काठमाडौं । सहकारी संख्यामा वृद्धि भएसँगै समस्या र जोखिम बढ्दो छन् । एकातिर आर्थिक मन्दीले सिंगो देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ भने अर्कातिर त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर सहकारीले भोग्नु परिरहेको छ ।

नियमनकारी निकायको कमजोर नियमन र सहकारीहरूको अव्यावसायिक चरित्रले समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । नियामकको फितलो उपस्थितिले केही सहकारी सञ्चालकको बदमासी बढेको छ । यसबाट सिंगो सहकारीले बदनामी भोग्नुपरेको र बचतकर्ताको निक्षेप असुरक्षित बनेको कतिपय सहकारी अभियानकर्मीहरू बताउँछन् ।

चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा महाप्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छिन् । उनी महासंघको पहिलो महिला महाप्रबन्धकसमेत हुन् । विगत २६ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय चित्राकुमारीसँग सहकारी स्थापनादेखि वर्तमानसम्मका आरोह अवरोह, सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएका विकृति, तिनको समाधान निम्ति चाल्नुपर्ने कदम, नियामकको भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचकर्मी वविता तामाङले गरेको कुराकानी :

नगण्य सहकारीमा मात्र समस्या आए पनि समग्र सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो । त्यसले झन् समस्या निम्त्यायो

तरलता अभाव सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको छ । त्यसमा सहकारी पनि अछुतो रहेन । बचतकर्ताहरूले एकै पटक निक्षेप फिर्ता माग्दा भुक्तानी असन्तुलन देखिएको छ । यस्तो किन भयो र अहिले सहकारीमा तरलताको स्थिति के छ ?

पहिलेको तुलनामा केही सहज भएको होला । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात केही रकम बैंकमा आयो भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै रिपोमार्फत २० अर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने तरलता अभाव सहज भएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको असर, कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारणले सहकारीमा असहज अवस्था सिर्जना भए । त्यस समयमा खाद्यान्नलगायतका वस्तु सहज रूपमा आपूर्ति गर्न नसकेपछि मूल्य वृद्धि भयो । अहिले पनि मुद्रास्फीति ८ प्रतिशभन्दा बढी छ । अझ यो ग्राफ माथि उक्लने प्रक्षेपण छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ वर्षभन्दा बढी भयो, लगानी गर्न नसकेको । उहाँहरूले लगानीयोग्य रकमको अभाव भनेर विश्लेषण गरेकाले त्यसको प्रभाव सहकारीमा पनि छिर्यो । सहकारीमा यस्ता समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरिए । जस्तै, गौतम श्री सहकारी । ठूलो कारोबार रहेको यो संस्थाले सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन । देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पनि यस्तै भयो । सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि त्यसले राष्ट्रिय माहोल सिर्जना ग-यो । यसले धेरै व्यक्तिलाई सहकारी त यस्तै रहेछ, पैसा फिर्ता पाउँदैनौँ कि के हो ? भन्ने पर्यो । सदस्यहरू पनि चनाखो हुन थाले । त्यसकै परिणति थियो, बचत फिर्ता माग्ने लहर । यसले झन् समस्या सिर्जना गर्यो । तर सबै सहकारीमा यस्तो समस्या आएको होइन । नगण्य संस्थामा आए पनि समग्र सहकारीलाई मूल्यांकन गरेको देखियो, त्यसले झन् समस्या निम्त्यायो ।

जब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो, निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाइयो । केही बैंकले त १५ प्रतिशतसम्म ब्याज अफर गरे । सहकारीको सिको गर्दै घरदैलोमा गएर बचतकर्तालाई ब्याजको अफर गर्न थाले ।

सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा राख्न पाउँदैन भनेर क्यापिङ राखेका छन् । सन्र्दभ ब्याजदर अहिलेको समय परिस्थिअनुसार ठीक छैन, पुनरवलोकन गर्नुपर्छ, स्वचालित बनाऔँ भनेर पटक–पटक नियामक निकायसँग कुरा राख्यौं । यो अभियानका लागि चुनौती भयो भनेर निर्धारण समितिसँग अनुरोध गरे पनि केही हुन सकेको छैन ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । तर सहकारीमा १६ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि समस्या छ ।

