बरु यसको थप प्रभावकारी प्रयोग र अभ्यास नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई वैज्ञानिक र सुरक्षिततबरले परिचालन गरी भ् नयखभचभलअभ को अवधारणालाई मूर्तरूप दिनु आजको आवश्यकता हो ।

२. सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महत्त्व चुनौतीहरू र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । १०

‘सरकारी व्यय : सार्वजनिक खर्च’

सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा राज्यद्वारा गर्ने समग्र खर्चको स्वरूपलाई नै सार्वजनिक खर्च भनिन्छ । यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्र ,पूर्वाधार विकासलगायत राष्ट्रिय सरोकारको क्षेत्रमा यस्तो खर्च हुने गर्दछ । सार्वजनिक वित्तको विवेकपूर्ण परिचालनमार्फत संविधानद्वारा निर्धारित लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्त

क. मितव्ययीताको सिद्धान्त : सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्दा नियन्त्रित र अनुशासिततबरले खर्च गरी मितव्ययिता ल्याउनु पर्दछ ।

ख. लाभको सिद्धान्त : खर्चबाट अधिकतम लाभ हासिल हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।

ग. अनुमोदनको सिद्धान्त : सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमोदन गराई वैधानिकता हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।
घ. उत्पादकत्वको सिद्धान्त : थप पुँजी निर्माण र उत्पादन हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चलाई बढाउनुपर्दछ ।

ङ. सामाजिक न्यायको सिद्धान्त : आयमा हुने असमानता हटाउने र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन हुने गरी सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खर्चको महत्त्व

– सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न
– राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न
– बजार असफलता र आर्थिक मन्दीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन
– मुलुकमा पूर्वधार क्षेत्रको विकास गर्न
– रोजगारी र आयको अवसहरू बढाउन
– बढ्दो नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न
– लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न
– मुलुकमा रोजगारी अवसरहरूको सिर्जना गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न
–राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न

सार्वजनिक खर्चका चुनौतीहरू

– सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउनु
– चालु खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु
– खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु
– आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च परिचालन गर्नु
– लगानीमैत्री क्षेत्रमा खर्च गर्दै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नु
– भष्ट्रचार र अनियमिताको नियन्त्रण गर्नु
– आन्तरिक स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्नु
– स्रोत र साधनको विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउनु
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाडफाँटलाई वैज्ञानिक बनाउनु
–समग्रमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्नु

सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

– सार्वजनिक खर्चको न्यायोचित र उत्पादनमूलक विनियोजन गर्ने
– सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने
– चालु खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने
– खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने
– आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च परिचालन गर्ने
– लगानीमैत्री क्षेत्रमा खर्च गर्दै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने
– भष्ट्राचार र अनियमिताको नियन्त्रण गर्ने
– आन्तरिक स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्ने
– स्रोत र साधनको विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाडफाँटलाई वैज्ञानिक बनाउने
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यायोचित रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने
– सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप वैज्ञानिक बनाउने

यसरी सार्वजनिक वित्तको विवेकपूर्ण परिचालनमार्फत संविधानद्वारा निर्मित लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि सार्वजनिक खर्चलाई सुझबुझतबरले परिचालन गर्नुपर्छ । खर्चलाई पारदर्शी विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै स्रोतको कुशल र प्रभावकारी परिचालन गरी सार्वजनिक खर्चको दक्षतापूर्ण उपयोगमार्फत दिगो शान्ति सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।