काठमाडौं । नौ महिनादेखि कायममुकामको भरमा चलेको न्यायालयमा निर्वाचनका कारण प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । २६ मंसिरदेखि सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने भए पनि चुनावअघि सिफारिस नहुने भएको हो ।

निर्वाचनपछि पनि संसदीय सुुनुवाइ समिति गठन भई सिफारिस स्वीकृत भएपछि मात्र नियुक्ति हुने भएकाले अझै केही महिना सर्वाेच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चल्ने भएको छ । त्यस्तै, दुई महिनाअघि सर्वाेच्चमा सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति पनि करिब दुई महिना लम्बिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब आठ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्चको नेतृत्व गरे । उनले १६ असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वरीयताका आधारमा कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार भए पनि उनको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने अवस्था छ ।

सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि चुनावअघि सिफारिसको सम्भावना नभएको स्रोत बताउँछ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय परिषद् रहन्छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ,’ २८४ (२) मा उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा (३) अनुसार यो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । निलम्बित रहे पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबरा नै छन् । उनले २६ मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भने हरिकृष्ण कार्की छन् । अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो र संसद्को कार्यकालको अन्तिमतिर न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका तीनैजनाको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भने सुरुमा न्यायपरिषद्ले नाम पठाउनुपर्छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने र त्यहाँबाट परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउँछ ।

संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा उनको ठाउँमा संघीय कानुनमन्त्री परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

हाल चुनावी सरकार भएकाले नयाँ संसद् र सरकार गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश नियुक्ति लगभग असम्भव छ । संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेकाले विनासुनुवाइ उनीहरू नियुक्त हुन सक्दैनन् । संसद्को अन्तिम कार्यकालतिर न्यायाधीश सिफारिस भएकाले ४५ दिन नाघे पनि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति हुने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका ५० जनाभन्दा बढी पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइविना नै पदभार सम्हालेका छन् । ४५ दिन कटेलगत्तै उनीहरूले शपथग्रहण गरी पदमा बहाल भएका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने केहीले संविधान मिचे भन्दैमा त्यसलाई अरूले निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा मिचियो भन्दैमा पटक–पटक मिचिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्न । फेरि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएको विषय अदालतमा विचाराधीन नै छ,’ उनले भने, ‘नभए पनि न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले विनासुनुवाइ नियुक्ति गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भ पनि यही हो ।’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि यसमा सहमति जनाउँछन् ।