काठमाडौं । पहिलो चरणमा करिब १२ हजार बिमितले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको झन्डै २ वर्षपछि करिब १२ हजार बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका हुन् । यो गत सातासम्मको तथ्यांक हो । सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ रकम दिएपछि पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवारको बिमा भुक्तानी दिन बिमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार पहिलो चरणमा करिब १६ हजार बिमितले दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । त्यसमध्ये गत सातासम्म करिब १२ हजारले भुक्तानी पाइसकेको बिमक संघको तथ्यांक छ । ‘केही बिमा कम्पनीबाट पछिल्लो तथ्यांक अद्यावधिक गर्न बाँकी छ,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘पहिलो चरणमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमध्ये प्रायः कम्पनीले वितरण गरिसकेका छन् । बाँकी रहेको भुक्तानी पनि छिट्टै पूरा हुने देखिन्छ ।’

सरकारबाट प्राप्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ मध्ये ८ प्रतिशत प्राधिकरणले, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बाँकी २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीले उठाएर भुक्तानी गर्ने बिमा प्राधिकरणको योजना थियो । सोहीअनुसार सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब र आफ्नो ८ प्रतिशतबापत हुन आउने १४ करोड गरी करिब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले बिमक संघलाई दिएको थियो । यही अनुपातमा सबैले (बिमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा कम्पनी) रकम संकलन गरेको भए करिब १८ हजार बिमितले भुक्तानी पाउँथे । तर उक्त निर्देशनअनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२ प्रतिशतले हुन आउने करिब २१ करोड रुपैयाँ दिन इन्कार गर्‍यो । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार रकम दिनु नपर्ने अडान राखेकै कारण नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा नै गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले भने अझै पनि रकम भुक्तानी गर्न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरेको छ । यसरी पुनर्बिमाबाट २१ करोड रुपैयाँ तत्काल प्राप्त नभएपछि पहिलो चरणमा करिब १६ हजार बिमितले मात्र भुक्तानी पाउने भएका हुन् ।

पुनर्बिमाले रकम नदिएपछि बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने सर्तमा मात्र कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी सुरु गरेका थिए । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरित थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न तयार भएको बिमक संघको दाबी छ ।

‘प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार गर्न कम्पनीहरूले मानेनन् । तर कोरोना मापदण्डमा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा बढी रकम सरकारबाट शोधभर्ना लिने गरी अहिले भुक्तानी सुरु गर्न कम्पनी तयार भएका छन्,’ यसअघि बिमक संघले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कम्पनीहरूले यसअघि मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी छ । अहिलेको रकम पनि त्यसमै समावेश हुने गरी भुक्तानी दिन कम्पनीहरूलाई बिमक संघले आग्रह गरेको थियो ।’

यसरी पहिलो चरणले करिब १६ हजार बिमितले भुक्तानी पाउने भए पनि बाँकीको टुंगो नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले नदिई कम्पनीले थप रकम नदिने र अहिलेसम्म थप रकमबारे नियामक निकायले सरकारसँग कुरा नगरिसकेकाले बाँकी बिमितले रकम कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । थप रकम कहिलेदेखि वितरण गर्ने भन्नेबारे आफूले केही भन्न नसक्ने बिमक संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘सरकारबाट कहिले र कति रकम आउँछ ? त्यसका आधारमा बिमा प्राधिकरणको निर्देशन कस्तो हुन्छ ? सोहीअनुसार थप रकम भुक्तानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारबाट थप रकम आउने जानकारी आफूलाई नभएकाले त्यसबारे केही भन्न सकिएन ।’

कोरोना बिमाको थप भुक्तानीबारे पहल भइरहे पनि कहिलेदेखि भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था अहिले नरहेको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भनाइ छ । ‘भर्खर नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ । अहिले अर्थमन्त्रीको व्यस्तता धेरै रहेकाले थप रकमबारे कुरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर थप रकमबारे कुरा गर्छौं ।’ निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेको राजीनामासँगै खाली रहेको नेपाल पुनर्बिमाको कार्यवाहक अध्यक्षमा सरकारले ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरिसकेको छ । यसअघि प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम दिनेबारे कार्यवाहक अध्यक्ष अर्यालसँग छलफल भइसकेको पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बताए । यद्यपि बाँकी थप रकम भुक्तानीबारे केही निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा दाबी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँट भएको र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकम निकासा नहुँदा धेरै बिमितलाई हालसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको, मापदण्डमा बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको १ अर्बको सीमाका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने अपेक्षामा यस कम्पनीबाट थप रकमसमेत अग्रिम रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गरिसकिएको पनि बिमक संघले जनाएको छ ।