अर्थतन्त्रमा सिर्जित असहज परिस्थितिले धेरै व्यक्तिहरूको व्यवसाय, उद्योगधन्दा धराशयी भएको छ, रोजगारी गुमेको छ । व्यवसायीहरूसँगको मेरो अन्तरक्रियाले के देखाएको छ भने पहिलेको तुलनामा २५ प्रतिशत पनि व्यवसाय छैन । सहकारीबाट ऋण लिने, बचत गर्ने व्यवसायील ऋणको साँवा र ब्याजसम्म भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । सहकारी, वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पति र दायित्वमा असन्तुलन सिर्जना हुनुको कारण यही हो ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निश्चित निकाय नभएर नै यस्तो समस्या निम्तिएको त होइन ? सहकारीमा मर्जरको स्थिति के छ ?

२०७२ मा संविधान जारीपूर्व सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सहकारी विभाग, त्यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयलगायत ३८ निकाय खडा थिए । संघीयतापछि सहकारीलाई तीनै तहको सरकारले हेर्ने भनियो । सहकारी विभागलाई संघीय सरकारमातहत राखियो । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र ७५३ स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्वेवारी छ । एउटा पालिकाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई पालिकाले नै हेर्छ, त्यसभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी छन् भने प्रदेशले हेर्छ । र एउटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र छ रहेकोलाई संघीय सरकार, सहकारी विभागले हेर्छ । सहकारी विभागले हेर्नेखालका अहिले मात्र १२५ संस्था छन् । उसले विषयगत केन्द्रीय संघ, महासंघहरूलाई हेर्छ । प्रदेशअन्र्तगत ६ हजार २ सहकारी छन् । बाँकी सहकारीलाई स्थानीय तहले हेर्छ ।

संघीयतापछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अहिले त ५ वर्ष पूरा भएर अर्को सरकार पनि आइसकेको छ । निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, तर सहकारी त्यसमा परेको छैन । यसले अन्योलता सिर्जना भएको छ । अर्थात् स्थानीय तहले पनि सहकारी बुझेनन् । सहकारी टेक्निकल विषय हो । यो बुझ्न जोसुकैलाई समय लाग्छ । म आफैं २६ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा छु, तथापि, अझै सिक्ने बुझ्ने सिलसिला जारी छ ।

स्थानीय तहमा भर्खर नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । ती जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहकारी बुझ्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ । नियमन प्रवद्र्धनमा समस्या निम्तिनुको कारण यो पनि हो ।

सहकारीहरूले धेरै राम्रा काम गरेका छन् । संकटका बेला सदस्यलाई भरथेग गर्दै आएका छन् । तर यसलाई आममानिसबीच पुर्याउन नसक्दा सहकारीबारे सकारात्मकता भन्दा नकारात्मकता ज्यादा हुन पुगेको छ

सहकारी ऐन, २०७४ मा ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने’ उल्लेख छ । तोकिएको भनेर सहकारी नियमावली, २०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई इंगित गर्न खोजिएको हो । तर राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन निरीक्षण गर्न सक्दैनौं भनेर केही गरेको छैन । वास्तवमा ऐन र नियमावली हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले हेरेको छैन ।

त्यसो त, पछिल्लो समय राम्रा काम पनि भएका छन् । पहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण विभागले गथ्र्यो । अहिले हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गर्छ । अहिले गैरबैंक र वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण गर्न छुट्टा छुट्टै संस्था गठन भएका छन् । जसलाई सहकारी हेर्न भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

बचत तथा ऋणको कारोबार कम भइञ्जेल कम जोखिम हुन्छ । जति कारोबार बढ्दै जान्छ, जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन तगा सुपरीवेक्षण गर्ने भनेर तोकिदिएको छ । त्यसअन्र्तगत कार्यसम्पादन गर्ने हो भने एकदमै राम्रो हो । हाम्रो एजेण्डा पनि मर्जर नै हो ।

