स्टार्टअपबारे विगत १२ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेको छु । यसक्रममा धेरै स्टार्टअपहरूसँग ‘मेन्टर’का रूपमा पनि काम गरेँ । यति मात्रै होइन, सरकारका नीतिनिर्माण तहमा हुने कामलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । स्टार्टअप नीतिका लागि २०१७ मा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत समिति गठन भएको थियो । त्यसको म सदस्य थिएँ ।

मेरो यो अनुभवले भन्छ, स्टार्टअपले अनेकन नीतिगत उल्झन झेल्दै आइरहेका छन् । यस्ता अवरोध हटाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो, उद्यमीहरूलाई । तर स्टार्टअपले प्रवेश पाएको १२ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि सरकारले यसको व्याख्या गर्ने न्यूनतम कामसमेत गर्न सकेको छैन । नीति ल्याउन त परको कुरा । यतिका लामो प्रयासका बावजुद पनि यसतर्फ कुनै प्रगति नभएको देख्दा दुःख लागेको छ ।

आफ्ना अनुभवका आधारमा नेपालमा स्टार्टअपको अवस्था, विद्यमान समस्या र यसको विकास तथा विस्तारमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

नेपालमा स्टार्टअपप्रति युवाको रूचि आफैंमा ‘ट्रिकी’ छ । यो किन ‘ट्रिकी’ छ भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौं । संसारभर प्रविधिको विकास भएसँगै नेपालमा स्टार्टअपको अवधारणा भित्रिएको हो । यो अवधारणा भित्रिँदा म भर्खरै किंग्स कलेजसँग जोडिएको थिएँ । बैंकिङको खुब लहर भएको समय थियो त्यो । अधिकांशको सपना बैंकर बन्ने हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो सोचमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो क्रेज अहिले उद्यमशीलतामा ‘सिफ्ट’ भएको छ ।

‘ट्रिकी’ कुन अर्थमा भने, नेपालमा ‘टे«न्ड’लाई पछ्याउने कुरामा सबैको रूचि हुन्छ । ट्रेण्डको तुलनामा कुनै पनि कुराको गहिराइमा पुग्ने र मिहिनेत गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने विषयमा भने युवाको रूचि निकै कम भयो । मेरो गुनासो यहीँनिर हो । कुनै पनि स्थानसम्म पुग्नका लागि त रगत, पसिना बगाउनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा सफलताको शिखरमा चाँडै पुगौं भन्नेचाहिँ सबैलाई हुन्छ, तर आवश्यक मिहिनेतचाहिँ गरेका हुँदैनौं । यो निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।

स्टार्टअपमा पनि युवाको संलग्नता र रूचि त्यस्तैै भएको छ । यो शब्दलाई बढी नै ‘ग्लामराइज्ड’ गरिएको छ । त्यसकारण पनि रूचि राख्ने अधिकांशले यसलाई ‘ब्याण्डवागन’ लाई पछ्याउने रूपमा मात्रै लिएको हो किजस्तो देखिन्छ ।

हुन त, सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । धेरै गम्भीर र राम्रा स्टार्टअपहरू पनि आएका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि स्टार्टअप फैलिनुपर्छ भन्ने सचेतना बढाएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने बर्सेनि ६ लाख युवाहरू श्रमबजारमा आउँछन् । ७० लाख ८६ हजार स्वदेशमै रोजगारप्राप्त छन् । यसको अर्थ बेरोजगारीको संख्या धेरै छ। यो कुरा सम्बोधन गर्न स्टार्टअपको धेरै ठूलो भूमिका हुन सक्छ ।

तर यिनै नीतिगत अप्ठ्याराहरूका कारण हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ काम गर्नै सकेका छैनौं । म आफैं पनि सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी हुँ । नेपालमा ०४६ पछि जति पनि अन्योलता सिर्जना भयो । यो अझै पनि हामीले चिर्न सकेका छैनौं । त्यसपछि ‘ग्याप’ सिर्जना भएजस्तो मलाई लाग्छ ।

त्यही ‘ग्याप’ का कारण सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ । यो द्वन्द्वमा हामीले सधैं कठिनाइ भोग्दै आएका छौं । म वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बढी विश्वास गर्छु । त्यसले गर्दा व्यक्तिको जति विकास हुन्छ, त्यति नै चाँडो प्रगति हुँदै जाने हो । सरकारमा बस्ने सीमित व्यक्तिकोे निर्देशनले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।

एक व्यक्तिबाट कति लाभ लिन सकिन्छ, उसमा कतिको लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि सरकारले उर्वर भूमि कसरी बनाइदिन सक्छ भन्ने कुरामा उद्यमशीलता फस्टाउने कुरा जोडिएको हुन्छ ।

त्यो उर्वर भूमि भनेको के हो त ? आजको दिनमा पनि सरकारले स्टार्टअपबारे ठोस दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । सरकारको तर्फबाट उद्यमशीलतामा आकांक्षा के हो भनेर नियाल्ने हो भने केही पनि छैन । उद्यमशीलताबारे जुनसुकै मन्त्री, नेता, सचिवलगायतले गफ दिनुहुन्छ । । तर उहाँहरूबाट स्टार्टअपबारे समग्र मुलुकको दृष्टिकोण के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने पाइँदैन ।

सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नै नभइसकेपछि यसले सबैतिर द्विविधा सिर्जना गर्छ । के गर्न मिल्ने÷के नमिल्ने विषयबारे नै स्पष्ट नभएपछि समस्या त आउँछ नै । अर्को समस्या हो, स्रोत तथा साधन । म आफैं पनि सामान्य परिवारबाट आएको व्यक्ति हुँ । नेपालमा सामान्य परिवारबाट आउने व्यक्तिहरूको बहुमत पनि छ ।

उद्यम तथा व्यापार व्यवसायमा पहिले सीमित परिवार मात्रै हाबी थिए । त्यसमा पनि ‘ट्रेडिङ डोमिनेटेड’ व्यवसाय थियो । कोही सामान्य व्यक्ति उद्यमशीलतामा आउन खोज्ने हो भने त्यसको लागि त समय लाग्छ । तर उसलाई भुईं तहबाट बलियो बनाएर ल्याउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्छ । राज्यले यस्तो लेठो गरेको खोई ?

वातावरण निर्माण प्रयोजनार्थ बेलाबेलामा ‘स्टार्टअप फन्ड’ का विषय नउठेका होइनन् । तर त्यसको उचित कार्यान्वयन नै भएन ।

जब–जब च्यालेन्ज फन्डका कुरा उठ्छ, त्यहाँ अन्तर संस्थाबीचको सम्बन्ध हाबी भइहाल्छ । त्यो एउटै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय समावेश भएका हुन्छन् । कसैले त्यसमा आवेदन हालिहालेमा पनि यी मन्त्रालयको चक्करमै समय बितिसक्छ । समस्या त्यहीँबाट सुरू हुन्छ । त्यसैले चुनौती मोलेर आउनेहरूका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गरेको छैन ।

अहिले त चुनावी माहोल छ, नयाँ संसद निर्माण हुँदै छ । अधिकांश पार्टीले देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, रोजगारी बढाउने विषयलाई चुनावी नारामा समेटेका छन् । तर कोरा नाराले मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि नेताहरूले अरुको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । पहिलो कुरा त, सरकारमा जाने व्यक्तिको सोचाइ उदार हुनुपर्यो । हामीलाई अहिले अवस्था परिवर्तनका लागि कुरा सुन्ने व्यक्ति चाहिएको छ । कुनै पनि वस्तुको मर्म बुझ्ने, युवा पुस्ताको कुरा सुन्ने र त्यसमा आफ्नो टिम बनाएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक छ ।

