काठमाडौं । आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि १ करोड ७९ लाख ८७ हजार मतदाता सूचीकृत छन् । तर, जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मतदान गर्न योग्य २१ लाख ६९ हजार नागरिक मुलुकबाहिर छन्, उनीहरूले विदेशमा मूलतः रोजगारी गरेर देशको अर्थतन्त्रको प्राण धानेका छन् ।

तर, अबको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कस्ता व्यक्तिको जिम्मा लगाउने भन्नेमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएको छ । जबकि देशले रेमिट्यान्स मात्र होइन, दलले लेवी र नेताले चन्दाका रूपमा परदेशी युवाहरूलाई दोहन गर्दै आएका छन् ।

दलहरूले पटक–पटक सत्तामा पुग्दा आसलाग्दो काम गर्न नसकेको र मुलुकको अवस्था झन्–झन् बिग्रिँदै गएकामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यी युवा निराश मात्रै छैनन्, मताधिकारसमेत नपाएकामा असन्तुष्ट पनि छन् । दल र उम्मेदवारप्रतिको मनस्थिति परिवारका बालिग सदस्यको मतमार्फत प्रकट गर्न भने उनीहरू प्रयासरत छन् ।

०७४ मा संघ र प्रदेश निर्वाचन सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्म मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू,’ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ०७४ चैत ७ मा दिएको आदेशमा छ ।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मात्र होइन, विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिदिएको भए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यी युवा यस पटक मतदानमा सहभागी हुन पाउने थिए । तर, यो ५ वर्षमा सरकारले आवश्यक कानुन नै बनाइदिएन ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका सरकार तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न, लगत संकलन गर्न र कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

‘विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई ऐक्टरनल भोटिङका लागि योग्य मानी सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नँ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मतदानको कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यो व्यवस्था गर्नू ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट पैसा ल्याउन बाटो र उपाय हुने तर उनीहरूको मताधिकारको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय मतदानमै जानुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितको ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकबाट परीक्षणका रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्ने तयारी आयोगको थियो । यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको पनि थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश अरब क्षेत्र र मलेसियामा छन् । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसियामा मात्रै १६ लाख नेपाली छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत पछिल्लो एक दशकमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ४० लाख कामदारले श्रम अनुमति लिएका छन् । तर आउनेजाने क्रम पनि जारी छ ।

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरधुरी छन् । त्यस्तै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६८ का अनुसार तराईमा प्रत्येक तीनमध्ये दुई घरपरिवार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक दुईमा एक घरपरिवारले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्छन् । अझ जीवनस्तर सर्वेक्षण भएयताको १२ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या थप तीव्र भएको छ ।

यो हिसाबले हरेक घर बिराएर एक जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको पुष्टि गर्छ । श्रमविज्ञ सरु जोशी भन्छिन्, ‘घरधुरीको ठूलो संख्या मुलुकबाहिर छ, उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको मात्रै छैन, आर्थिक सुरक्षासम्मका विषय पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।