नेपालमा दर्ता सहकारीको संख्या ३० हजार ८७९ छ । के यो आवश्यक छ त ? बैंक तथा वित्तीय संस्था त अहिले धमाधम मर्जरमा गइरहेको प्रतिस्पर्धात्मक जमनामा कष्ट अफ फण्ड हाइ भएका साना संस्था टिक्न सक्छन् त ? सक्दैनन् । संस्थाको कारोबार मात्रै नभएर क्षमता पनि अभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्नुको कारण यही हो ।

सहकारीमा एकै व्यक्ति १० वटासम्म संस्थाको सदस्य बन्ने प्रवृत्ति छ । एउटा संस्थाबाट सदस्यता लिने अनि फेरि अर्को संस्थाबाट पनि त्यसै गर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी अभियान र संस्था दुवैलाई सबल र दिगो बनाउने हो भने एकीकरण जरुरी छ ।

सहकारीलाई मर्जरमा लैजान त्यस्तो कुनै प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ ?

मर्ज गर्नु भनेको सजिलो विषय होइन । यो भनेको दुई वा सोभन्दा बढी संस्था आपसमा गाभिनु हो ।

संस्थापिच्छे फरक कार्यसमिति, व्यवस्थापन, सम्पति दायित्व, कारोबार छुट्टै हुन्छ । यसले मर्जरलाई थप जटिल बनाएको छ । त्यसैले हामीले कसरी एकीकरण गर्ने भनेर कार्यविधि नै बनाएका छौँ । सहकारी विभाग र मन्त्रालायले सहकारीबीचको एकीकरण कार्यविधि बनाएका हुन् । कार्यविधि बनाउँदा हामीसँग केही राय, सुझाव लिइएको थियो । जसलाई यसमा समेटिएको पनि छ ।

केही वर्षयता आफ्ना कार्यक्रममा सहकारी संस्थालाई एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ । २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ छन् । उहाँहरूलाई राखेर छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि ग-यौँ । यतिका किन चाहियो भनेर २० लाई १८ वटामा झार्यौं । जिल्लाका विषयगत संघहरू पनि एकापसमा एकीकरणको सुरुवात भएको छ । यसको अगुवाइचाहिँ महासंघले गरिरहेको छ ।

हाम्रो मान्यता कुनै सहकारी मर्जरमा गइसकेपछि राज्यले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तो मर्जरमा गएका संस्थालाई दुई/तीन वर्षका लागि आयकर छुटलगायत आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरू सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कमाउ धन्दामा मात्र लागे भन्ने आरोप छ, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

सहकारी दर्ता गर्नु ठूलो कुरा होइन । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कतिपय संस्थाहरू देखासिकीमा खुले । तर यसरी खुलेकामध्ये कतिपयमा संस्था सञ्चालन गर्ने आधारभूत ज्ञानसमेत छैन । बिनातालिम, बिनायोजना, सम्भाव्यता अध्ययनबिना संस्था खोलिएको पाइन्छ ।

हुन त, संस्था खोल्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो कागजमा सीमित छ । अव्यवस्थित ढंगले संस्था सञ्चालन गरिन्छ भने दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले हामीले पहिले नै यस्तो अवस्था निम्तिने आकलन गरिसकेका थियौं ।

सहरी क्षेत्रमा सहकारी खोल्न अहिले १०० जना आवश्यक हुन्छ । पहिले २५ जना मिलेर पनि सहकारी खोल्न सकिन्थ्यो । यो प्रावधानले २५ जना मिलेर नागरिकता जम्मा गर्ने, केही कागज पेपर, अरू संस्थाको विनियम लिएर आउने र नाम परिवर्तन गरेर संस्था दर्ता गर्ने प्रवृत्ति झाँगियो । आधारभूत ज्ञानबिना लहड र मनोकांक्षाका भरमा सहकारी खोल्दा समस्या आएको हो ।

सदस्यहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम तिनकै लागि हो, अरूका लागि होइन । यस्तो रकम घरजग्गा, सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु गलत हो

केही संस्थामा केही व्यक्तिले बदमासी गरेको सत्य हो । मानवीय प्रवृत्ति हो, मान्छे सबै असल हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय व्यक्तिका रवैयाले सहकारीबाट कमाउन सकिन्छ भनेर आउने पनि होलान् । तर यस्तो मनोवृत्ति देखापरिरहँदा नियामकले सुपरीवेक्षण किन गरेनन् त ? सदस्यहरू सचेत किन भएनन् ? प्रश्न यसरी पनि उठाउन सकिन्छ ।

सहकारीलाई लिगमा हिँडाउन सदस्यहरू पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । ब्याजको प्रलोभनमा संस्था रोज्न हुँदैन । सदस्यले बचतपूर्व संस्था कसरी सञ्चालन भइरहको छ, सञ्चालक, कार्यसमिति, व्यवस्थापनदेखि त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । । साधारणसभामा उपस्थित भई वार्षिक प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट हेरेर संस्था रोज्ने काम व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । यसमा सदस्यहरू चुकेको पाइन्छ । केही व्यक्ति, संस्था कमाउ धन्दामा लागेको होला, तर सबै त्यस्ता छन् भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ ।

सहकारी खोल्नुभन्दा अगाडि संस्थाका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको भए अहिले सहकारीमा यो समस्या आउने थिएन होला नि त ?

सहकारी सञ्चालन गर्न राज्यले प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही कारण सहकारी अभियान स्वतः स्फुर्त अगाडि बढेको छ । वास्तवमा कारोबार सदस्यको हिसावले सहकारी धेरै अघि छ । मैले केही संस्थाहरूको अध्ययन गरेकी थिएँ । यसक्रममा २० करोडकोे कारोबार गर्ने संस्थाहरू तीन चार वर्षको दौरानमा अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने हैसियतमाप पुगेको भेटिए ।

सदस्य संख्या विस्तार गरेर कारोबार वृद्धि गर्न सहकारीहरू आक्रामक ढंगले लागे । सदस्य संख्या र कारोबार रकम बढ्यो तर तदनुरूप संस्थाको क्षमता वृद्धि भएन । संस्था दर्ता प्रक्रियालाई राज्यले प्रोत्साहन त ग-यो तर दर्तापछि तिनलाई कसरी मलजल गर्ने भन्नेमा चुक्यो । कम्तीमा नियामक निकायले सुपरीवेक्षण गरिदिएको भए संस्थाहरू यसरी जथाभावी सञ्चालन हुन पाउने थिएन । अरू देशको सहकारी अभियान नियाल्दा के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने राज्य एक्लैले सुपरीवेक्षण गरेर त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।

सहकारी राज्यबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो । यो भनेको स्वायता र स्वतन्त्र हनुपर्यो भन्ने हो । सहकारीमा स्वनियमन पनि छ । आफूले बनाएको नियमको परिधिमा रहेर गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने यसको अवधारणा हो ।

त्यसो त, समस्या र विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नेबारे सरकारले हामीसँग सहकार्य गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । अरू देशको अभ्यास पनि यही छ ।

निक्षेपकर्ताहरू सहकारीप्रति त्यति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्, सहकारीले साना बचतकर्ताभन्दा पनि पदाधिकारीलाई फाइदा पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वास्तविकता के हो ?

पदाधिकारीमा रहेर फाइदा लिने प्रवृत्ति सहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । यसो भन्दैम सबैतिर उही प्रवृत्ति छ भन्ने होइन । बिना पारिश्रमिक खटेर संस्थालाई माथि उठाउन लागिपर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । यसरी भोलेन्टियर गर्नेहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा लाभान्तिवत पार्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । सहरी क्षेत्रमा नराम्रा सहकारी मात्रै छैनन्, राम्रा पनि छन् । तर हामीले तिनको प्रचार गराउन सकेका छैनौं । भित्रै लुकेर बसेका छन् ।

एउटा उदाहरण । सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा दक्षिणकाली पुगेको थिएँ । त्यसक्रममा भेटिएका एक व्यक्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सहकारी भएकाले मेरो जीवन रहेको छ । यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो । यसरी आममानिसलाई लाभान्वित गराउने सहकारी धेरै छन् ।

अहिले जन्मदेखि मृत्युसम्म, गर्भदेखि स्वर्गसम्म, गोठदेखि ओठसम्म लगायत नारा दिएर सहकारीले सेवा दिइरहेका छन् । यसरी सेवा दिँदा आम नागरिकसँग उनीहरूले दूरी राखेको पाइँदैन । बैंकमा तपाईंले अहिले धेरै ब्याज पाउनु हुन्छ । तर भोलि साधारणसभा गर्दा बोलाउँछ त ? भोलि मुनाफा आर्जन गर्दा सेयर गर्छ त ? गर्दैन । किनभने बैंकको ध्येय नै आफू मात्रै फाइदा गर्ने हुन्छ । यसअर्थमा सहकारी पृथक छ ।

सहकारीको अर्को सुन्दर पक्ष कारोबारका आधारमा संरक्षित पुँजी कोष हुन्छ । बचत र ऋणको आधारमा लाभांश पाउँछ । यस्ता राम्रा प्रावधान हामीसँग छन् । आपत्कालीन रूपमा केही समस्या आएको खण्डमा पनि सहायता गर्छ । कोभिडको समयमा पनि सहकारीले आफ्ना सदस्य छिट्टै तंग्रिऊन् भनेर डाइट वितरण गरेको थियो । सदस्यको या तिनको परिवारका सदस्यको मृत्यु संस्कारमा सहयोग गर्ने, मृर्गौलालगायत घातक रोग लागेमा उपचार खर्च उपलब्ध दिनेलगायत थुप्रै अनुकरणीय सेवा सहकारीले गरेका छन् । तथापि यस्ता काम आममानिसबीच ल्याउन नसक्दा सहकारी संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बढी छ ।

बैंकमा बचतकर्ता जति सुरक्षित महसुस गर्छन्, त्यति सहकारीमा ढुक्क हुन किन सकिरहेका छैनन् । अनि सहकारीले गरेका राम्रा काम बाहिर आउन नसक्नुको कारण के हो ?

राष्ट्र बैंंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ पनि धेरै छलफल गरेर ल्याइएको हो । म आफैंले पनि यसलाई अघि बढाउन धेरै छलफलमा भाग लिएको छु । त्यो बेला उठाएका कुराहरू अहिले पनि ऐनमै छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी प्रर्वद्धन कोष, सहकारी स्थिरीकरण कोषल यसमध्येका केही हुन् । यसबाहेक अरू थुप्रै कुरा हामीले उठाएका थियौं ।

बैंकमा ऋण लिन जाँदा अरू बैंकसँग ऋण लिएको छ कि छैन, तिर्ने ट्रेण्ड कस्तो छ भनेर कर्जा सूचना केन्द्रसँग ट्रयाक रेकर्ड माग्ने गरिन्छ । व्यवहार सफा भए ऋण दिइन्छ, नभए दिइँदैन । बैंकमा जसरी कर्जा सूचना केन्द्रको प्रबन्ध छ, त्यसैगरी सहकारीमा पनि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुप-यो भनेर हामीले नै उठाएका थियौं । सहकारी ऐन र नियामवलीमा पनि यो व्यवस्था समेटिएको छ । कार्यान्वयन निम्ति कार्यविधि बनाएर मन्त्रालय, सहकारी विभागमा पेस गरिएको छ । तर अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

धेरै संस्थाका सदस्यमा ऋण लिइसकेपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता छ । अब सदस्यले नै यस्तो सोच राखेर ऋण नतिरिदिएपछिद के हुन्छ ? एउटा समस्या यो पनि हो । यो प्रवृत्तिले कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकतालाई अझ बढाएको छ । दोस्रो कर्जा असुली न्यायाधीकरण । संस्थाबाट कतिपयलाई विश्वासका आधारमा ऋण दिएको हुन्छ ।

सदस्यको आवश्यकता, वर्गीकरण हेरेर दिइन्छ । तुरुन्तै ऋण नदिए ज्यानै जाने अवस्था छ भने कुनै प्रक्रियाबिना पैसा दिइन्छ । तर पछि सबै सदस्यले इमान देखाउँछन् भन्ने हुँदैन । कपियले पैसा फिर्ता गर्दैनन् । हो, यस्तै व्यक्तिबाट रकम असुलउपर गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण चाहिन्छ ।