तर हाम्रोमा समस्या के छ भने, कुर्सीमा बसिसकेपछि जस्तोसुकै व्यक्तिले पनि आफूलाई ‘मैं जान्ने’ भन्ने ठान्छ । त्यसैले पनि सिंहदरवार र हामी युवाबीच भौतिक रूपमा जति ठूलो पर्खाल छ, मानसिक रूपमा पनि त्यत्तिकै ठूलो खाडल छ । युवाहरूसँग सिंहदरबारको जुन किसिमको अन्तरक्रिया र पहुँच हुनुपर्ने हो, त्यो वास्तवमा छैन ।
सिंहदरबारमा बस्ने नीति निर्माताहरू, राजनीति गर्ने सांसदहरू र उद्यमशीलताको सिर्जना क्षमता बोकेका युवा पुस्ताबीच ठूलो खाडल छ । त्यो खाडललाई पुर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा कुनै पनि तालिम नलिएको र शिक्षा पनि नपाएका बेरोजगार युवाको संख्या ३५ प्रतिशत छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्टार्टअपको ठूलो भूमिका हुन्छ । जसलाई ‘सोसल इन्टरप्राइज’ पनि भनिन्छ । यो त भयो शिक्षा नपाएकाको अवस्था । शिक्षा पाएकाहरूको अवस्था हेरौं न । हाम्रो शिक्षा प्रमाणपत्र वितरणमुखी छ । सिक्ने र सिकाउने ल्याकत हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा निकै कम छ । पढाउने, परीक्षा पास गर्ने र प्रमाणपत्र थमाउने शिक्षा दिएर पनि कहीँ हुन्छ ? यसमा परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।

शिक्षामा परिवर्तन जरूरी छ भनेर २२ वर्षदेखि म आफैं घोक्रो सुकाउँदै आएको छु । कर्मचारीतन्त्रमा बस्नेहरू आफूले मात्रै देशको संरक्षण गर्न खोजेको, बाँकी सबैले खानै खोजिरहेका छन् भन्ने मानसिकता राख्छन् । कसैले स्टार्टअपमा काम गर्दै छ भने उसले त्यहाँ गल्ती गर्न पाउँछ । तर गल्ती भएर माफी मागिसकेपछि सहयोग माग्दा पनि नीति निर्माताको भने त्यसलाई फेरि ठेगान नै लगाउने भन्नेतिर मात्रै धाउन्न हुन्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षाको ठूलो योगदान हुन सक्छ । तर हामीले समाजमा के एकअर्काको भूमिकालाई ‘फेसिलिटेट’ गर्न सक्यौं त ?
उद्यमशीलतामा सिर्जनशीलता चाहिन्छ । तर हाम्रो शिक्षाले सिर्जनशीलता मारिरहेको छ । किनभने, हामीले अपनाइरहेको शिक्षा प्रणालीले व्यक्तिलाई नयाँ विषयबारे सोच्नै दिँदैन ।

उद्यमशीलतामा आत्मनिर्भरता चाहिन्छ, तर हाम्रो शिक्षमले त्यसको ठीक उल्टो कुरा सिकाउँछ । शिक्षकले भनेको र किताबमा लेखिएको कुरा मात्रै गर्न बाध्य बनाउँछ । परिवारभित्र पनि ठूलाले नै भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ठूलाले भन्ने भन्दा बाहिर गएर नयाँ कुरा सोच्ने स्वतन्त्रता हुँदैन, छैन । उद्यमशीलता भनेको काम थालेर भएका समस्या समाधान गर्ने हो । तर हाम्रो शिक्षाले काम गर्ने र समस्या समाधान दुवै गर्न दिँदैन ।

उद्यमशीलताले त समुदायमा भएका स्रोत, साधनलाई गहन अध्ययन गरेर त्यहाँबाट समाधान खोज्ने हो । तर हाम्रोमा समुदाय र शिक्षाबीच केही सम्बन्ध हुँदैन । त्यसैले अब स्टार्टअप व्यवसाय सुरू गर्नका लागि नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमै ‘रिफर्म’ आवश्यक छ ।

(नेपालवाच डटकमको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ मा किङ्स कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्यालले राख्नुभएकाे भनाइको सम्पादित अंश।)

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला