काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव डा.टोकराज पाण्डेले आर्थिक, समाजिक असमानता र सीमान्तीकरणले ल्याएका समस्या र त्यसका समाधानबारे प्रश्नको निराकरण गर्नुभएको छ । 

१. नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानता र सीमान्तीकरणबारे विश्लेषण गर्दै यसले सिर्जना गरेको द्वन्द्व पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ? लेख्नुहोस । (3+3+8)

“आर्थिक सामाजिक र सीमान्तीकरण  द्वन्द्वको आधार”

सीमान्तीकरण राज्य संयन्त्रको हरेक पाटोमा नेतृत्व वर्ग तथा तिनका आसेपासेले मात्र अवसर लिनु हो । असमानता समावेशीकरणको सारभूत अर्थलाई बुझ्न नसकी गरिने उच्चो निच्चो व्यवहार हो । स्रोत साधनको वितरणमा भएको विभेदपूर्ण अवस्था र व्यवहार हो, असमानता । राज्यको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक स्रोतसाधन जनता को access कायम हुन नसकेको र social benefits बाट सीमापार वा सीमान्तकृत भएको अवस्था हो सीमान्तीकरण । यसको अन्त्य गरी समावेशी सहभागितामूलक सरकार र समाज निर्माण आजको खाँचो हाे ।

आर्थिक र सामाजिक असमानता र सीमान्तीकरणको विद्यमान अवस्था :

•  समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमानता र कमजोरीका कारणले राज्यको मूलधारमा आउन नसक्ने अवस्था सीमान्तीकरण हो ।
•  गरिब, तल्लो जाति वा वर्गको व्यक्ति समुदाय शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारीबाट वञ्चित रहेको छ ।
•  तराईमा बसोबास गर्ने दलित सबैभन्दा बढी गरिब छन् । जो राज्यको स्रोत साधनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
•  पहाडमा छुवाछुतको कारणले नागरिकले सम्मानित सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
•  १८.७५ मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
•  परिवारमा महिलाको निर्णय प्रकृयामा सहभागिता न्यून छ।
•  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा गरिब, किसान, महिला पिछडिएको क्षेत्र, दलित, मधेशी समुदायको पहुँच कमजोर रहेको छ ।

आर्थिक सामाजिक असमानता र सीमान्तकरणले र सिर्जना गरेका द्वन्द्वहरू :

•  समाजमा मनमुटाव र वैमनस्यता रहेको छ ।
•  एकअर्कामा सहयोग हुन छाडेको छ ।
•  राजनीतिक द्वन्द्व र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
•  सरकारप्रति वैमनस्यता बढेको छ ।
•  आन्दोलन हडताल बढ्दै गएको छ ।
•  चोरी, हत्या, चन्दा आतंक बढेको छ ।
•  राज्यविरूद्ध कृयाकलाप बढेको छ।
•  समाजमा अशान्ति सृजना बढेको छ।
• नागरिकमा भयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

द्वन्द्व समाधानका उपायहरू :

•  सरकारका प्रत्येक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता बढाउने ।
•  विद्यमान असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने ।
•  सार्वजनिक सेवा विस्तारता र प्रतिफल वितरणमा नागरिकको पहुँच पढाउने ।
•  स्रोत, साधन वितरणमा सामाजिक न्याय र समाजिक समानता कायम गर्ने ।
•  नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने ।
• समावेशीकरण, आरक्षणजस्ता कार्यक्रमलाई प्रतिफलयुक्त बनाई लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने ।
•  जनसहभागितामूलक विकास क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने ।
•  उत्तरदायी, पारदर्शिक, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी राजनीति र प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्ने ।
•  स्थानीय शासनलाई सशक्त बनाइने ।
• VIR of People प्रवर्द्धन गर्ने ।
•  सेवाको गुणस्तरियताको ग्यारेन्टी गर्ने ।

अन्त्यमा 

नेपालको विकासको बाधक आर्थिक सामाजिक असमानता र सीमान्तकरण हो । आर्थिक सामाजिक र असमानता सीमान्तकरणको विद्यमानताले नेपालमा विगतमा माओवादी द्वन्द्व भयो । स्रोत पहुँच सेवाको गुणस्तरता र ग्यारेन्टी गरी विकास प्रतिफल वितरणमा न्याय कायम गरी विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानता र सीमान्तकरण हटाई दिगो समावेशी विभेदरहित सामाजिक न्यायसहितको नेपाली समाज निर्माण आजको माग हो ।

लोक सेवासम्बन्धी यसअघि प्रकाशित सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्