ऋण लिएर अटेरी गरी नतिर्नेको कहीँ न कहीँ सम्पति पक्कै छ । तिनको जायजेथा किनबेच रोक्का गरिदिनुपर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । तर रोक्का गर्ने प्रक्रिया एकदमै कमजोर छ ।

अर्को बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष । एउटा निश्चित अमाउन्टसम्म सदस्यले राखेको बचतको सुरक्षण हुनुपर्छ । सहकारी प्रर्वद्धन कोष, स्थितिकरण कोषलाई पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । कति त सुरुवात नै भएको छैन । ०७४ मा ऐन आएको थियो । ५ वर्षको बीचमा पनि सहकारी ऐन र नियमावलीका दफाहरू कार्यान्वयमा आएका छैनन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यी कुराहरू भयो भने थप विश्वासको वातावारण बढाउन सकिन्छ । अर्को हामीले अहिले देखिएको समस्याको बारेमा छलफल पनि गरिरहका छौँ । अहिलेको संवदनशील परिस्थितिमा सहकारी अभियानलाई जोगाउन, अभियानले अहिलेसम्म पुर्याएको योगदानलाई संस्थागत गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन कामबारे अध्ययन र छलफल गर्दैछौं ।

सहकारीले निक्षेपकर्ताहरूको अर्बौं निक्षेप उत्पादन क्षेत्रमा नभएर अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गालगायतमा लगानी गरेका छन् । यसले झन् जोखिम निम्त्यायो भनिन्छ । खासमा सहकारीले लगानी गर्ने कस्तो ठाउँमा हो, कस्तोमा होइन ?

सहकारी संस्थाले सदस्यसँग रकम लिन्छन् । सदस्यले बचत गरिसकेपछि परिचालन रकम सदस्यलाई नै दिनुपर्ने हो । बचत रकम सधैंका लागि होइन, निश्चित समयका लागि लिइएको हो । सहकारीले कुन सदस्यले कति अवधिका लागि बचत गरेको हो, हेर्नुपर्छ । तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने, तीन महिनापछि गर्नुपर्ने बचत कति छ ? अथवा एक वर्षपछिको कति छ ? विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

रह्यो कुरा, लगानीको । सदस्यहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम तिनकै लागि हो, अरूका लागि होइन । यस्तो रकम घरजग्गा, सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु गलत हो । यस्तो रकम त सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहेको बेला ऋणका रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । सदस्यबाट उठाएको बचत घरजग्गामा लगानी गर्नेबित्तिकै संस्था डुब्छ । किनभने, घरजग्गा कारोबार भनेको निश्चित हुँदैन । बिक्री हुने, नहुने, अनिश्चित हुन्छ । घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीको सिद्धान्त नै हो । सञ्चालक र पधाकिकारीले तुरुन्तको तुरुन्तै कमाउन यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यो गलत भइरहेको छ । त्यसरी लगानी गरेर बसेको छ भने नियमन निकाय के हेरेर बसिरहेको छ ? त्यो हेर्नुप-यो, रोक्नुप-यो ।

गौतम श्री समस्यामा आयो । गौतमलाई अनुगमन गरेको थिएन ? अथवा अरु कुनै संस्थामा समस्या आयो, त्यसमा कहिले अनुगमन ग-यो । यी सबै हेर्नुपर्छ । अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षणमा अभियानलाई पनि संलग्न गराउनुप-यो । संघ, महासंघलाई बलियो बनायो भने मात्रै सहकारी संस्थाहरू सुरक्षित रूपमा हुन्छन् । सबै संस्थामा भने यो समस्या छैन । अहिले पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छैनन् । तर कतिपय अहिले पनि संस्थाहरूले सदस्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा पैसा दिइराखेका छन् । बचतका साथै स–साना लोन दिइराखेका छन् । ठूला रकम नदिएको होला तर सानासाना रकम अहिले पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । सामना पूर्वतयारी कस्तो छ ?

आगामी चैत २३ देखि २५ सम्म तीनदिने ‘थर्ड कोपरेटिभ कंग्रेस’ गर्दैछौं । यसअघि ०७१ र ०७४ मा आयोजना गरेका थियौं । प्रत्येक ५/५ वर्षमा कोअपरेटिभ कंग्रेस गर्ने भनिएकाले पुनः गर्न लागेका हौं ।

संकटहरूको सामना गर्न संस्था आफैं बलियो हुनुपर्छ । संस्था सबल हुन पहिले महासंघ मजबुत हुनुपर्छ । महासंघ मात्रै नभएर संघहरू पनि सशक्त रहनुपर्छ । त्यसैले ‘थर्ड कोपरेटिभ कंग्रेस’ मा हामीले सन् २०२०–२०३० सम्म के गर्ने भनेर योजना बनाउँदैछौ । छलफलपछि त्यसमा संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ? यसबारे पनि मन्थन हुने नै छ ।

हाम्रो तल प्राइमरी कोपरेटिभ छ, बीचमा जिल्लास्तरीय संघ छ । त्यसपछि प्रदेश छ । प्रदेशपछि विषयगत केन्द्रीय संघ छ. । यो लेयर पनि धेरै भयो । वास्तवमा सहकारी अभियान कसरी जाने हो त ? त्यसको लािग दुई तरिकाले सोच्न सकिन्छ । तत्काल समस्यामा परेका संस्थाहरूको हकमा के गर्ने र दीर्घकालिन रूपमा यस्ता संकट आए अभियानलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

संकटहरूको सामना गर्न संस्था आफैं बलियो हुनुपर्छ । संस्था सबल हुन पहिले महासंघ मजबुत हुनुपर्छ । महासंघ मात्रै नभएर संघहरू पनि सशक्त रहनुपर्छ । त्यसैले ‘थर्ड कोपरेटिभ कंग्रेस’ मा हामीले सन् २०२०–२०३० सम्म के गर्ने भनेर योजना बनाउँदैछा

सहकारी क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण गर्ने पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा यस्तो संकट आउँदैछ है भनेर एक वर्ष अगाडिदेखि बैंक तगा वित्तीय संस्थाले
लगानी बन्द गरेका छन् । लगानी बन्दपछि सबै सहकारीतिर आए भने सहकारीले पनि भटाभट लगानी गरे । कतिपय संस्थाहरूले राम्रो जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गरे, जसले गर्दा तिनीहरूले ३० प्रतिशत ३५ प्रतिशतसम्म तरलता राखे । उनीहरूमा अहिले पनि कुनै समस्या आएका छैनन् । केही संस्थाहरूले हामीसँग राम्रो धितो पनि आए, किन लगानी नगर्ने भनेर जोखिम विश्लेषण नगरी लगानी गरे । परिणाम अहिले भोग्दै छन् ।

दोस्रो, केही सहकारीले गरेका बदमासीको कारण सिंगो सहकारी अभियानप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसो नहोस् भन्नका खातिर केही न केही प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । अस्ति मात्रै मन्त्रालयको टिमसँग जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियमको सहकारी अभियान हेरेर आएँ । जर्मनीमा पनि सहकारी व्यवस्थापन (म्यानेजिरिएल) समस्या आएको रहेछ, सन् १८८० ताका । त्यसपछि त्यहाँ सरकारले तुरुन्तै सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर इन्टरनल अडिटिङ सिस्टम (आन्तरिक लेखापरीक्षण) बनाएर एपेक्स अग्रनाइजेसनलाई जिम्मा दिएको रहेछ । त्यो अर्गनाइजेसनले सबै सहकारीको आन्तरिक परीक्षण गर्ने र प्राप्त तथ्य त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई दिएर सुझाव दिने गरेको रहेछ । जसको विश्लेषण गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्ने त्यहाँको परिपाटी रहेछ ।

अहिले विषयगत आधारमा मात्रै सहकारीको वर्गीकरण गरिएको छ । उत्पादक संस्था, उपभोक्ता संस्था, श्रमिक संस्था, वित्तीय संस्था, बहुउद्देश्य संस्था वा संघ भनेर नियमलीले वर्गीकरण गरेको छ । अब ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कति छन् ? कतिले अर्बसम्म कारोबार गरेका छन् ? यसको आधारमा अब वर्गीकरण हुनुपर्छ । कारोबार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि यो किसिमको मेकानिजम बनाउन जरुरी छ । सुपरभिजन अभियान र नियामक निकायले संयुक्त रूपमा यो काम गर्ने हो वा राष्ट्र बैंकलाई दिने हो, त्योचाहिँ क्लियर हुनुपर्छ । सुपरभिजन विज्ञबाट गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो सहकारी संघसंस्थामा दक्ष जनशक्ति छैनन् । संस्थाहरूले पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । नियुक्ति गर्यो, ठीकै छ । तर त्यसपछि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । जस्तो १० करोडको कारोबार र २० करोडको कारोबार एउटै जनशक्तिले हेरिरहेको छ । सुरुमा सक्षम जनशक्ति राख्नुप-यो । सकेन भने भएका जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्नुप-यो । यसका लागि उपाय छन् ।

महासंघले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी थुप्रै तालिम दिइरहेको छ । भर्खरै ‘डिप्लोमा इन को–अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट कोर्ष’ सुरु भएको छ । तीन महिने यो कोर्षमा म्यानेजरले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषय समेटिएको छ । यो तालिम महासंघ आफैंले नभएर काठमाडौं विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्दैछ ।

अरू तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । संस्थाहरूको फाइदाका लागि यस्ता तालिम सञ्चालन गरे पनि भाग नलिने, संघ, महासंघमा सम्पर्क नगर्ने देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले तत्काल कुनै असर नपर्ला तर एक न एक दिन अवश्य संस्था संस्था दुर्घटनामा जान्छ । संघहरूले दक्ष जनशक्ति निर्माणमा पनि को–अपरेटिभले हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय संस्थाहरूको कुल तलबको ३ प्रतिशत रकम तालिममा नै खर्च गर्नुपर्छ ।

सहकारीमा यति राम्रो अवधारणा हो कि यसले नाफाको रकमबाट कर तिरिसकेपछि जगेडा कोषमा, जगेडा कोषको छुटाइसकेपछि संरक्षण पुँजी फिर्ता कोषमा, त्यसपछि प्रवद्र्धन कोषमा र बाँकी रहेको रकमलाई सतप्रतिशत मानेर त्यसको न्यूनतम ५ प्रतिशत सहकारी शिक्षा कोष भनेर राख्नुपर्छ । त्यो कोष विशेषगरी सञ्चालक समिति, सदस्य, लेखासुपरीवेक्षण समिति र त्यसका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि निम्ति तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रबन्ध गरिएको हो । तर कोषको रकम उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भइरहेको छैन ।

सुरुमा सहकारीमा आवद्ध हुँदा ‘स’ पनि थाहा थिएन । किनभने, हामीले कहीँ पढ्न पाएनौं, सहकारीको बारेमा । यही अवस्थालाई नियालेर पछिल्लो समय महासंघले सहकारी साक्षरता बढाउन धेरै लबिङ गरेको छ । परिणामतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबिए कोर्ष इन कोअपरेटिभ इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट. भनेर सुरु गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा पनि कोअपरेटिभ विषयमा पाठ्यक्रम तयार गरेर अध्यापन भइरहेको छ । ०५३ मा सहकारी अभियान थाल्दा न अनलाइन म्याटिरियल हेर्न पाउँथ्यौं, न गुगलमा खोजी गर्ने जमाना थियो । अहिले त अध्ययन गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । सहकारीसम्बन्धी किताब निस्केका छन् । गुगलमा खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्न सकिन्छ । थुप्रै संस्थाको स्थलगत अध्ययन गरेर उनीहरूले गरेका अभ्यास नियाल्न सकिन्छ । त्यतिबेला केही नहुँदा पनि सहकारी राम्ररी अघि बढेका हुन् ।