काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रवि लामिछानेको पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो, कार्यविधिविपरीत पूर्वविशिष्टलाई उपलब्ध गराएको सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्ने ।  यो निर्णयपछि सुरू रविकाे प्रशंसा अद्यापि  जारी छ ।

कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनको मसी सुक्न नपाउँदै लामिछानेले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएका छन् ।

लोहनीलाई यसअघि पनि कार्यविधिविपरीत नेपाल प्रहरीका एक हवल्दार उपलब्ध गराइएको थियो । गृहको निर्देशनपछि ती प्रहरी लोहनीको घरबाट फिर्ता पठाइएकाे भए पनि गुपचुप पुनः हवल्दारलाई नै पठाइएको छ ।

लोहनी पूर्व परराष्ट्र र अर्थ मन्त्री हुन् । पञ्चायतदेखि पटक–पटक मन्त्री बने पनि लोहनी सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार सुरक्षाकर्मी प्राप्त गर्ने पोर्टफोलियोका व्यक्ति होइनन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार, पूर्वमन्त्री वा राज्यमन्त्रीले सुरक्षाका लागि दुई वर्षसम्म एक प्रहरी पाउँछन् । जबकि, लोहनी सन् २००३ यता सुरक्षाकर्मी प्राप्त गर्ने कुनै पनि राजकीय जिम्मेवारीमा फर्कंन सकेका छैनन् ।

त्यसो त, सुरक्षा खतरा भएका व्यक्तिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारबाट सुरक्षाकर्मी लिन सक्छन् । तर लोहनी सरकारसँग सुरक्षाकर्मी माग्नुपर्ने सुरक्षा खतरा भएका व्यक्ति होइनन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले पूर्वमन्त्री लोहनीको सुरक्षार्थ गृह मन्त्री लामिछानेको तोकआदेशमा नेपाल प्रहरीका एक हवल्दार पुनः उपलब्ध गराइएको नेपालवाचलाई बतायो ।

‘४८ घण्टाभित्र कार्यविधिविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नु भन्ने गृहको निर्देशनपछि डा. लोहनीले आफूसँग राख्दै आउनुभएको नेपाल प्रहरीका एक हवल्दार फिर्ता गर्नुभएको थियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले नेपालवाचलाई भन्यो, ‘तर आफैंले दिएको निर्देशन एक साता नहुँदै गृह मन्त्रीज्यूले राप्रपाका नेता लोहनीलाई फेरि हवल्दार पठाउनु भएको छ ।’

कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी पठाएको गृहले यो निर्णय निकै गोप्य राखेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

‘केही दिनदेखि म उपत्यकाबाहिर (विराटनगर) छु । यसबारे मलाई केही थाहा छैन,’ पोखरेलले भने ।

राप्रपा नेता लोहनीले आफूलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको विषय गलत भएको दाबी गरे । ‘पहिले एक हवल्दार पठाइदिएका थिए । त्यही पनि फिर्ता लगे, के को मलाई सुरक्षाकर्मी दिनु ?’ उनले उल्टै प्रतिप्रश्न  गरे  ।

मनपरी सुरक्षाकर्मी लिने प्रवृत्ति बढेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न एक कार्यविधि बनाएकाे थियाे । जसअनुसार, पाँच पूर्वविशिष्टले आजीवन र अन्यले निश्चित अवधि आफ्नो सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी राख्न पाउँछन् । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिले आजीवन २१ सैनिक र दुई प्रहरी, पूर्वराजाले आजीवन १६ सशस्त्र प्रहरी र दुई नेपाल प्रहरी, पूर्वउपराष्ट्रपतिले आजीवन ११ सशस्त्र प्रहरी र दुई नेपाल प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीले १५ सशस्त्र प्रहरी र दुई प्रहरी तथा पूर्वसेनापतिले ६ सैनिक पिएसओ राख्न पाउने उल्लेख छ ।

पूवैआइजिपीले ५ जना प्रहरी ४ वर्ष र २ जना अधिकृत आजीवन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुखले दुई सशस्त्र प्रहरी ४ वर्ष र एक प्रहरी आजीवन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ६ सशस्त्र प्रहरी र दुई प्रहरी पाँच वर्ष तथा दुई प्रहरी आजीवन पाउँछन् । पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभा पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वरक्षामन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वगृहसचिवलगायतलाई पनि दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था भए पनि रवाफका लागि नियमविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै लामिछानेले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि पुनः त्यसलाई कुल्चिएर सुरक्षाकर्मी पठाउन थालिएको छ । यसले मन्त्रीको निर्देशन इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा संशय पैदा भएको छ ।