सार्वजनिक खरिदका विधि र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेषताहरू
काठमाडाैं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले सार्वजनिक खरिदका विधि र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेषताहरूकाे प्रश्नबारे समाधान सुझाउनुभएको छ।
सार्वजनिक खरिदका विभिन्न विधिहरूबारे उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का विशेषताहरू संक्षिप्तमा लेख्नुहोस । ५+ ५ =१०
१. विषय प्रवेश
कानुनद्धारा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी राजश्व रकमबाट सार्वजनिक हित प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने मालसामान वस्तु वा सेवा, निर्माण कार्यको प्राप्ति वा आर्जन गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रयोग हुने कानुन हो । नेपाल राज्यभित्र विद्यमान सार्वजनिक निकायमा सबैलाई लागू हुने छाता ऐनको रूपमा रहनु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रमुख विशेषता हो ।
२. सार्वजनिक खरिदका विधिहरू
सार्वजनिक खरिदका विभिन्न विधिहरू रहेका छन् । ती मध्ये केही महत्वपूर्ण विधिहरु देहाय अनुसार छन्ः
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खुला बोलपत्रमार्फत खरिद विधि
- राष्ट्रिय स्तरको खुला बोलपत्रमार्फत खरिद विधि
- शिलबन्दी दरभाउ पत्र विधि
- उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको संलग्नता
- सोझै वार्ताबाट खरिद विधि
- एकमुष्ठ दरविधिबाट खरिद विधि
- उत्पादक वा अधिकृत विक्रेतावाट निर्धारित दरमा खरिद विधि
- सिमित बोलपत्र दाताले भाग लिने विधि
- नयाँ लिने पुरानो दिने विधि
- डिजायन प्रतियोगिता खरिद विधि
३. नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का विशेषताहरू
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रमुख विशेषताहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्र र एकल ऐनको रूपमा रहेको,
- तीनै तहका सरकार तथा अन्य सरकारी निकायहरुको साझा छाता ऐनको रूपमा रहेको,
- स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था रहेको,
- खरिद व्यवस्थापनमा हुने त्रुटिलाई समयमा नै सच्याउने, सरोकारवालले पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारको रक्षाको लािग स्वतन्त्र पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था रहेको,
- खरिद कार्यसँग सम्बद्ध अन्य विशेष अधिकार सम्पन्न ऐन,
- सार्वजनिक खरिदको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई दिइएको र लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको,
- खरिद कारवाहीमा आचरणको व्यवस्था, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था रहेको,
- सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, समान व्यवहार, समान पहुँच, सूचनाको सार्वजनिकीकरण, उजुरी र पुनरावलोकनको संयन्त्र जस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको छ,
- खरिद कार्यमा प्रक्रिया तथा गुणस्तर दुबै पक्षलाई सुनिश्चित गरेको कानुन,
- शान्ति सुरक्षा, विपद्, दातासँग भएका सम्झौता बमोजिमका खरिदका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई राखिएको,
४. निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा खरिद सम्वद्ध एउटा मात्र ऐन हो । सार्वजनिक निकायले यही ऐनको अधीनमा रही माथि उल्लेखित विभिन्न खरिद विधिका माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । छाता ऐनका रुपमा रही सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका कार्य सम्पादन गर्नु यस ऐनको मूलभूत विशेषता हो ।
लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया