काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि अदालतमा बहस सकिएकाे छ ।

संसद नभएको अवस्थामा राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै महासचिव गौतमले लेखेको पत्रलाई लिएर देशको राजनीतिनै तरंगित भएको छ । गौतमको पत्रकोविरुद्ध बार एशोसिएशनले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे ।

शुक्रबार रिटमाथि सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् ।

बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरूले राणालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । महासचिव गौतमको पत्र अधिकारक्षेत्र भन्दाबारिहको विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बहसमा पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भाग लिएका छन् ।

बहसमा रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने दावी गरेका छन् । उनले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको लागि भनेर दिएको पत्र गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरे ।
‘राणामाथिको महाभियोग नयाँ संसदमा पेश हुन्छ । संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र संविधानको धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक छ’, उनले भने ।

त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले दिएको पत्रको आधारमा प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । ’महासचिवको पत्र असंवैधानिक छ । महासचिवले जस्तै मुख्यसचिवले दिएको पत्रले पिएमको पद गए के हुन्छ ?’, इजलासमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘भारतमा एउटा हाउसमा दर्ता भएको तर टुंगो नलागेको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण छ । संसदको महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दैन, मिल्दैन ।’

यसैगरी अदालतमा परेको रिटमाथि बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई निलम्बन फुकुवा दिने महासचिव गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नु पर्ने बताएका छन् । अधिवक्ता कार्कीले संसदको अधिकारीले संसदकै खिल्ली उडाएको आरोप लगाए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई नरहेको बताए । उनले बहसका क्रममा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराउँदै संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताए ।

त्यस्तै रिटमाथि बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतम र राणाबीच दुषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो भएको जीकिर गरेका छन् ।