काठमाडौं । सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा मन्त्री बन्न एक दर्जन नेता दौडमा छन् । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मन्त्रीमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने आधारमा एमालेले ( देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।

एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा चारजना सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।

मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्रै एमालेबाट सरकारमा सहभागी हुने अन्य मन्त्रीहरूको टुंगो लाग्ने सचिव रघुवीर महासेठले बताए ।

एमालेले कुन मन्त्रालय लिने विषयमा अझै ठोस रूपमा दाबी गरिसकेको छैन । राम्रा मन्त्रालय पाएमा पदाधिकारीमध्ये उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझीमध्येबाट कम्तीमा दुईदेखि तीनजना सरकारमा जाने सम्भावना छ । यद्यपि, पछिल्लोपटक गुरुङको सभामुखमा पनि चर्चामा छ ।

मधेस प्रदेशमा एमालेलाई उल्लेख्य जित दिलाउन अगुवाइ गरेका महासेठले रुचि राखेमा अध्यक्ष ओलीले उनलाई पनि सरकारमा पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, रायमाझीले पनि मन्त्रीका लागि रुचि राखेका छन् । दुईपटक सहभागी भएर राम्रो मन्त्रीको छवि बनाएका विष्टको सम्भावना रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशबाटै धेरै नेता सहभागी हुने परिस्थितिमा उनको नाम काटिन पनि सक्छ ।

एमालेले प्रदेश १ बाट झापा ४ बाट विजयी एलपी साँवा, २ बाट विजयी देवराज घिमिरे वा सुनसरीबाट भीम आचार्य वा भगवती चौधरीमध्ये एकलाई सरकारमा पठाउने सम्भावना छ । साँवा र घिमिरे दुवै अध्यक्ष ओलीकै गृहजिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै, थारू समुदायकी चौधरीले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

प्रदेश २ बाट सचिव महासेठकै सम्भावना छ भने बागमतीबाट काभ्रे २ बाट निर्वाचित पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र काठमाडौं ९ बाट निर्वाचित कृष्णगोपाल श्रेष्ठमध्ये एकजनालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना छ । सञ्चारमन्त्रीका रूपमा काम गरेका कारण ओलीले बाँस्कोटालाई पुरानै मन्त्रालयमा दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको निकट स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, गण्डकीबाट पर्वतमा ०७४ र ०७९ मा दुईपटक कांग्रेसलाई क्लिनस्विप गर्दै विजयी पर्वतका पदम गिरी बढी चर्चामा छन् । ०४८ देखि निरन्तर कांग्रेसले जित्दै आएको पर्वतमा गिरीले लगातार जित निकाल्दै आएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट सचिवद्वय छविलाल विश्वकर्मा र टोपबहादुर रायमाझी र पोलिटब्युरो सदस्यद्वय ठाकुर गैरे र सूर्य थापा चर्चामा छन् ।

कर्णालीबाट भने एमालेमा प्रत्यक्ष सांसद छैनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउँदा समानुपातिकतर्फबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दोलखाका ईश्वरी रिजाल विश्वकर्माले अवसर पाउने चर्चा छ । पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभागका उपप्रमुख रिजाल अवसर नपाएका नयाँ अनुहारभित्र पर्छन् ।

तत्कालका लागि भने अध्यक्ष ओलीलाई नै सरकार गठन र विस्तारसम्बन्धी अधिकार दिइएको महासेठको भनाइ छ । ‘पठाइएका मन्त्रीहरूकै कार्यविभाजन भइसकेको छैन, पहिले उहाँहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्‍यो, त्यसपछि सरकारमा क–कसलाई पठाउने विषयमा सचिवालयमै छलफल होला, अहिलेलाई अध्यक्षलाई नै सबै अधिकार दिइएको छ,’ महासेठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राप्रपासँग थप संवाद गरेर टुंगो लगाउन बाँकी छ । जसपाले १८ गते कार्यकारिणी बैठक तोकिएकाले त्यसपछि निर्णय आउला, त्यसकारण अझै सरकारलाई पूर्णता दिन एक साता लाग्ने देखिएकाले सबै विषय सात दिनभित्र टुंगिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।’

एमालेभित्र कठिन परिस्थितिमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर आएकाले जनताप्रति जवाफदेही र राम्रो सन्देश दिनका लागि सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने गरी प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । ‘गठबन्धनलाई पराजित गरेर कठिन परिस्थितिमा जितेर आएका प्रत्यक्ष सांसदलाई नै मन्त्रीमा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अधिकांश नेताहरूको मत छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यस्तो निर्णय लिँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने नेतृत्वको पनि बुझाइ छ, समानुपातिक सांसद आफैँमा पुरस्कार भएकाले हो, मन्त्री बनाएर दोस्रो पुरस्कार दिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्नेतर्फ सचेत त हुनैपर्छ । तर, यसको अर्थ उहाँहरूको पनि अधिकार कटौती हुनुपर्छ भन्ने होइन, समावेशितालाई ध्यान दिँदा अपवादमा प्रतिनिधित्व हुन पनि सक्छ ।’