प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अहिले धेरै संघसंस्थाले लामा, छोटा अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन एण्ड भोकेसनल ट्रेनिङ (सिटिइभिटी) तीन वर्षदेखि १८ महिनासम्मका तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सिटिइभिटिले दिने तालिममा विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक विधा समेटिएका छन् । जसमा निर्माण, हस्पिटालिटी, कृषि, अटोमोबाइललगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६० देखि ५६० घण्टाका तालिमहरू पनि पर्छन् । यतिका तालिम दिनसक्ने संस्था खडा गरिए पनि मागअनुसारको जनशक्ति खपत हुन सकेको छैन ।

हातमा सीप हुने र नहुने युवाबीच यहाँ विशाल खाडल छ । यो ‘ग्याप’ किन भयो ? सधैं बहसको विषय बन्ने गर्छ । तर अवस्था उस्तै छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाहरूको दाबी छ– हामीले दिएको तालिमको गुणस्तरमा खोट लगाउने ठाउँ नै छैन । तर श्रम बजारमा भने यततत्र आफूले खोजेजस्तो जनशक्ति नपाएको गुनासो सुनिन्छ ।

तालिम प्राप्त ६५ देखि ७० प्रतिशत जनशक्तिले सीपअनुसारको काम पाउनुपर्ने हो । तर उत्पादित जनशक्तिले सीपअनुरूपको काम पाउन सकेका छैनन् । यसले स्वाभाविक प्रश्न उब्जाएको छ– के हामीले श्रमबजारले मागेअनुसारको तालिम दिएका छौं ?

सीपमूलक तालिम र श्रम बजारको तालमेल मिल्नुपर्छ । तालिम एकातिर र श्रमबजारको माग अर्कोतिर हुनु उपयुक्त होइन ।

तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पाठ्यक्रम सान्दर्भिक नभएकाले जनशक्ति खपत हुन नसकेको रोजगारदाताको तर्क रहने गरेको छ । केही संघ–संस्थाले सुझाव शिरोपर गरेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेका पनि छन् । त्यसो गर्दा भने केही हदसम्म बजार र उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिबीचको ‘ग्याप’ पूर्ति भएको छ । अर्थात्, बजारकै मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर तालिम दिँदा केही हदसम्म समस्या हल भएको छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जनमा अर्को पाटो पनि छ । टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । किनभने, यो नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेर सिटिइभिटी आफैंले तयार पार्ने हो । अनेकन प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण उसले छोटो समयमै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

परीक्षार्थीलाई तालिम दिएपछि पनि सीप परिक्षणमार्फत राष्ट्रिय तहमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रोमा यो काम पनि ढिला हुन्छ । खासगरी बजार र उत्पादनबीच ठूलै ग्याप छ । यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रा संस्थाहरू लचिलो हुनैपर्छ ।

अहिले बजारले माग गरेअनुसारको जनशक्ति पूर्ति गर्न सकेनौं भनेर टिकाटिप्पणी गरिरहँदा हामीले त्यसका लागि कस्तो काम गर्यौं भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । हामीले दिएको ‘इनपुट’ कस्तो छ ? घोत्लिनुपर्छ ।

अहिले गाउँ–गाउँमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउन काम भइरहेको छ । यो एक हिसाबले राम्रो काम हो ।

हामीले दिने इनपुटले कुनै पनि कामको गुणस्तर कायम गर्नमा मद्दत गर्छ । त्यसैले हामीले बनाउने पाठ्यक्रम आफैंमा इनपुट हो । हामीसँग भएको पाठ्यक्रम स्थानीय बजारलाई चाहिने छ/छैन, प्रशिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको क्षमता के छ ? यी कुराहरूलाई केलाउनुपर्छ ।

अहिले मुख्यगरी स्नातक गरेकाहरूले तालिम दिइरहेको पाइन्छ । तालिम दिइरहेको त्यो जनशक्तिमा प्राविधिक शिक्षाको तालिम दिने ज्ञान कम छ । किनभने, उनीहरू सैद्धान्तिक शिक्षा धेरै र व्यावहारिक शिक्षा कम लिएर आएका पृष्ठभूमिका हुन् । त्यसैले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन तालिम दिने संस्था मात्रै नभएर व्यक्तिको ‘इनपुट’मा पनि त्यहीअनुसारको गुणस्तर आउनुपर्छ ।

अहिले सिटिइभिटी पनि पहिलाको तुलनामा लचक भएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्र भनेर सधैं यसले मात्रै रोजगार दिन्छ भन्ने पनि होइन । तर त्यहाँ नवउद्यमी कसरी जन्माउने भन्ने विषय निजी क्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ ।

त्यस्तै, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यहाँको वास्तविक मागबारे ज्ञान हुन्छ । त्यो माग थाहा भइसकेपछि त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित तालिम केन्द्रसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । किनभने, उनीहरूले त ‘फेसिलिटेटर’ को रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् तालिम केन्द्रले साँम्च्चै माग थाहा भएका निकायहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने हाम्रो समाजले भनेजस्तो सीप पाउँछ र रोजगारी बढ्छ ।

अहिले हामीले निजी क्षेत्रलाई नै एउटा अंगको रूमा लिने नयाँ कामको परीक्षण गरिरहेका छौं । जसलाई हामीले ‘इम्प्लोयमेन्ट इन्गेजमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी’ नाम दिएका छौं । त्यो कमिटीले निजी क्षेत्रलाई नै समन्वय गर्न लगाउँछ । जसमा विद्यार्थी छनोटदेखि रोजगारका लागि सहयोगसम्म पर्छन् ।

यो साह्रै राम्रो मोडलको रूपमा आएको छ । यसबाट विद्यार्थीहरूले निकै प्रोत्साहित भएर काम गरेको अवस्था पनि छ । तालिमकै समयमा निजी क्षेत्र आफैं आएर हामीलाई चाहिएको यो हो भनिदिँदा पनि शिक्षार्थीहरू धेरै उत्साहित भएका छन् ।

यसरी सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर काम गर्दा तालिम केन्द्रको वस्तुस्थिति थाहा हुनुका साथै त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने या सुधार गर्ने भनेर सुझाव पनि प्राप्त हुन्छ । यसले एकातिर तालिम केन्द्रलाई राम्रो पार्न भूमिका खेल्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्र र कामदारबीचको ‘ग्याप’ पनि सम्बोधन गर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर उसको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने यो मोडलबारे सरकारी संयन्त्रमा बस्ने व्यक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ । यो मोडलले स्वरोजगार हुन चाहनेलाई पनि धेरै सहयोग पुगेको छ ।

सीप विकासलाई बढावा दिन र अहिलेको अवस्था सुधारका लागि तालिम केन्द्रले निश्चित विधामा त्यो जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । यदि साँच्चै माग रहेछ भनेमात्रै उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । माग छ नै भने पनि तालिम लिइसकेपछि कहाँ जान्छन् भन्नेबारे पहिला नै निश्चित भइसक्नुपर्छ ।

यी कुराहरू पूरा गरेर मात्रै तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ उनीहरूले भोलि श्रमबजारमा गइसकेपछि भौतिक पूर्वाधारहरू कत्तिको परिचालनमा ल्याउँछन् या प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा पनि त्यसमा समावेश हुनुपर्छ ।

पाठ्यक्रमलाई डाइनामिक बनाउन सिटिइभिटीको लचकता चाहिन्छ । हामीले छोटो अवधिको तालिमका लागि सीप परक्ष्ीाण गर्दा त्यसका स्टाण्डर्ड मागअनुसार छिटो–छिटो रिभाइज गर्नुपर्छ । किनभने, सीप भन्ने कुरामा आजको भोलि पोख्त भइँदैन । नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै पाठ्यक्रम पनि अपडेट गर्ने र शिक्षकहरूलाई पनि त्यही अनुसार तयार पार्नुपर्छ । यसले गुणस्तरीय जनशक्ति निस्किन्छन् र श्रमबजारमा जाँदा पनि राम्रो रोजगारी पाउँछन् ।

(नेपालवाचको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ मा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी पूर्व कार्यकारी निर्देशक अकिम श्रेष्ठले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः४० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ । कार्यक्रमको भिडियो नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।)