अनुपयुक्त नीतिले हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र त्राही–त्राही बनेको लगभग २० वर्षभन्दा बढी भयो । समस्याग्रस्त परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले हाम्रो उत्पादन घट्दो क्रममा छ ।

आज म यो क्षेत्र उकास्न बाधक बनेका हाम्रा नीति, यसका निर्माणकर्ता सांसद तथा कर्मचारी र हामीलाई यो सबै समस्याबाट किनारा लगाउन नीतिगत पहल गर्न कस्तो सांसद चाहिन्छ भन्नेबार चर्चा गर्छु ।

औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै असुविधा विद्यमान छन् । तीमध्ये नीतिगत अस्पष्टता, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संरचनामा बढी समस्या छ । भएका नीतिगत अप्ठ्यराहरू सांसदहरूमार्फत नै सम्बोधन हुने हुन् । किनभने, सांसदहरू निश्चय पनि कानून निर्माता हुन् । त्यसैले आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावमा हामी निकै चनाखो हनुपर्ने देखिन्छ ।

०४८ सालपछिको दशकमा जुन प्रकारको आर्थिक परिवर्तन भएको थियो, उद्योगीहरूलाई जुन किसिमको सुविधा दिइएको थियो, त्यो सबै कानून एउटा सानो विचारले परिमार्जन गर्ने र हटाउँदै लैजाने काम भयो ।

त्यसले गर्दा अहिले औद्योगिक उत्पादन घट्न गएको हो । यसरी उत्पादन घटेकोमा कसैलाई पनि चिन्ता छैन । अब आर्थिक नीति बुझेको व्यक्तिलाई हामीले संसदमा पुर्याउनुपर्छ । जनताहरूले आफूले तिरेको करलाई सम्मान गर्ने सांसद छान्नुपर्छ । त्योसँगै, राज्यको सम्पत्ति बढाउनेलाई सम्मान गर्न सक्ने सांसद हामीलाई चाहिएको छ ।

कर उठाउने हाम्रो सार्वभौम अधिकारलाई सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ । भोट पाएपछि पाँच वर्ष जे गरे पनि हुन्छ भन्ने रवैयाबाट जनता प्रताडित छन् । त्यसैले हामीले राम्रो व्यक्ति छान्ने विषमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने जनतालाई पनि राम्रोभन्दा राम्रो छान्ने सुविधा छैन ।
उठेकोमध्येबाटै छान्नुपर्ने आवस्था छ । मलाई त अचम्म लाग्छ, संसदमा ह्विप जारी गरेपछि विधेयक नै निरिह बन्दो रहेछ ।

नीति र कानून सहयोग गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा नियन्त्रणमुखी बनाइन्छ । उपभोक्ता हितको लागि कानून बनाउने हो । हिजो मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत थियो भने नियन्त्रणमुखी कानून आएपछि त्यो योगदान पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसबेलाका सबै उद्योगमन्त्रीले यसको दायित्व लिने कि नलिने ? तर यहाँ त राम्रो कामको जस जति सबै आफैंले लिने र नराम्रो कामको भने दोषारोपण गर्ने परम्परा छ ।

कृषिको उत्पादन दिन प्रतिदिन घट्दै जाँदा कृषि मन्त्रालय जवाफदेही हुने कि नहुने ? त्यसैले अब नेताहरूका नारामा मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन । नयाँ सोच विचार भएका व्यक्तिहरूलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन आवश्यक छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको पकड हुनुपर्छ भने सरकारी काम सहज हुन्छ भन्ने कुरामा सबै नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

गाउँमा एक जना व्यक्तिलाई जिताएर पठाएपछि भोलि त्यो व्यक्ति मन्त्री भएमा गाउँलेहरूले स्वास्थ्यदेखि शिक्षाका समस्या आएमा त्यही मन्त्री खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाबाट कहिलेसम्म गुज्रिरहने ? त्यसैले प्रणाली विकासमा अब हाम्रा सांसदहरू लाग्नुपर्छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि हामीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ वटा कानून सुधारका लागि घोक्रो सुकाइसकेका छौं । किनभने हाम्रा अधिकांश कानूनहरू अव्यावहारिक छन् । तर त्यसमा कोही पनि सरोकारवालाको ध्यान गएको छैन । उदाहरणका लागि अहिले ओलाङ्चुङ्गोलाको मानिसले ढक तराजु किनेर लिएर गएपछि प्रयोग गरेको ३५ दिनभित्र दर्ता गरेन भने ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवानाको कानून बनाइएको छ । त्यस्तो गलत र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कानूनले कस्तो नतिजा दिन्छ ? यसको जिम्मेवारी सांसदहरूले लिनुपर्र्छ कि पर्दैन ?

यस्ता अव्यवहारिक कानूनको मारमा परेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गरेका छन् ।

हरेक नेताको भाषणमा रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दा खोल्ने विषयले खुब प्राथामिकता पाएका हुन्छन् । तर सांसदहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि उनीहरूले आफूले नबुझेको कुरा सम्बन्धित विज्ञसँग सल्लाह गर्छु भन्ने सामथ्र्यसमेत गर्दैनन् । कसैसँग नजानेको कुरा सोध्ने विषय सुन्नेबित्तिकै हाम्रा सांसदहरूलाई ‘इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स’ हुन्छ । कानूनको ड्राफ्ट तयार भएर सांसदहरूको हातमा पुगेपछि त्यससम्बन्धी विज्ञहरूसँग पनि छलफल हुनु आवश्यक छ ।

जो पनि चुनाव जितेर गएरपछि मै जान्ने भन्ने भ्रम पलाउन थाल्छ । अर्कोतर्फ चुनावी जितसँगै जनताबाट टाढिने काम सुरू हुन्छ । अबको चुनावमा यो कुरालाई आमजनताले ध्यान दिनुपर्छ । हामीलाई आलोचना सुन्न सक्ने मान्छे चाहियो । तब न उसले गल्तीबाट पाठ सिक्छ ।

हामी पनि बेला मौकामा उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्याबारे सांसदहरूसँग छलफलमा बस्ने गर्छौं । तर, हामीले गरेका प्रश्नमा उहाँहरूलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता नै छैन ।

अर्कोतर्फ जनतामा पनि बाहिर गएर जुनसुकै काम गर्न पनि तयार हुने र यहाँ बसेर केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिर जानु समस्या होइन । तर देशलाई समृद्धिमा लैजान, रोजगारी स्थापना गर्न समस्या छ भने त्यो कानून व्यवस्थालाई बनाउनका लागि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिसँग सांसदहरूले कुरा गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवाको पहुँचमा पुग्न सकिन्छ भनेर जनता आश्वस्त हुन पाउनुपर्छ । जुन अहिले छैन ।

अहिले त सबैलाई सांसद भएर आइसकेपछि मन्त्री नै हुने चिन्ता छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै भोलिदेखि आफ्ना कार्यकर्ताका लागि काम गरिदिन सचिवहरूलाई फोन घुमाउन थाल्छन् । त्यसैले यहाँ त सबै कार्यकर्ता मात्रै जन्मिए, नेता जन्मिएनन् । नेतामा त १५/२० वर्षसम्म देशमा के गर्ने भन्ने दूरदर्शीता हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरूले एकपटक चुनाव जितेपछि अर्को पटक कसरी जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्न धन आर्जन गर्न थाल्छन् ।
म के भन्न चाहन्छु भने, अबको चुनावमा हामी यस्तो व्यक्ति छानौं जसले हामीलाई १०/२० वर्षमा हामीलाई भिजन देओस् । हामीलाई दुई/चार माछा मार्नेका लागि माछा होइन, जाल दिन सक्ने मान्छे चाहियो ।

अझ उद्योगको क्षेत्रमा व्यवसाय दर्ता गर्ने समयदेखि नै समस्याको सुरूवात हुन्छ । सुधारको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नका लागि हामीले व्यवसाय दर्ता गर्नेदेखि काम गर्नलाई सहज वातावरण बनाउनेसम्म राम्रो वातावरण बनाउनका लागि हामीले के के सुधार गर्न जरूरी छ भन्नेबारे सूची नै तयार पारेका छौं । अहिले संघले बनाएको कानून नै प्रदेशले ‘कपी पेस्ट’ गर्ने र संघले परिवर्तन गरेमा आफूले पनि गर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पनि उद्योगको दर्तादेखि खारेजीका काम जटिल बनेका छन् ।

यस्ता काम त सहज हुनुपर्छ । त्यस्तै सुधार गर्नुपर्ने अर्को पाटो करको दायरा हो । करको दरलाई कम गर्नुपर्यो र सहज तरिकाले कर तिर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्यो । कुनै पनि व्यवसायीले कर तिर्नका लागि घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था नआओस् ।

चुनाव अघि त नेताहरूले जे पनि गर्छु भन्छन् । नेताहरूले आफ्नो भाषणमा अर्का पार्टीलाई चर्को रूपमा गाली गर्नमैमात्रै समय खर्चिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अब भोट नदिऔं ।

अहिले आर्थिक विकासका लागि पनि हामील धेरै अपेक्षा गरेका छैनौं । मात्रै वातावरण सहज हुनुपर्यो । यहाँ व्यवसाय गर्नका लागि लागत बढी छ । लागत नै बढी भएपछि प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भयो । अर्कोतर्फ अवैध रूपमा खुला बोर्डरबाट सामान आउने अवस्थाले यहाँका व्यवसायी मारमा छन् । यो अवस्थालाई रोक्न सक्नुपर्यो ।

यहाँ त गलत काम गर्न सहज छ भने यहाँ सही काम गर्न गाह्रो छ । नीति ठिक नै भएपनि त्यो कार्यान्वयमा जान गर्न गाह्रो छ । वस्तु आयातकै विषलाई हेरौं । वस्तु आयात रोक लगाउँदा हामीसँग केही छलफल गरिएन । वस्तु आयात रोक गर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटै नीति अवलम्बन गरेपनि काफी छ । देशभित्रै सामान उत्पादन कसैले गर्छु भनेमा त्यसमा लाग्ने करको दर कम गरिदिन जुनसुुनै पार्टी आएपनि परिवर्तन हुँदैन भनेर तोक लगाइदिनुपर्छ ।

नेतृत्वले यत्तिको अडान लिइदिने हो भने लगानीको कुनै समस्या नै हुँदैन ।

अहिले कसैले बुटवलमा बेल्चा उद्योग खोल्यो भने त्यसको लागि कच्चा पदार्थ ल्याउदा उसलाई ३५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यही सामान नेपालमा आयात गर्दा पाँच प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्छ । बोल्नका लागि आयात प्रतिस्थापन भनिएको छ तर आफ्नो उत्पादन बढाउन भने ध्यान छैन । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हामीलाई त्यही अनुसारको सांसद चाहिएको छ । त्यसैले भोट दिनुअघि उसको भाषणमा तालीमात्रै नपिटौं । उम्मेदवारलाई प्रश्न गरौं, ‘हाम्रो आम्दानी बढाउनका लागि तिमीले कस्तो नीतिगत सुधारका विषय उठाउन सक्छौं ?’

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग २०२२’ को सांसद् कस्तो हुनुपर्छ विषयक बहसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राख्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश)

 हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला